टुक्रे आयोजना कटौतीले स्थानीय विकास अवरुद्ध हुने चिन्ता

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा सरकार जुटिरहेको छ । खासगरी अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, स्रोतको चाप, निजी क्षेत्रमा देखिएको उदासीनता र न्यून विकास खर्च जस्ता समस्या देशले खेपिरहेको अवस्थामा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदैछ भन्ने चासो सर्वत्र देखिन्छ । बजेटकै सम्बन्धमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले औपचारिक रूपमै मन्त्रालयमा बैठक बोलाई बजेट हस्तक्षेपकारी र यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा बजेट पाएर पनि काम गर्न नसकेका, टुक्रे आयोजना, लगानीका आधारमा लाभ दिन नसक्ने, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, प्रोजेक्ट बैंकमा नपरेकालगायत आयोजनामा यसपटक बजेट नदिइने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

३०, ४० र ५० लाख अझ कुनै ठाउँमा त १०/२० लाख पनि चाहिने योजनालाई तीन करोड राखेर के गर्ने भन्दै आवश्यक ठाउँमा आवश्यक रकम राखिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

संघीय महत्वका आयोजनामात्रै आगामी आर्थिक वर्षको संघीय सरकारको बजेटमा पर्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी विकासलगायत पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरव तथा उच्च प्राथमिकताका परियोजनामा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने र स-साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो । मन्त्रालयमा आएका सुझाव र छलफलमा अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशन हेर्ने हो भने यस वर्ष साना योजनामा बजेट विनियोजन नहुने अवस्था देखिएको छ । जसका कारण गत वर्ष सुरु गरिएका स्थानीय संरचनाहरू र विकास निर्माणका कामहरू अधुरै रहने देखिन्छ ।

७७ वटै जिल्लामा गत वर्षको बजेटबाट सुरु गरिएको विकास निर्माणका काम अर्थ मन्त्रालयले आगामी प्रस्तुत गर्ने बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लगानी रहने निर्माणका आयोजनालाई बजेट स्वीकृत नगर्ने भएपछि साना लगानीका आयोजना अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ । सबै मन्त्रालय र सचिवहरूलाई तीन करोडभन्दा माथिको बजेटमात्र समावेश गरी पेश गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्देशन दिएपछि गत वर्ष २०, ३० र ५० लाखसम्मका साना-साना आयोजनाहरू समावेश नगर्ने हो भने सरकारले अघिल्लो वर्ष लगानी गरेको अर्बौं बजेट बालुवामा पानी हुने देखिएको छ । सिँचाइ, सडक, ऊर्जा, शहरी खानेपानीलगायत सबै मन्त्रालयका साना-साना करोडभन्दा मुनिका लगानी रहेको योजनाले टोल, शहर, गाउँमा विकास भएको देखिन्छ ।

३०, ४० र ५० लाख अझ कुनै ठाउँमा त १०/२० लाख पनि चाहिने योजनालाई तीन करोड राखेर के गर्ने भन्दै आवश्यक ठाउँमा आवश्यक रकम राखिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । त्यसैगरी मझौला योजनालाई पनि बजेटमा समावेश गरियो भने निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरू क्रमशः निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सहज हुने देखिन्छ । सरोकारवालका अनुसार तीन करोडभन्दा कमका आयोजनाका लागि बजेट निकासा नहुने हो भने त गत वर्ष सुरु भएका योजनाहरू अलपत्र पर्नुको विकल्प छैन । आगामी प्रस्तुत बजेटमा समग्र देश विकासमा खर्च हुने बजेट सानोठूलो नभनीकन आयोजनाको महत्व र मूल्यांकनका आधारमा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।

१० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौती
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारीसँगै राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक)मा राखिएका १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौतीमा परेका छन् । जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गरेर बजेट माग्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई नै निष्क्रिय बनाएको छ । आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर नयाँ प्रोजेक्ट बैंक तयार पारिएको बताउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार आयोजना बैंकमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना राखिएका थिए । गत वर्षमात्रै अन्तिम समयमा करिब ११ हजार आयोजना प्रविष्ट गराइएको र केहीको त नाममात्रै प्रविष्ट गराइएको भेटिएको थियो । पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई ‘ब्याकअप’का रूपमा राखेर हाल नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा छ हजार दुर्ई सयभन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट गरिएकामा तीन हजार एक सय ८० आयोजना नयाँ रहेका उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो ।

नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएका आयोजना धेरैजसो पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको डा. श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । सबैभन्दा धेरै शहरी विकास मन्त्रालयका दुई हजार चार सय २५ भन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट भइसकेका छन् भने खानेपानी मन्त्रालयका दुर्ई हजार एक सय १८ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक हजार एक सयभन्दा बढी आयोजना रहेका छन् । बजेटमा जथाभावी आयोजना हाल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो ।