सशंकित सत्ता !

राजनीतिक क्षेत्रमा कहिलेकाहिँ सरकार ढलिहाल्यो भन्ने शैलीमा प्रचार हुनेगर्छ भने कहिले अथाहा संकटको गर्तमा भएको सरकार पनि तत्कालका लागि जोगिएको वा संकटमुक्त बन्न पुगेको भनेर चर्चा गरिन्छ । यसलाई राजनीतिको एउटा शैली र प्रवृत्ति रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । वर्तमान दिनहरू पनि यसरी नै गुज्रिरहेका छन् । हल्लालाई विश्वास गर्ने हो भने केही समय पहिले सरकार संकटमा परेको र अब केही दिनभित्रै सरकार परिवर्तन हुने भनेर प्रचार भएको थियो । उक्त हल्ला विश्वसनीय थिएन तर त्यसमा निहित आधिकारिता र प्रामाणिकतातर्फ कसैले विचार पुर्‍याउँदैन । भिडले भिडतर्फ मात्र हेर्छ र हल्ला वा भिडकै पछि लाग्छ । वर्तमान समय पनि यसरी नै अगाडि बढ्दै गइरहेको छ ।

वर्तमान सरकार नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट बनेको छ । राष्ट्रका सबैभन्दा पहिलो र दोस्रो ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकार हो यो । यस सरकारसँग दुईतिहाइ निकटको बहुमत छ तर यति भएर पनि बेलाबेलामा सरकार ढल्नै लागेको भनेर प्रचार गरिन्छ । त्यो प्रतिपक्षको धर्म हुनसक्छ तर त्यसमा विश्वास गरेर सडकमा भीड जम्मा हुने र त्यसको समर्थन वा विरोधमा दुवैतर्फबाट नारा जुलुस हुने गर्दछ । सरकारमा संलग्न प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसलाई माओवादीबाट केही आश्वासन दिएर फकाउन खोजिएकै हो, यसबाट नेपाली कांग्रेसका केही सदस्य तथा पदाधिकारीहरूमा लालच जाग्रित भएको पनि हो तर जो बढी आकर्षित हुनुपथ्र्यो उहाँमा त्यस्तो अधैर्यपन पैदा भएन ।

अर्थात् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जो अबको १४ महिनापछिको प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर बस्नुभएको छ र उहाँ उमेरले पनि वयोवृद्ध भइसक्नुभएको छ, उहाँमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रलोभनबाट कुनै पनि प्रकारको उत्तेजना पैदा भएन । प्रचण्डबाट पाएको धोकाका कारणले हुनसक्छ तर हेर्ने नै हो भने सबैले यसरी सबैलाई धोका दिएकै छन् । प्रचण्डको प्रस्तावलाई भजाएर हल्ला मच्चाउनेहरू पनि देउवाको धैर्यबाट पछि हटेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा थाइल्याण्डमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ फर्केपछि सरकार बदलिन्छ भन्ने चर्चा हुँदै आएकोमा उहाँ फर्किएर आउनसाथ सरकार समीकरणमा कुनै पनि प्रकारको समस्या नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ जसले गर्दा ओली सरकारलाई राहत भएको छ भने सरकार परिवर्तनका पक्षधरहरूमा निराशा पैदा भएको छ ।

ओलीप्रति पनि नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले भरोसा गर्न सकिरहेका छैनन् । उहाँको प्रवृत्ति जसरी पनि आफू सरकारमा रहिरहने र आफू प्रधानमन्त्री हुनैपर्ने खालको छ । प्रचण्डको स्वभाव पनि यस्तै हो । बरू धैर्य गर्नसक्ने सामथ्र्य देउवामै देखिएको छ । भन्न त ओली पनि अबको १४ महिनापछिको प्रधानमन्त्री देउवा नै हुने भनेर पटकपटक भन्दै आउनुभएको छ तर त्यो भनेपछि नै देखिने कुरा हो । त्यसो हुन सक्ला र नहुन पनि सक्ला तर नेपाली कांग्रेस सिंगो पार्टीले पनि ओलीमा भरोसा गर्दै आएको छ । कांग्रेस पनि सरकार परिवर्तनको हल्लाको पछाडि नलागौंं भनिरहेको छ । त्यसभन्दा पनि अर्को अनौठो प्रतिक्रिया नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई अहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री बनाएर आफूले समर्थन दिने भनिरहेको अवस्थामा गुरुङले भने अस्थिरतातिर धकेल्नुभन्दा वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता, एमालेको प्रतिक्रिया र गुरुङको विचारसमेतलाई हेर्दा यो सरकार अझै परसम्म जाने कुरामा कुनै सन्देह छैन तर सबैभन्दा पहिलो सर्त भनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भने कुनै प्रकारको अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुनुहुँदैन । त्यति भयो भने यो सत्तागठबन्धन वा समीकरण अर्को निर्वाचनसम्म नै कायम हुनसक्छ तर यस सरकारसँग चुनौतीहरूको भने पहाड खडा भएको छ ।

अहिले सरकारको सामुमा भएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको शिक्षकहरूका समस्याको बैठान गर्नु हो । उहाँहरूको आन्दोलनले गर्दा सिंगो शिक्षा क्षेत्र प्रभावित बनेको छ र शैक्षिक सत्र नै गडबड हुन पुगेको छ । यसैलाई कारण देखाएर निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिनुभयो भने नयाँ शिक्षामन्त्रीमा रघुजी पन्त नियुक्त हुनुभएको छ । त्यसपछिको परिणाम आइसकेको छैन । संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु भइसकेको छ । त्यहाँ सरकार, सरकारका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अनेकौं आक्रोश र असन्तुष्टिहरू पोखिएका छन् । तीमध्ये केहीमा सत्यता होला र केहीमा आंशिक सत्यता होला तर कतिपयमा कुनै सत्यता नहुन सक्छ ।

प्रतिगामी झण्डा उठाउनेहरू प्रधानमन्त्रीका निकटकाहरू नै हुन् भन्नेदेखि एमाले र कांग्रेस मिल्दा देश झनै बिग्रिएको भन्नेसम्मका आक्षेप सांसदहरूले लगाउनुभएको छ । सत्ताको गलत आचरणले गणतन्त्रमा कालो बादल मडारियो भनेर पनि सरकारलाई दोष दिइएको छ । सरकार पक्षका सांसदहरूबाट त्यस्ता आक्षेपको खण्डन गर्ने गरिएको छ तर सरकारप्रति लाग्ने यस्ता आक्षेपहरूको खण्डन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीमाथि गरिएका अनेकौं प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारका प्रधानमन्त्रीले दिनैपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा प्रतिपक्षीहरूका तर्फबाट सोधिएका प्रश्न र लगाइएका अति तल्लो स्तरका आक्षेपहरूको जवाफ दिनबाट प्रधानमन्त्री भागेको जस्तो देखिने छैन । यसबाट सरकारलाई पनि फाइँदै हुन्छ ।