दुई फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्स कम्पनीलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा न्यून पुँजीकोष भएको अवस्थामा यस्तो कारबाही हुने व्यवस्था छ । २०८१ पुसमा संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकाले संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरू छ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने शर्तसहित पोखरा फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मकसम्बन्धी कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पोखरा फाइनान्सले २०८१ माघ १३ देखि २६ गतेसम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेकाले विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम ४६ हजार ७१८.२३ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनबाट फाइनान्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको थियो तर स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेकाले गुरुङलाई पाँच लाख जरिवाना तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी २०८१ मंसिरमा जानकी फाइनान्सले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकाले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मकसम्बन्धी कारबाहीहरू गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा दुई वित्त कम्पनीसहित तीन विकास बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक पनि कारबाहीमा परेका छन् ।

त्यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रूपले कायम गर्न तथा राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरू बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७७ साउन २१ गते समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा दुई वर्षभित्र तोकिएबमोजिमको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमाभित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न शर्त तोकिएकोमा सोअनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमाभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा सीमाभन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय स्रोत संकलन गरेकोलगायत विगत लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको बताइएको छ ।

सालपा विकास बैंकलाई तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हालसम्म पनि कायम नगरेको तथा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पु¥याउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकबाट पटक-पटक दिइएका पूर्वनिर्देशन कार्यान्वयन नगरी नियामकीय व्यवस्था पालना गरेको नपाइएकाले सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसँगै बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले नयाँ निक्षेप खाता खोल्न पाउँदैनन् भने नयाँ कर्जा लगानी गर्न, नयाँ शाखा तथा सेवा विस्तार गर्न, नयाँ कर्मचारी राख्न पाउँदैनन् । त्यस्तै, समस्यामा परेका संस्थाका कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउनेलगायत धेरै कारबाही राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।