शिक्षक आन्दोलनले उठाएका प्रश्न

विगतका घटना परिघटनाको समीक्षा गर्दै भए गरेका कमिकमजोरी सुधार गर्ने दिशातर्फ कसैको पनि ध्यान गएको पाइँदैन । अहिले २०८१ सालको अन्त्य र २०८२ सालको आरम्भ भएको छ । प्रतिबद्धता र सुधारको जतिअपेक्षा गरे तापनि विगतकै कार्यशैली र निहित स्वार्थमै हरेक क्षेत्र अल्मल्लिने संकेतको आभासमात्र मिलिरहेको छ । हुन त नयाँ वर्षको आगमनले व्यक्ति, संस्था वा देश स्वयं उत्प्रेरित र उद्देश्यउन्मुख हुनुपर्ने हो । नत्र नयाँ वर्ष भन्नुको प्रयोजनै के रहृयो र ? शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र अन्यौल ग्रस्त छ । देशभरका शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा विधेक पारित गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा लागेका छन् । २०८१ चैत २० गतेदेखि तमाम शिक्षकहरूले आन्दोलनका लागि विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पारेका छन् ।

यसरी कक्षा कोठा छाडेर सडकमा आउनुपर्ने वातावरण बन्न दिनुहुने थिएन । सरकारका तर्फबाट शिक्षकको माग तत्कालै सम्बोधन हुन नसकेको र शिक्षक प्रतिनिधिले सरकारसँग वार्तामा बस्न पनि अस्वीकार गर्नुले यस किसिमको शिक्षक आन्दोलन कतिन्जेल लम्बिने हो भन्न नसकिने अवस्था छ । लोकतन्त्रमा सबै नागरिकले शान्तिपूर्ण तवरले सरकारसमक्ष माग राख्नु स्वभाविकै मानिन्छ । सरकारले राज्यमा विद्यमान स्रोतसाधनका आधारमा सबै नागरिक तथा पेशा व्यवसायप्रति समान व्यवहार गर्दै देशका नागरिकको सुखद् भविष्यप्रतिको दायित्व वहन गर्नुपर्दछ । अहिले राजधानी काठमाडौंमा शिक्षक आन्दोलन चर्किरहेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मूल माग शिक्षकको छ ।

शिक्षण पेशा सेवा भावनाले ओतप्रेत हुनु जरुरी छ । शिक्षकको कार्य व्यापक छ । शिक्षा व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी तथा गुणस्तरीय नभई नहुने हुँदा यसमा शिक्षकको भूमिका ठूलो हुन्छ । लाखौं संख्यामा विद्यालय उमेरका केटाकेटी विद्यालयमा अध्ययनरत हुन्छन् । तिनको प्रगति र विकासको बाटो शिक्षाले नै निर्धारण गर्ने हो ।

विद्यालय शिक्षाको मूल कडी एसइईको परीक्षा, त्यसको नतिजाको प्रतीक्षामा तमाम विद्यार्थी, अभिभावक र सर्वसाधारण आदि छन् तर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने शिक्षक नै आन्दोलनमा छन् । असारभित्र एसइई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरी उत्तीर्ण केटाकेटीको उच्च शिक्षाको ढोका खोल्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । नयाँ शैक्षिकसत्रको आरम्भसँगै विद्यार्थी भर्ना समय आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा तमाम सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सडकमा आएका छन् । विद्यालय बन्द छन् । शिक्षकहरूले सुरुदेखि आन्दोलनको प्रारुप देखाउँदै आएका थिए । त्यसपछि शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेर आजसम्म सडकमै छन् । यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक संघले उत्तरपुस्तिका, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण आदि कार्यमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेको छ । आन्दोलनको उद्देश्य गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन गरिएको आन्दोलन हो ।

शिक्षकका मागलाई लिएर २०८१ चैत २० गतेदेखि वार्ता आरम्भ भएको थियो । यो वार्ता छिटो टुंगिने र शैक्षिक कार्यक्रम सुचारु हुने अपेक्षा राख्दै गर्दाको अवस्थामा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा आउनु झन् विडम्बना हो । विगतका सम्झौता थुप्रै भए तर तिनको कार्यान्वयन हुनसकेन । शिक्षकलाई झुक्याउने उद्देश्य सरकारले कदापि नराखीकन शिक्षकका विशुद्ध शैक्षिक मागलाई इमानदारीपूर्वक टेबलवार्तामा बसी शिक्षकलाई विश्वास दिलाउन सके यो आन्दोलन रोकिन सक्दछ । यसको अर्थ सबै माग एकैपल्ट पूरा हुनैपर्छ भन्ने ढिपी नराखी जायज माग पूरा गरिदिन सरकार अग्रसर हुनु जरुरी छ ।

शिक्षकका माग, संघ, संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएका सम्बन्धमा शिक्षकले बुझ्दछन् । यसमा स्थानीय तहमै समुचित तरिकाले शिक्षकका पेशा र मर्ममा आँच नआउने ढंगले समाधानको उपायमा लाग्नुपर्दछ । जहाँ शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र आत्मसम्मानमा कहिँ चोट नपुगोस् । इमानदारीपूर्वक कार्यरत शिक्षकको सही मूल्यांकन होस्, सम्मान र पुरस्कार तिनले नै पाउनुपर्दछ । यस विद्येकमा आर्थिक रूपले पिछडिएका वर्गका लागि आर्थिक अवस्था उकास्ने खालका नीति तय हुनु जरुरी छ । यस सम्बन्धमा पनि शिक्षाको भूमिकालाई नकार्न मिल्दैन ।

शिक्षण पेशालाई अन्य पेशाभन्दा भिन्न दृष्टिले हेरिनु यस पेशालाई उच्चतम् मान्यता, सामाजिक मर्यादामा पनि उच्चता कायम गर्न शिक्षकमा हदसम्म त्याग र समर्पण हुनुका साथै पेशागत सुरक्षा, वृत्तिविकासका अवसर सुनिश्चित हुनु जरुरी छ । शिक्षण पेशामा सेवा भावना ओतप्रेत हुनु जरुरी छ । शिक्षकको कार्य व्यापक छ । शिक्षा व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी तथा गुणस्तरीय नभई नहुने हुँदा यसमा शिक्षकको भूमिका नै ठूलो हुन्छ । लाखौं संख्यामा विद्यालय उमेरका केटाकेटी विद्यालयमा अध्ययनरत हुन्छन् । तिनको प्रगति र विकासको बाटो शिक्षाले नै निर्धारण गर्ने हो ।

हामीकहाँ अझै १८ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । केटाकेटीको आर्थिक अवस्था उकास्न समुचित कार्य योजना निर्माण गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक तरिकाले आरक्षण कोटा निर्धारण गर्नेभन्दा आर्थिक प्याकेज प्रोग्राम ल्याई तिनलाई माथि उठाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । गरिब जनाताका लागि राजनीतिक दलले सिद्धान्तका ठूला कुरा गरेरमात्र हुँदैन जबसम्म आर्थिक अवस्था माथि उठ्दैन तबसम्म पिछडिएका वर्ग माथि उठ्न सक्दैनन् । राजनीतिक आरक्षण गर्न खोज्नेले आर्थिक अवस्था सुधारेमा स्वतः तिनका सामाजिक र शैक्षिकस्तर माथि उठ्दछ ।

प्रधानमन्त्री शिक्षक आन्दोलनलाई मत्थर तुल्याई समाधान गर्ने दिशातर्फ भन्दा उनका टिप्पणीले झन् उत्तेजित तुल्याइएको छ । हालै शिक्षामन्त्रीले दिनुभएको राजीनामाले शिक्षकका माग, शैक्षिक समस्या समाधान नहुने र शैक्षिक समस्या जटिलबाट पेचिलोतर्फ उन्मुख भएको आभास मिल्दछ । यहाँ व्यक्ति परिवर्तनभन्दा समग्र नीति र प्रवृत्तिको परिवर्तन नभई सुधारको आशा गर्न सकिँदैन ।

शिक्षकका समस्या समाधानका निम्ति शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने माग बढिरहेको छ । आगामी अधिवेशन यस सम्बन्धमा बृहत् छलफल गरीपछि निर्णय हुनेवाला छ । अहिले शिक्षा विधेयक विधायिका सम्बद्ध समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । १२ गतेबाट संसद् अधिवेशन सुरु हुँदैछ । संघीय संसद्मा विचाराधीन उक्त विद्येक यथाशक्य चाडो पारित हुनु जरुरी छ । उक्त कुराको आन्दोलित शिक्षकलाई विश्वास दिलाई कक्षा कोठामा फर्काउने जिम्मेवारी सरकारको हो । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान, परीक्षा एसइईको आगामी नतिजालगायत कुरामा ध्यान दिई सरकारले यथाशक्य चाडो वार्ता गरी सम्झौतामा पुगी विद्यालयको पठनपाठन सुचारु गराउन अभिलम्म तरखर गर्नुपर्दछ ।

सेवासुविधा तथा पेशागत हकहितका माग राखेर देशभरका शिक्षक काठमाडौं एकीकृत भएका तीन हप्ता भइसकेको छ । शिक्षकका मागसम्बन्धी कुरा २०७५, २०७८ र २०८० मा आन्दोलन भएका थिए । तत्कालीन सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याइनुपर्ने माग राखेर शिक्षक आन्दोलन भए । त्यसमा विधेयक संसद्बाट पारित भइहाल्ने आश्वासन दिँदै शिक्षक आन्दोलन स्थगित गर्दै लगेका थिए । तर, सम्झौतानुरूप विधेक पारित भएन । अहिलेको आन्दोलनले विधेक टुंगो लगाइछाड्ने अठोटका साथ शिक्षक सडकमा उत्रिएका छन् । तर, विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र सभामुखसमेतको उपस्थितमा बसेको वार्तामा शिक्षकलाई विश्वास तुल्याउन सकेनन्, आन्दोलनले निरन्तरता लिइरहेको छ । खासगरी विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका मुद्दामा सरकार संवेदनशील बन्न सकेन । विश्वविद्यालयको नीतिगत नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री स्वयं कुलपति हुने हुँदाको भूमिका निर्णायक हुने हो ।

विद्यालयका सम्बन्धमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका पालामा भएका वार्ता र सहमतिका कुरा उठिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा आपसी छलफल गरी शिक्षक नेतृत्वलाई वार्तामा बोलाई शिक्षकका माग सम्बन्धमा पूर्ण आस्वस्थ तुल्याई देशको शैक्षिक अवस्थालाई स्वस्थ र अनकूल बनाउन प्रयत्न गरिनुपर्दछ । हुन त अहिले हाम्रो शिक्षा प्रणाली दिशाहीनताको दलदलमा फसेको छ । यसपूर्व थुप्रै शिक्षानीतिहरू नबनेका होइनन् तर कार्यान्वयन विद्यालयसम्म पुग्नै सकेनन् । अहिले नेपालभरिका सामुदायिक विद्यलयका शिक्षक सडकमा उत्रिएका छन् । विद्यार्थी अन्यौलमा छन् ।

प्रधानमन्त्री शिक्षक आन्दोलनलाई मत्थर तुल्याई समाधान गर्ने दिशातर्फ भन्दा उनका टिप्पणीले झन् उत्तेजित तुल्याइएको छ । हालै शिक्षामन्त्रीले दिनुभएको राजीनामाले शिक्षकका माग र शैक्षिक समस्या समाधान नहुने र शैक्षिक समस्या जटिलबाट पेचिलोतर्फ उन्मुख भएको आभास मिल्दछ । यहाँ व्यक्ति परिवर्तनभन्दा समग्र नीति र प्रवृत्तिको परिवर्तन नभई सुधारको आशा गर्न सकिँदैन । हाम्रो देशका शासकमा आलोचना पचाउने क्षमता नभएकाले विवेकहीन जस्ता देखिन आएका छन् ।