हेटौँडा सडक विस्तार अन्योलमा

हेटौँडा । पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा त्रिभुवन लोकपथअन्तर्गत हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम वर्षौं बितिसक्दा पनि अझै अन्योलमा छ । सडक ऐनअनुसार राजमार्गको दुवैतर्फ २५/२५ मिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने हो । तर, बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १६/१६ मिटर मात्र भत्काउनुपर्ने भन्दै केन्द्र सरकारलाई सिफारिश गरेर अन्योल बनाइदिनु भएको थियो । भएका अन्योल हटाउँदै निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पौडेलले झन् समस्या सुरु गरिदिनु भयो । मौजुदा कानुनका आधारमा राजमार्गको दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर भत्काउनुपर्ने र देशभर सोहीअनुसार सडक विस्तार भएका छन् । हेटौँडाको लागि मात्र प्रचलित ऐन संशोधन गर्नुपर्ने गरी उहाँले अन्योल बनाइदिनु भयो ।

प्रचलित प्रावधानविपरीत उहाँले १६/१६ मिटरको रटान दिएपछि अब २५ मिटर नै भत्किन्छ कि हेटौँडाको हकमा छुट्टै निर्णय हुन्छ त्यो भने टुंगिन बाँकी छ । तर, देशभर प्रचलनमा रहेको सडक ऐनअनुसार काम भएको छ । हेटौँडाको हकमा मात्र छुट्टै कानुन बनाउने हो भने त्यो ‘कानुनी शासन र कानुन सबैका लागि बराबर’ भन्ने सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । सडक विस्तार नहुँदा हाल बजार क्षेत्रमा सवारी जाम र ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । २५ मिटर नै सडक विस्तार गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । तर, बस्तीबीच राजमार्ग नहुने भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले सडक विस्तार १६ मिटर मात्र गर्नेगरी संघीय सरकारलाई सिफारिश गर्नुभएको थियो । तर, हेटौँडाका तत्कालीन मेयर हरिबहादुर महत भने २५ मिटर नै सडक विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा देखिनुभएको थियो । उहाँले २५ मिटर सडक विस्तार गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्रनै लेखेर पठाउनुभएको थियो ।

सडक विस्तारको विगत
२०७३ साल पुस १४ गते हेटौँडा बजार क्षेत्रमा पहिलोपटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । ५२ वर्ष अघि २०२१ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रमा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर फराकिलो बनाउने काम गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोहीअनुसार २०२१ देखि २०३४ को १३ वर्षको अवधिमा उक्त सात फिट जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । बीचमा सडक विस्तारको विषयमा खासै काम हुन सकेन । सो अवधिमा हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सवारी चाप र बस्ती पातला थिए । जसले गर्दा सडक विस्तारमा चासो गएन ।

सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले २०६९ भदौ १५ गते २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, उक्त सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । तत्कालीन मध्यामञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको पहलमा सुरु भएको सडक विस्तार अभियान राजनीतिक दलको दबाब तथा सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’ को कारण रोकिएको थियो ।

केसीको पहलमा हेटौँडा बजार क्षेत्रका केही घर भत्काइयो । सरकारी संघ संस्थाले आफ्नो कार्यालयको क्षेत्र सडक सीमाअनुसार भित्र सारे । तर, मुख्य बजार क्षेत्रमा भने सडक विस्तार हुन सकेन । बजार क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र रहेका घर अझै पनि उस्तै छन् । सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८ पुस १९ को उत्प्रेरण आदेशमार्फत उक्त खण्डको सडक सीमा सडक केन्द्रबाट २५/२५ जग कायम भएको उल्लेख भएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले असार १० मा पुनः सडक क्षेत्रका अतिक्रमित घर टहरा तथा अन्य संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको हो ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा अवरोध
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजनाअन्तर्गत हेटौँडामा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा अवरोध भएको छ । पथलैया-हेटौँडा-नारायणगढ सडक (१०० किमी) स्तरोन्नति आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन सम्बन्धमा आयोजित सरोकारवालासँगको सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थितले तथ्यांकमा विरोध गरेर सुनुवाइमा अवरुद्ध गरेका हुन् । सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडिबी) विशालनगरको आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो । आयोजकका प्रस्तुतिकरणमा घर तथा सम्पत्ति गुमाउने परिवारको पुनर्वास र क्षतिपूर्ति सवाल, ६८८ वटा संरचना असर पर्दछन् । जसमध्ये २८५ वटा राप्ती र कर्रापुलसम्म, २०५ वटा हेटौँडा बजारबाहेक उपमहानगरका अन्य वडामा र बाँकी १९८ वटा हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा पर्दछन् भन्ने तथ्यांक गलत भएको भन्दै खैलाबैला मच्चिएपछि उपस्थित स्थानीयले उक्त प्रस्तुतिकरण गर्न नदिएपछि सुनुवाइ अवरुद्ध भएको थियो ।

सडक विभाजन आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालका अनुसार अन्य ६ स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाइ भएको छ । ‘हेटौँडा सातौँ र अन्तिम थियो । बीचमा अवरोध भयो । अब हामी फेरि हेटौँडामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने छैनौँ उहाँले भन्नुभयो । हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको थियो । जसले एक प्रकारले निकासको बाटो देखिएको थियो । २०८० पुस १७ गते मंगलबार सर्वोच्चले सडक विस्तारको विषयमा परेका रिट निवेदनहरू खारेज गरेसँगै सडक विस्तारका सन्दर्भमा सरकारी निकायहरू पनि आ-आफ्ना योजना बनाउन केन्द्रित छन् ।

राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारविरुद्ध रिट निवेदन खारेज गरिएसँगै अब के हुन्छ भन्ने चासो स्थानीयमा बढेको थियो । सर्वोच्चमा परेको सडक विस्तारको रिट खारेज भएपछि डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले के गर्छ भन्नेमा सबैको चासो बनेको थियो । यद्यपि, डिभिजन सडक कार्यालय भने हाल नै सडक विस्तारका लागि अघि बढ्ने ‘मुड’ मा देखिएको छैन । कार्यालय सर्वोच्चमा परेका थप मुद्दाको निक्र्योल र माथिल्ला निकायको आदेशको पर्खाइमा देखिन्छ ।

हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका तर्फबाट समन्वय र सहकार्यमा विकासका काम अघि बढाउनुपर्नेमा हेटौँडा उपमहानगरले जोड दिइरहेको छ । उपमहानगर मेयर लामाका अनुसार हेटौँडाले ‘मुक्ति’ पाउनुपर्छ । उहाँका अनुसार स्थानीय सरकारका तर्फबाट सडक विस्तारका विषयमा आवश्यक पहल र समन्वय गरिएको छ । मेयर लामाले सार्वजनिक सुनुवाइमा हेटौंडावासी चिन्तित र पीडित भएको भन्दै हेटौंडावासीले मुक्ति पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मेयर निदाएर बसेको छ भनी भरतपुरका मेयरसँग तुलना गरेरभन्दा पनि मैले मन दुःखाएको छैन । म सधैँ हेटौंडावासीका लागि काम गरिरहेकी छु ।’ पीडितसँग छलफल गरी तथ्यसहित निकास निकाल्न सडक डिभिजन कार्यालयलाई उहाँले अनुरोधसमेत गर्नुभयो ।