
काठमाडौं । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराको साथ यसवर्ष २०८२ को नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भैसकेको छ । तर, नेपाल शिक्षक महासंघको आहृवानमा चैत्र २० देखि काठमाडौंमा भएको आन्दोलनका कारण विद्यालयको भर्ना अभियान देशमा विभिन्न ठाउँमा ठप्पप्रायः छ । नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइरहेको अवस्थामा, शिक्षण-सिकाइ प्रक्रिया, कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा अवरोध भएको प्रति बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
काठमाडौंमा करिब तीन हप्तादेखिको सडक आन्दोलनको कारण विद्यालयमा आधारभूत प्रवेश भर्ना अभियान सुरु हुनसकेको छैन, कतिपय विद्यालयमा २०८१ को वार्षिक परीक्षाको नतिजासमेत प्रकाशन भएको छैन र करिब पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी हुने कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षासमेत सरेको छ । विद्यालयको अध्ययन तथा अध्यापन प्रक्रियामा आन्दोलनबाट उत्पन्न अवरोधले बालबालिकामा मानसिक तनाव सिर्जना हँदा सिकाइ र समयको क्षतिले विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति बढाउने जोखिम रहन्छ ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण दैनिक पठनपाठनमा भएको क्षतिले बालबालिकाको जीवनमा नकारात्मक असर पर्न गई दीर्घकालीन राष्ट्रिय शैक्षिक प्रणालीगत विकासमा समेत नराम्रो असर पर्न सक्छ । तसर्थ पढ्न पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्नो आन्दोलनलाई परिमार्जन गर्दै विद्यालय खुल्ने वातावरण मिलाउन सिजपले सरोकारवालाहरूमा अपिल गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुने सुनिश्चितता गरेको छ, यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा शिक्षाको अधिकारअन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानुन बमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, बालकालिका सम्बन्धी ऐन, कानुन र नीति अनुरूप बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई सम्मान गरी सुनिश्चित गर्नु बाबुआमा, अभिभावक, शिक्षक, समुदाय र राज्यको साझा दायित्व हो । विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ ले देशका सम्पूर्ण विद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र रूपमा उल्लेख गर्दै विद्यालयहरू सुरक्षित, हिंसारहित तथा भेदभावरहित रूपमा सञ्चालन भइरहने शैक्षिक एवं शिक्षण–सिकाइ गतिविधिमा हस्तक्षेप नहुने अवस्थाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । र, कुनै पनि दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द, हड्ताल र पठनपाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्न नहुने यस निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
शिक्षक आन्दोलकको स्वरूप परिवर्तन गर्न, आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गरी, आमशैक्षिक हड्ताल फिर्ता गरी शिक्षकहरूलाई भर्ना अभियानमा लाग्न, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र बालबालिकाको शिक्षा तथा विकासको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न तथा शिक्षकहरूका जायज माग विद्यमान नीति तथा कानुन सम्मत रहेर सम्बोधन गर्न र कोही पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट बाहिर हुन नदिन विद्यार्थी भर्ना अभियानमा लाग्न सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, अभिभावक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, बालक्लब, युवा क्लबलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालामा सिजपले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच