शिक्षा क्षेत्रको भद्रगोल र त्रिविका उपकुलपति राजीनामा प्रकरण

नेपालको शिक्षा क्षेत्र विगत लामो समयदेखि भद्रगोल, अन्यौल र राजनीतिक कोपभाजनमा परेकोे सर्वविदित नै छ । विगत एक हप्तादेखि नेपालका प्रमुख पत्रपत्रिकामा शिक्षक आन्दोलन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको राजीनामा प्रकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेपले प्राथमिकता पायो । ‘विद्या धनम् सर्व धनम् प्रधानम्’ को मूलमन्त्र अहिले सडक र सञ्चारमाध्यमहरूमा व्याप्त बनेको छ भने देशका कर्णधारहरूको भविष्य अन्यौलमा छ । त्यसैले बालिग हुनेबित्तिकै राहदानीको लाम अनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको चाप नेपाली युवाहरूको नियति नै बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा, उच्च शिक्षामा राजनीतीकरण लामो समयदेखि चर्चा र बहसमा छ । हामी यसैमा रुमल्लिरहेका छौं तर समस्या झन बल्झिएको छ ।

त्रिविमा मेरो तीन दशकभन्दा बढी प्राध्यापक भई कार्य गरिरहेको र कुनै समय त्रिविको पदीय जिम्वेवारीसमेतको अनुभवले के देखाउँछ भने विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपमा यसका पदाधिकारीहरू आफैं जिम्मेवार छन् । त्रिवि एक स्वायत्त संस्था हो । त्रिविलाई नियम, कानुन निर्माण गर्न, शैक्षिक कार्यक्रम, अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक आर्जनका कार्यक्रम गर्न कुनै रोकतोक छैन । डिन, कार्यकारी निर्देशक, क्याम्पस प्रमुख सबैलाई आफ्नो संस्थाको प्राज्ञिक उन्नयन, अनुसन्धान तथा आर्थिक स्रोत जुटाउन प्रशस्त प्रावधान उल्लेख गरेको छ ।

त्रिविलाई नियम, कानुन निर्माण गर्न, शैक्षिक कार्यक्रम, अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक आर्जनका कार्यक्रम गर्न कुनै रोकतोक छैन । डिन, कार्यकारी निर्देशक, क्याम्पस प्रमुख सबैलाई आफ्नो संस्थाको प्राज्ञिक उन्नयन, अनुसन्धान तथा आर्थिक स्रोत जुटाउन प्रशस्त प्रावधान उल्लेख गरेको छ ।

यसमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई कसरी प्रोत्साहन दिने र हौसला प्रदान गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । प्राध्यापकहरूले प्रवाह गर्ने सेवाले नै विश्वविद्यालयलाई चलायमान बनाउँछ । यसमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्टारको भूमिका प्रशासकको रूपमा नभई समन्वयकारी र सहजकर्ताको रूपमा हुनुपर्दछ । तिनै प्राध्यापकमध्येबाट नै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त हुने हुन् तर पद हासिल गर्ने बित्तिकै प्राज्ञिक भूमिका भुलेर प्रशासकको रूपमा आफूलाई राख्ने, विश्वविद्यालय राम्रा, अनुभवीभन्दा हाम्रालाई राख्न विभिन्न कार्यविधि र विनियमको नाममा अनुकूल छिद्र खोजी नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्न पुगेको देखिन्छ ।

अब छलफल गरौं हालै त्रिविका उपकुलपति प्राडा.केशरजंग बरालको राजीनामा प्रकरणबारे । उहाँ लगभग एक वर्षअघि छनौट कमिटीबाट दोस्रो नम्बरमा सिफारिश हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक नाटक मञ्चन गरी नियुक्ति हुनभएको हो । पहिलोलाई पाखा लगाउँदै नियुक्ति पाउनका लागि उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय योगदान गरेको पनि कतै देखिएको वा सुनिएको छैन । यसबाट स्पष्टै हुन्छ उहाँको नियुक्ति कसरी भयो भनेर । अझ उपकुलपतिको प्रतिस्पर्धा खुला हुने बित्तिकै सेवानिवृत्त भएर बसिरहेको अवस्थामा पनि उहाँको नाममा बजार हल्ला चल्नुले पनि यो नाटक मञ्चनलाई पुष्ट्याइँ गर्दछ ।

उपकुलपति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा प्रतिबद्घतापत्र लेखन समयमा विश्वविद्यालयको समस्या, चुनौती, राजनीतिक हस्तक्षेपका बारेमा उहाँलाई थाहा थिएन होला र ? तिनै समस्यालाई समाधान गर्न भनी प्रतिबद्घतापत्र प्रस्तुत गरेको होइन र ? अनि त्यही कार्यान्वयन गर्न आफ्नो टिम बनाउँछु भनी रेक्टर र रजिष्टार छान्नु भएको होइन र ? पहिलोलाई पन्छाउँदै दोस्रो उम्मेदवार छनौट हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप थियो कि थिएन होला ? आफैंले रोजेको टिमले साथ किन दिएन र मेरा सेना पछि हटे भन्दै हिँड्नुपरेको होला ? कतै उहाँको आफ्नै कार्यशैलीमा त खोट छैन ? प्रश्न सोचनीय बनेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा आदर्श व्यक्ति झैँ मेरिटोक्रेसीको आधारमा नियुक्तिहरू गर्ने कुनै भागबण्डा नगर्ने प्रतिबद्घता जनाउनु भएको हो । तर, आफैंले त्रिविका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बनाउनुभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम २०८१ मा विभिन्न छिद्रहरू राखी आफ्नो अनुकूलका छनौट कमिटी गठन गरी घुमाइफिराइ पार्टीका भागबण्डामा नै नियुक्ति गर्ने प्रपञ्च रच्नुभयो । यसमा एमाले महासचिवको भद्दा मेरिटोक्रेसी भनी विज्ञप्ति नै आयो ।

म स्वयं एउटा सिफारिश कमिटीमा संलग्न थिएँ । हाम्रो टिमले स्कोरको आधारमा सिफारिश गर्दा उहाँहरूले आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति राख्न प्राप्तांकविनै वर्णानुक्रमानुसार सिफारिश माग्नुभयो । अन्त्यमा उत्कृष्टको नाममा भागबण्डामा नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुभएको जगजाहेर नै छ । उहाँको हस्तक्षेपको सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । कुनै क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुखको पदावधि २०८१ जेठ १८ मा सकिई अर्को नियुक्ति गर्नुपर्नेमा आफ्नो राजनीतिक आस्था अनुकूलको क्याम्पस प्रमुख राख्न २०८१ असोजमा डिनबाट गठित कमिटीले क्याम्पस प्रमुख राजीनामा पेश गर्दासमेत क्याम्पस प्रमुखमा पहिलो नम्बरमा राजीनामा भएका उम्मेदवारलाई सोही अध्ययन संस्थानको डिनमा पुस १० गते नियुक्ति गरी सिफरिस गरिएका तीन उम्मेदवारमध्येबाट क्याम्पस प्रमुख छान्ने प्रावधान हुँदाहँुदै केवल दुईजना भित्रबाट २०८१ माघ १ मा आफू अनुकूलको व्यक्ति छान्ने काम गर्नुभयो जुन कानुनविपरीत छ ।

उपकुलपति भएपछि सर्वज्ञानी भइन्छ भन्ने अहम् राखेर प्राध्यापकहरूसँगको छलफलमा समेत उक्त विषयको ज्ञान नभए पनि आफ्नो भनाइ लाद्न खोज्ने प्रवृत्ति उहाँमा देखियो । आफू अनुकूल नदेखिएका पूर्ववत् पदाधिकारीहरूको निर्णयलाई खिसिटिउरी गर्ने र उक्त निर्णयमा टेकेर संस्था सुदृढ गर्नुभन्दा पनि कतिपय संस्थामाथि धावा नै पनि बोल्नुभयो ।

यसरी आफू स्वयं राजनीति आस्थाका आधारमा नियुक्ति गर्ने, उपकूलपतिको मर्यादामा नबसी पार्टीकै क्याडर झैँ काम गर्ने, उपकुलपति हुनका लागि गरेको प्रतिबद्धता कुनै कार्यान्वयन नगरी समस्याको चाङबाट भाग्न शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी संघ, संगठन, सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिई गरिएको राजीनामा खालि पानीमाथिको ओभानो बन्ने दाउमात्र हो । त्रिविको एक वर्ष अन्यौलमा खेर फाली उहाँले देश र समाजलाई झुक्यााउने काम गर्नुभएको मेरो बुझाइ छ । सायद उमेरको कारणले पनि होला, उहाँमा समसामयिक उच्च शिक्षाको अवस्था, विश्व परिवेश, बजारीकरण जस्ता षियमा अनभिज्ञ पाएँ ।

उपकुलपति भएपछि सर्वज्ञानी भइन्छ भन्ने अहम् राखेर प्राध्यापकहरूसँगको छलफलमा समेत उक्त विषयको ज्ञान नभए पनि आफ्नो भनाइ लाद्न खोज्ने प्रवृत्ति उहाँमा देखियो । आफू अनुकूल नदेखिएका पूर्ववत् पदाधिकारीको निर्णयलाई खिसिटिउरी गर्ने र उक्त निर्णयमा टेकेर संस्था सुदृढ गर्नुभन्दा पनि कतिपय संस्थामाथि धावा नै पनि बोल्नुभयो । विसं २०७१ सालदेखि निर्णय भई काठमाडांैमा स्थापना भएको स्कुल अफ फरेस्ट्रीलाई औचित्यहीन देख्नुभयो जब कि त्रिविको भिजन अनुसार २०३० मा नै स्कुलहरूको स्थापनालाई जोड दिइएको छ भने स्कुल अफ फरेस्ट्रीलाई उल्लेख नै गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयका नीतिगत सवाल, अन्य विश्वविद्यालयसँग वर्षौंदेखि अल्झिएका विवाद विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हेटौंडा क्याम्पस र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीचको विवाद समाधान गर्न कुनै चासो, पहलकदमी गर्ने प्रमुख दायित्वमा कहिले प्रयास गरेको र चासो दिएको पाइएन । भनिन्छ, जसरी आफ्नो देशको विकास गर्न नचाहने नेताले आफू अनुकूलको व्यक्ति नियुक्ति गर्दछ त्यसरी नै वर्तमान उपकुलपति पनि विश्वविद्यालय सुधार्नभन्दा पनि आफूअनुकूलको व्यक्ति नियुक्ति गर्ने कुरामा अग्रसर हुनुहुन्थ्यो । यसरी नितान्त राजनीतिबाट परिचालित भई काम गर्न थालेपछि बाधा र समस्या त थपिने नै भयो । अनि आफैंले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सरकार, प्रधानमन्त्री, प्राध्यापक संघ, संगठनलाई दोषारोपण गर्दै राजीनामा दिनुभयो ।

आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीकै दल निकट प्राध्यापक मेरिटोक्रेसीको नाममा उपकुलपति हुने नै छन् । त्यसमा पनि सत्तापक्षीय दलहरूले विभिन्न पदमा भागबण्डा गर्ने नै छन् तर विश्वविद्यालयको समस्या अभैm जटिल बन्नेछ । अझ विश्वविद्यालयमा आएको आर्थिक संकट, विकसित देशहरूको प्राथमिकता र देशको कमजोर आर्थिक धरातलले आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्र अझ विशेषगरी उच्चशिक्षामा झन संकट थपिने देखिन्छ । यसको समाधानका लागि समयसापेक्ष व्यावसायिक योजना बनाउनसक्ने, सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गरी राजनीतिक आस्थाभन्दा योग्य, सक्षम प्राध्यापकलाई प्रोत्साहन गर्नसक्ने र प्रशासक नभई सहजकर्ताका रूपमा नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्तित्वको नियुक्ति हुनु जरुरी छ । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र अध्यापनलाई सन्तुलित गर्दै लैजान सक्ने व्यावसायिक नेतृत्व नै अबको आवश्यकता हो ।