संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि

काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आज (शुक्रबार) देखि सुरु हुँदै छ । संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को बर्खे अधिवेशनसमेत भनिने बजेट अधिवेशन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा आज दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा आहृवान भएको छ । नेपालका संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले समय-समयमा दुवै वा कुनै सदनका अधिवेशन आहृवान गर्ने व्यवस्था छ । एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्काे अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन गत चैत १८ गते अन्त्य भएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रममार्फत संसद्लाई सम्बोधन हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने छ । यही वैशाख १९ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । प्री-बजेट छलफल वैशाख २८ देखि हुने बताइएको छ । बजेट प्रस्तुत हुने १५ दिन अगावै प्री-बजेट छलफल हुने कानुनी प्रावधान छ । त्यसपूर्व सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा प्री-बजेट छलफल हुने बताइएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी जेठ १५ गते संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने छ । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद् सचिवालयले अधिवेशन सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय र प्राविधिक आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभएको छ ।

अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजदेखि सुरु हुन लागेको संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्ने हुनुभएको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आज प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गरेर समसामयिक विषयमा धारणा राख्ने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुहुन्छ । समसामयिक विषयमा धारणा राख्नुहुन्छ । मुलुकका विकसित राजनीति र मुलुकको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मार्फत जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ ।’ सरकारले संसद्लाई महत्व दिने र संसद्मा जनताका कुरा सम्बोधन गर्ने सन्देश दिनका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लागेको प्रमुख सचेतक बर्तौलाको भनाइ छ । अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक माग गर्दै विगत २३ दिनदेखि शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । शिक्षकहरूलाई आन्दोलन रोक्नेगरी भरोसा दिलाउन सम्बोधनमार्फत ओलीले प्रयास गर्ने एमालेका नेताहरूको भनाइ छ । सरकारले शिक्षकहरूले मागिरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारलाई दबाब पुग्नेगरी भूमिका खेल्ने माओवादीको निर्णय
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध विपक्षी मोर्चालाई थप बलियो बनाउने रणनीति लिएको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बिहान बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सडक र सदनबाट सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने भन्दै सांसदहरूलाई सोहीअनुसार भूमिका खेल्न निर्देशन दिनुभएको छ । संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दीलाई कसिलो बनाउन प्रयास गर्ने रणनीति लिएको हो । यसअघि पनि संसद्मा विपक्षी दलहरू विषयका आधारमा एकताबद्ध भएर प्रस्तुत भएका थिए । सत्तापक्षले विपक्षी दललाई फाटोमा राख्न प्रयास गर्न सक्ने तर फेरि पनि आफूहरू सरकारको काम कारबाही र बजेटका विषयमा एक भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नेमा रहेको माओवादी नेताहरू भनाइ छ । संसदीय गतिविधिका विषयमा विपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्ने पनि माओवादीले निर्णय गरेको छ । विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेरै संसदीय गतिविधिहरूका विषयमा साझा धारणा बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट अरू प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने, छलफल गर्ने र उहाँहरू (सत्तापक्ष) सँग पनि समस्याहरू समाधान गर्नका लागि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा रहेकाले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागिसमेत सरकारलाई दबाब दिनका लागि विपक्षी दलहरूका बीचमा छलफल गरिनेछ ।’

यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताको पक्षमा आउनुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले यसका लागि पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य, सरकारको कार्यशैली, पार्टीको भूमिका र जनअपेक्षाबारे सांसदहरूसँग विस्तृत छलफल भएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सो क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले यथास्थिति र प्रतिगामी प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्षमा जनताको पक्षमा विजय भएको समेत बताउनुभएको पाण्डेको भनाइ छ । संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले पार्टीले सञ्चालन गरेको यथास्थिति र प्रतिगामी प्रवृत्तिविरुद्धको अभियान सफल भएको दाबी गर्दै हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान र काठमाडौंमा आयोजित जनप्रदर्शनमा व्यापक जनसमर्थन देखिएको दाबी गर्नुभयो । प्रचण्डले शिक्षक, चिकित्सक तथा लघुवित्त पीडितहरूसँग संवाद भइरहेको जनाउँदै सरकार समस्याको समाधानतर्फ नगई उल्टै जटिलता बढाउने दिशामा गएको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।

शनिबार र सार्वजनिक बिदा बाहेकका दिन संसद् चल्ने
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनमा शनिबार र सार्वजनिक बिदा बाहेकका दिन पनि संसद् चल्ने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा प्रतिनिधित्व प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकको चापका कारण शनिबार र सार्वजनिक बिदा बाहेकका सबै दिन संसद् सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । बैठकले सभामुखको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । छलफलमा सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘संसद्लाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाबमोजिम पूर्वबजेट छलफल तथा बजेटको चाप परेको छ । निजामती विधेयक पनि समितिबाट आउने अवस्थामा छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राविधिक सीमालाई ध्यान दिँदै शिक्षा, निजामती लगायतका विधेयक यही अधिवेशनमा पारित गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्दछ ।’

३२ विधेयक विचाराधीन
संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । यो अधिवेशनको मुख्य काम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधि नै हुन् । तर, बजेटमा मात्र केन्द्रित हुने छुट यो अधिवेशनलाई हुनेछैन । हिउँदे अधिवेशनमै संसद्मा प्रवेश गरेका विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गर्दै शिक्षकहरू सडकमा छन् । निजामती विधेयक अघि बढाउन कर्मचारीबाटै दबाब छ । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य विधेयक पनि तत्काल पारित गर्नुपर्ने छ । यो अवस्थामा सतहमा देखिएका विषयलाई मात्र टालटुल पारेर अघि बढ्न सरकार र संसद्लाई यसपटक सहज छैन । संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रहरी विधेयकदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि तत्काल पारित गर्न माग हुँदै आएको छ । यो अधिवेशनको मुख्य कार्यभार नै बजेट हो । तर, यसो भन्दैमा विधायिकी कामबाट पन्छने छुट नहुने भएकाले नियमित बाहेकका धेरै काम यो अधिवेशनबाट हुने सत्तारूढ दलका सांसदहरूको दाबी छ । संघीय संसद्मा ३२ विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ २७ र राष्ट्रियसभातर्फ पाँच विधेयक विचाराधीन छन् । समितिबाट यी विधेयक अघि बढे संसद्लाई विधायिकी काम पर्याप्त हुनेछ । तर, सदनमा प्रवेश गर्ने राजनीति र दलीय गतिविधि हाबी हुने प्रवृत्तिले बर्खे अधिवेशन प्रभावकारी हुनेमा आशंका कायमै छ ।

शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा
सरकारले आजदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरीका शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने शिक्षकहरूको अडान छ । शिक्षकहरूको शैक्षिक हड्तालले मुलुकको शिक्षा क्षेत्र नै लथालिंगको अवस्थामा पुगेको छ । त्यसकारण शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्काउन पनि सरकारलाई आसन्न हिउँदे अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने दबाब छ । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसद्को रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पनि प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसद्को हो । शिक्षकहरूले ऐन नलिई जान्न भन्नुभएको छ, उहाँहरूले मलाई पनि भेटेर पहल गरिदिन भन्नुभएको छ । त्यसकारण संसद्लाई विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने दबाब छ । उपसमितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै संसद्ले पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ ।’