लोकतन्त्रको १९ वर्ष : आशा, चुनौती र पुनःसंघर्षको घडी

विसं २०६३ वैशाख ११ गतेको बिहान नेपाली जनताको लागि केवल एक राजनीतिक परिवर्तनको दिन मात्र थिएन, त्यो दिन इतिहास आफैंले नयाँ मोड लिएको दिन थियो । राज्य सत्ता जनताबाट टाढिएको, निरङ्कुशताको चरम रूपमा पुगेको अवस्थामा, नेपाली जनताले पुनः एकपटक आफ्नो शक्ति देखाए । उनीहरूले सडकमा उत्रिएर ‘राज्य हाम्रो हो’ भन्ने आवाजलाई सजीव बनाएका थिए ।

लामो संघर्ष, बलिदान र आक्रोशको त्यो युगान्तकारी घडीले नेपाललाई फेरि लोकतन्त्रको बाटोमा ल्यायो । राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरे, कार्यकारी शक्तिबाट पछि हटे र देशलाई एक किसिमको सहमतिको बाटोमा ल्याए । त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले नेपाललाई संविधान निर्माण, संघीयता र गणतन्त्रतर्फ अघि बढाएको छ । आज, २०८२ साल वैशाख ११ गते, जब हामी १९औँ लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं, त्यस दिनको स्मरण मात्र होइन, आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्ने समय हो।

नेपालमा लोकतन्त्रले पुनर्जन्म पाएको १९ वर्षपछि हामी कहाँ छौं ? जनताको शासन भन्ने परिभाषा व्यवहारमा कहाँसम्म लागू भएको छ ? संघीयताको अभ्यासले के कस्तो रूप लिएको छ ? जनताले लोकतन्त्रको स्वाद चाख्न पाएका छन् त ? कि उनीहरू अझै पनि नारा र घोषणामै सीमित छन् ?

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा पटक-पटक परिवर्तन भएका छन्, तर प्रत्येक परिवर्तन पछि जनताको अवस्था त्यति परिवर्तन भएको देखिँदैन । जनआन्दोलन २०४६ ले बहुदल ल्यायो, तर २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कार्यकारी शक्ति आफ्नो हातमा लिए । त्यो अवधि नेपालको राजनीतिमा पुनः निरङ्कुशताको कालो अध्याय थियो । त्यसविरुद्ध उठेका सात राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी र माओवादी आन्दोलनको ऐक्यबद्धताले नेपालको राजनीतिक संघर्षलाई सशक्त बनायो ।

२०६२-६३ को जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको आन्दोलन थियो। ‘गणतन्त्र’ शब्दको उच्चारण खुला रूपमा हुन थालेको थियो । त्यस आन्दोलनले मात्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेन, गणतन्त्रतर्फको बाटो पनि खोल्यो । अन्ततः २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो, जसले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिभाषा दियो ।

राज्यको स्वरूप मात्र बदलिएन, शक्ति बाँडफाँडको ढाँचा पनि परिवर्तन भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाइयो । संविधानले स्पष्ट रुपमा तीन तहको सरकार र तिनको अधिकार छुट्याएको छ । प्रारम्भमा सिंगो मुलुक संघीयताको अभ्यासमा अनभिज्ञ थियो । कानुनी, प्रशासनिक, राजनीतिक ढाँचामा हेरफेर गर्न समय लाग्ने थियो, तर त्यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने इच्छाशक्ति, नेतृत्वको क्षमता, जनतामा भरोसा दिलाउने शैली भने त्यति बलियो देखिएन ।

सुरुका वर्षहरूमा संघीयता अभ्यासको नाममा संरचनागत विस्तार गरियो । मन्त्रालय थपिए, कार्यालयहरू खोलिए, जनप्रतिनिधिहरू नियुक्त भए, निर्वाचन सम्पन्न भयो । यी सबैले प्रक्रियागत रूपमा परिवर्तन भए पनि, जनताको अनुभूतिमा खासै ठूलो प्रभाव परेन । जसको कारण, लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म 'जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने' भने पूर्णतः व्यावसायिक रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिएन ।

यसबीचमा केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरू पनि छन् । महामारीको बेला स्थानीय तहहरूको सक्रियता प्रशंसायोग्य थियो । साना साना स्वास्थ्य चौकी, राहत वितरण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनजस्ता कार्यहरूमा स्थानीय सरकारले तत्काल प्रतिक्रिया दियो । कतिपय जिल्लाहरूले योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गरे । यो संघीयताको सही अभ्यासको एउटा सशक्त उदाहरण हो ।

तर यस्ता उदाहरण अपवादजस्ता छन् । अधिकांश ठाउँमा संघीयता केवल संरचना र बजेट खर्चमा सीमित भयो । स्थानीय तहहरूले आवश्यकतालाई भन्दा पनि बजेटको साइज हेरेर योजना बनाउने प्रवृत्ति देखाए । प्रतिपक्ष कमजोर, जनताको निगरानी प्रणाली शिथिल, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरी, यी सबैले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास कम गराउँदै लगे।

नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तन धेरै देखिसके। तर, तिनबाट आफ्नो जीवनमा कस्तो फरक पर्छ भन्ने कुरा उनीहरूको मापन विधि बनेको छ। लोकतन्त्र आयो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समावेशिता, दलित अधिकार, भाषा र संस्कृतिको सम्मान, समान अवसर, यी सबै क्षेत्रले समावेशी प्रगतिका पाइला चाल्नुपर्ने थियो ।

वास्तवमा, लोकतन्त्रको मूल्य र आत्मा भनेकै जनताको अधिकारमा केन्द्रित शासन हो। जब जनता बोल्न पाउँछन्, सवाल गर्न पाउँछन्, सुझाव दिन पाउँछन्, अनि मात्र त्यो शासन प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ । जब उनीहरू आफैं निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछन्, तब मात्र शासनमा जनताको सहभागिता हुन्छ ।

दुःखको कुरा, आज पनि नेपालका धेरै नागरिकले आफूलाई शासन प्रणालीसँग जोडिएको महसुस गर्न सक्दैनन् । प्रतिनिधित्वको नाममा चुनिएका नेताहरू जनताको नजरमा प्रायः एकपटक जितेपछि पाँच वर्ष बेपत्ता हुने पात्रझैँ देखिन्छन् । विकासको अवधारणा अझै पनि भौतिक पूर्वाधारमै सीमित छ । नीति, दर्शन र मूल्यमा आधारित शासन शैली अझै स्थापन हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी, युवापुस्ताहरु जो जनआन्दोलनमा अग्रणी थिए, अहिले देशमा अवसर नभएको भन्दै विदेशिएका छन् । उनीहरूका लागि लोकतन्त्रको अर्थ हुन्छ -रोजगार, अवसर र भविष्यमा भरोसा । जुन कुरा दिन राज्य असफल भइरहेको छ ।

राजनीतिक दलहरूका लागि लोकतन्त्र भनेको चुनाव जित्ने, सत्ता बनाउने, भागबन्डा गर्ने माध्यमझैँ देखिन थालेको छ । जनताको सरोकार र सरोकारविहीन राजनीति बीचको अन्तर बढ्दै गएको छ । संसद्, जुन नीति निर्माण र जनताका सवाल उठाउने मञ्च हो, त्यहाँ बहसभन्दा नाराजुलुस, अवरोध र राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप बढी देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा १९ वर्ष अगाडिको जनआन्दोलनको मर्म सम्झनु केवल विगतको सम्झना मात्र होइन, वर्तमानको घाउ पनि हो । त्यो आन्दोलनमा संलग्न हुनेहरूले कल्पना गरेका थिए - नेपालमा संविधान बन्नेछ, जनता निर्णयको केन्द्रमा रहनेछन्, सामाजिक न्याय स्थापित हुनेछ । तर आज त्यही जनता गरिबीको दलदलबाट उम्किन नसकेको, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको, अधिकारका लागि पुनः संघर्ष गर्नुपर्ने स्थितिमा छन् ।

अब समय आएको छ, लोकतन्त्रलाई केवल सत्ताको साधनबाट जनताको शासन प्रणाली बनाउने। यसको लागि नीतिगत, संस्थागत र नैतिक तीनवटै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । नीतिगत सुधारका लागि संसदलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । कानुन निर्माण, कार्यान्वयन निगरानी र जनउत्तरदायिता प्रणालीलाई मजबुत पार्नु आवश्यक छ ।

संस्थागत सुधारको अर्थ प्रशासनिक स्वच्छता, न्यायपालिका स्वतन्त्रता र प्रहरी-प्रशासनको जनमैत्री प्रणाली विकास गर्नु हो । नैतिक सुधार भनेको नेतृत्वको इमानदारी, पारदर्शिता र जनताको भावनाप्रति संवेदनशीलता हो।

लोकतन्त्र भनेको केवल व्यवस्था होइन, मूल्य हो - जसले सत्ता होइन, सेवा गर्छ । सत्ताको केन्द्र सरकार होइन, जनता हुन्छन् । अनि, लोकतन्त्र त्यो हो, जहाँ नागरिक डराएर होइन, अधिकारपूर्वक बोल्न सक्छन् ।

हामीले पुनः एकपटक लोकतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग गाँस्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेतृत्वले फेरि जनतामाझ जाने, उनीहरूको कुरा सुन्ने, समाधान दिने, जवाफदेही हुने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र दिवस सम्झनाको मात्र दिन होइन - संकल्पको पनि दिन हो । हामीले आज प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ - अब लोकतन्त्र केवल नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनेछ । हाम्रो मार्ग कठिन छ, तर यो मार्गमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन। किनभने यही मार्गमा जनताको आशा, बलिदान र भरोसा जोडिएको छ।