सुशासनमा दुर्बल : प्रमुख समस्या

भीष्म पितामह शरशैय्यामा सुतेका थिए । उनलाई भेट्न पाण्डव र कौरवहरू समय समयमा गइरहन्थे । एक दिन द्रौपदीसहित पाण्डवहरू पितामहलाई भेट्न गए र केही उपदेशका लागि आग्रह गरे । आफ्ना प्रियहरूले अनुरोध गरेपछि भीष्मले उपदेश दिन थाले र केही बोलेका मात्रै थिए, द्रौपदी खित्का छाडेर हाँसिन् । भीष्मले त आफ्नो अपमान भएको महसुस गरे भने पाण्डवहरूलाई समेत यो कार्यले लज्जित बनायो । द्रौपदीको यो व्यवहारलाई इंगित गर्दै भीष्मले तिमी त कुल खानदानकी छोरी र बुहारी हौ, यस्तो तिम्रो व्यवहारले कसैलाई पनि शोभा दिँदैन, यस्तो कहिल्यै नगर्नु भनेर द्रौपदीलाई भने ।

द्रौपदीले तुरुन्तै प्रश्न उठाइन्-तपाईं अहिले अन्यायका विरुद्ध बोल्नुपर्दछ र लड्नुपर्दछ भन्दै हुनुहुन्छ । राजसभामा दुर्योधनको आदेशमा दुशासनले मेरो सारी तान्दै गर्दा तपाईं किन मौन हुनुहुन्थ्यो ? तपाईंको यो उपदेश कता गएको थियो ? आदि कुराहरू द्रौपदीले गरिन् र यही कारण हाँसेको बताइन् । जवाफमा भीष्मले भनेका थिए-त्यतिबेला मैले दुर्योधनको अन्न खाएको थिएँ । त्यो अन्न धर्म अनुरूप आर्जन गरिएको थिएन । जनतालाई पीडित बनाएर दरबारमा थुपारिएको अन्न थियो । त्यही कुअन्नका कारण न्यायका पक्षमा बोल्ने मेरो हिम्मत हराएको थियो । अहिले त्यो अन्नबाट बनेको सबै रगत बगेर गइसकेको छ, त्यसैले सत्य कुरा बोल्दैछु ।

वर्तमान सरकार गठन हुँदा मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सुशासनलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाएका छन् । दुई दलले मुलुकको जड समस्या मानेर सात बुँदे समझदारीपत्रको प्राथमिकता दिइएको विषय नै सुशासन हो तर सुशासनका पक्षमा कार्य गर्न यो सरकार सफल भयो कि भएन भन्ने चासो जनताको हो ।

यो उदाहरण नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा निकै सान्दर्भिक देखिन्छ । सत्तामा पुगेकाहरू र प्रशासनमा गएकाहरू अधिकांश भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका खबरहरू आइरहन्छन् । उद्योग, व्यापार आदिमा संलग्नहरूले पनि नियम, कानुन र सामाजिक मान्यताविपरीतका कार्यबाट दिन दुईगुणा रात चौगुणा धनी हुने कार्य गरिरहेका छन् । त्यस्ता पिता वा माताहरूले आर्जन गरेको धनबाट जीविकोपार्जन गर्न बाध्य भएका कलिला बालबालिकादेखि युवापुस्तासम्मका लाखौं नागरिक नेपालमा छन् । भ्रष्ट धनबाट आर्जित अन्न पेटमा परेकाहरूमा भीष्मले भने झैँ सद्बुद्धि पलाउन नसक्ने हो भने नेपाल त अझै कतिवर्ष पछाडि धकेलिँदै जाने हो कसैल बताउन नसक्ने अवस्था आएको छ ।

म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको मूल नारा हो । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही नारालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । विसं.२०७४ को आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्दा दिइएको यो नाराले कत्तिको सार्थकता पाएको छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा होला तर मुलुकले यही नारालाई अक्षरशः पालना गर्ने र गराउने सरकार भने खोजिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीहरूले आफै आफ्नै हातले भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा हस्ताक्षर गरे या गरेनन् भन्ने बेग्लै प्रश्न हुनसक्दछ तर मातहतका निकायहरूलाई नियन्त्रण गर्न सके कि सकेनन् भन्ने अहं सवाल हो ।
वर्तमान सरकार गठन हुँदा मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सुशासनलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाएका छन् । दुई दलले मुलुकको जड समस्या मानेर सात बुँदे समझदारीपत्रको प्राथमिकता दिइएको विषय नै सुशासन हो तर सुशासनका पक्षमा कार्य गर्न यो सरकार सफल भयो कि भएन भन्ने चासो जनताको हो । राजनीतिक मैदानमा वर्षौंदेखि वर्चस्व कायम गर्दै आएका दलहरूले मिलेर सरकार गठन गर्दा पनि सुशासनका खातिर एकदुई कदम अघि बढ्ने काम हुनसकेन भने यो देशलाई अगाडि बढाउन र आमनागरिकलाई समृद्धिका दिशामा अग्रसर गराउन कुन दलले सक्ला भन्ने नै वर्तमान समयको गहन सवाल हो ।

सुशासन कायम हुन आर्थिक अपचलन रोकिएरमात्रै पुग्दैन । नेपालमा अनुचित आर्थिक लेनदेनको पाटोलाई मात्रै भ्रष्टाचारको कसीमा राखेर हेर्ने गरिएको छ । ऐन, नियम र कानुनहरूले नीतिगत भ्रष्टता, काममा ढिलाइ र जिम्मेवारीमा हेलचक्राइँहरूलाई पनि भ्रष्टाचार मानेका छन् तर आर्थिक भ्रष्टाचारले छपक्कै छोपेका कारणले होला अन्य भ्रष्टाचारलाई जनताले भ्रष्टाचारको नजरले हेर्ने गरेकै छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल पछि पर्दै जानुमा आर्थिक भ्रष्टाचार त एकपक्ष होला तर त्यसभन्दा पनि खतरनाक अन्य पक्षहरू छन् । सबैखाले कानुनविपरीतका कार्यहरूको अन्त्य भई विधिसम्मत प्रशासन सञ्चालन नहुँदासम्म सुशासनको अनुभूति गर्न सकिँदैन ।

अहिलेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पनि आर्थिक भ्रष्टाचारलाई मात्रै मान्दैन । समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम सम्पन्न नगरे पनि त्यसलाई भ्रष्टाचार भनिएको छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर वर्तमान सरकारले सरकारी निकाय, संवैधानिक आयोग र अन्य सम्बन्धित कार्यालयलाई समयमै निर्णय दिन परिपत्र गरेको छ । मातहतका निकायहरू एवं सरकारी स्वतन्त्र कार्यालयलाई त सरकारले ढिलासुस्ती नगर्न परिपत्र गरेको छ तर सरकारबाटै हुनेगरेका ढिलासुस्तीहरूमा कसले निर्देशन दिने र कसले प्रश्न उठाउने भन्ने अहिलेको प्रश्न हो । निश्चित रूपमा जनता, नागरिक समूहहरू र भ्रष्टाचारविरुद्धमा आवाज उठाउन गठित संस्थाहरूले हो तर नेपालमा यस्ता कुराहरू सबैलाई पचिसके जस्तो लाग्छ । त्यसैले सबै मौनप्रायः देखिन्छन् ।

मुलुकको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित हुन नसक्नु र व्यवस्था अनुरूपको विद्यालय शिक्षा ऐन आउन नसक्नु मुलुकको सर्वाधिक ठूलो विडम्बना नै हो । यतिसम्मको लापरबाही र ढिलाइ एकप्रकारले भ्रष्टाचार नै हो । अझ शिक्षकहरू किन आन्दोलनमा आएका भनेर उल्टै शिक्षकहरूमाथि सरकारदेखि नागरिकसम्मले प्रश्न उठाउनु निश्चय नै शोभनीय हुँदैन ।

शिक्षक आन्दोलन २२ दिनदेखि सडकमा सञ्चालित छ । विसं. २०२८ मा पञ्चायत सरकारले ल्याएको ऐनबाटै अहिलेका विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यही ऐन बमोजिमको प्रावधान अनुरूप शिक्षकहरू पठनपाठनमा व्यस्त रहनुपरेको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो, जनताले लोकतन्त्र ल्याए र मुलुकलाई गणतन्त्रमय बनाए । यति हुँदा पनि मुलुकको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित हुन नसक्नु, व्यवस्था अनुरूपको विद्यालय शिक्षा ऐन आउन नसक्नु मुलुकको सर्वाधिक ठूलो विडम्बना नै हो । यतिसम्मको लापरबाही र ढिलाइ एकप्रकारले भ्रष्टाचार नै हो । अझ शिक्षकहरू किन आन्दोलनमा आएका भनेर उल्टै शिक्षकहरूमाथि सरकारदेखि नागरिकसम्मले प्रश्न उठाउनु निश्चय शोभनीय हुँदैन जस्तो लाग्दछ । यो उनीहरूको बाध्यता नै हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति ढिलाइले उत्तिकै गिज्याइरहेको छ । नियम बमोजिम अघिल्लो गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एकमहिना अगावै अर्को गभर्नरको नियुक्ति भइसक्नु पर्दछ तर गभर्नरको कार्यकाल समाप्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्तिको कुनै सुरसार नहुनु ढिलासुस्तीको अनुपम उदाहरण हो । नियुक्ति हुने कुरा त परै जाओस्, गभर्नरका लागि योग्य व्यक्तिहरूको खोजी गरी सर्वाधिक योग्य ठहरिएका तीनजना उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिश गर्न गठित समितिको एउटै बैठक पनि बस्न सकेको छैन र यसैकारण समितिका एकजना सदस्यले सिफारिश समितिबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

दर्जनौं न्यायाधीशहरूको समयमा नियुक्ति हुन नसकेका कारण अदालतहरू खाली छन् । सर्वोच्च अदालतमै आधा दर्जन न्यायाधीशहरूका स्थान खाली छन् । यसको सोझो प्रभाव आमनागरिकमा पर्दछ । यसै पनि वर्षौं पुराना मुद्दा फैसलाका लागि पर्खिएर बसेका छन् भने न्यायाधीशकै खडेरी परेपछि अदालतले कसरी न्याय निरूपण गर्न सक्दछ र ? न्यायको पर्खाइमा बसेका आमजनतामा यसका कारण परेको पीडा प्रधानन्यायाधीशसँग समन्वय गरेर सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो तर समस्याले छिटै समाधान पाउने लक्षण देखिएको छैन ।
यतिमात्रै होइन, संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्तता छ । थुप्रै आयोगहरूका पदाधिकारीहरूले अवकाश प्राप्त गरेपछि पदपूर्ति नहुँदा आयोगहरूका काम प्रभावित हुनपुगेका छन् । सदस्यमात्रै रिक्त भएका आयोगहरूमा त जेनतेन काम चलेको होला तर अध्यक्ष नै नभएका आयोगहरूमा चुस्त दुरुस्त काम हुने वातावरण बन्नै सक्दैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति पद विविध कारणले रिक्त हुनपुगेको छ र निमित्त उपकुलपतिका भरमा सञ्चालित छ । निमित्त पदाधिकारीले पदाधिकारवालासरह कार्य गर्न सक्दैन भन्ने सरकारमा रहेका सबैलाई थाहै छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि समाप्त भएको विसं.२०८० वैशाखमा हो र आजसम्म ती पदमा नियुक्ति भएको छैन भने त्यो कार्यालयको हविगत जोकसैले अनुमान गर्न सक्दछ ।

यी केही उदाहरण हुन् । ढिलासुस्तीका उदाहरण दिन मिल्ने यस्ता थुप्रै अवस्थाहरू नेपालमा विद्यमान् छन् । सरकारले मातहतका निकायलाई निर्देशन त दिनै पर्दछ तर आफूले गर्ने काममा पनि तन्दुरुस्त हुनैपर्दछ । चिनी खाने गुरुले शिष्यलाई चिनी नखानभन्दा जस्तो शोभा दिँदैन, ठ्याक्कै त्यस्तै परिवेश देखियो भने पचाउन मुस्किल पर्दछ । सुशासनका हरेक सूचकमा दुई ठूला दलहरूको सहमतिमा गठित सरकारले ध्यान दिनैपर्दछ र सकेन भने गणतन्त्रप्रतिको जनताको आस्था धर्मराउन थाल्दछ । यस्तै परिवेशमा पूर्वराजा, राजावादीहरू र अव्यवस्थामा आफ्नो उन्नति देख्नेहरू जुर्मुराउन थाल्दछन् ।