वैशाख १७ गते जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकता घोषणा

काठमाडौं । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच १७ वैशाखमा पार्टी एकीकरणको घोषणा हुने भएको छ । जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरद्सिंह यादवले पार्टी एकीकरणको मिति तय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पार्टी एकीकरणका विषयमा थप छलफलका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक १६ वैशाखका लागि बोलाएको छ । साँझ ६ बजे मध्य बानेश्वरस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा आ-आफ्नो नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र लिएर उपस्थित हुन जनमतले नेताहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

बुधबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा सबै केन्द्रीय सदस्य, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनका सदस्यहरूसहित उपस्थित हुन जनमतले आमन्त्रण गरेको हो । एकीकरणपछि बन्ने पार्टीको नाम, पार्टीको झण्डा, पार्टीको नेतृत्वमा पनि करिब सहमति बनिसकेको नेताहरूले बताएका छन् । नयाँ पार्टीको नाम नागरिक जनमत पार्टी टुंगो लागेको छ । एकीकरणपछि बन्ने पार्टीको अध्यक्षमा हालको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत रहने समझदारी बनेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी नयाँ पार्टीको पनि संरक्षक रहने र सहअध्यक्ष नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ रहनुहुने छ । २०७७ सालमा सिके राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टी र १९ पुस २०७८ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएका थिए । हाल संसद्मा जनमतका ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसद छन् ।

एकता टिकाउ हुनेमा चिन्ता
फरक भूगोलबाट उदाएर एक हुने प्रयास गरेका यी दलहरूले भने आफ्नो जग हल्लाएका छन् । आफ्नै जग कमजोर बनाएर गरेको एकता कति टिकाउ होला ? पार्टीभित्रैका केही नेताहरू चिन्तित छन् । जनमत मधेस प्रदेशबाट उदाएको पार्टी हो । नाउपा पश्चिमी क्षेत्र त्यसमा पनि चौधरी बाहुल्यता रहेको क्षेत्रबाट उदाएको पार्टी हो । दुई फरक भूगोललाई एक बनाउन सहज नहुने नेताहरूले बताउने गरेका छन् । यसै पनि नेपाली राजनीतिको आकाशमा पार्टी फुटको लामै शृंखला बनाएका दलहरू एक भए पनि टिकाउन नसकेको अवस्था छ । ती कम्युनिष्ट वा मधेसकेन्द्रित दल । यी दलहरूको फुटको शृंखला सामान्य अंकमा भेटिँदैन ।

पार्टी फुटको अवस्था अन्य दलमा जसरी गडेको छ त्यसैगरी जनमत र नाउपामा पनि लक्षणहरू देखिसकेको छ । यी दलमा पार्टीभित्र द्वन्द्वको बिजारोपण भइसकेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा विवाद हुँदा कुटाकुटसमेत भएको अवस्था छ । नाउपामा पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ रहेको भए पनि पार्टीको तालाचाबी पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीले लिएको आरोप लाग्ने गर्छ । अहिले जनमतसँग पार्टी एकता पनि श्रेष्ठको नभई चौधरीको दबाबमा हुन लागेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । नाउपाभित्र गएको चैतमा सरकारमा जाने र नजानेबीच श्रेष्ठ र चौधरीबीच विवाद हुँदा पार्टी कार्यालयमा कुटाकुटसमेत भएको थियो । कतिपय नेताहरू यसबेला पार्टी फुटबाट बचेको समेत बताउँछन् ।

पार्टीभित्रको जग हल्लाएर गरेको पार्टी एकता कति टिक्ला ? नउपाकै नेताहरू प्रश्न गर्छन् । डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको जग पनि हल्लिएको छ । पार्टीभित्र विवाद सिर्जना हुँदा सांसददेखि पार्टी नेतृत्वमाथि कारबाहीको शृंखला नै चलेको छ । सांसद, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष माथिसमेत कारबाही चलिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य गोमा लाभलाई कारबाही गर्दा जनमतमा विवाद सिर्जना भएको थियो । गएको साल २०८० को फागुनमा लाभले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टीबाट निस्कासन गर्दै सांसद पदबाट पनि निलम्बनको माग जनमतले गरेको थियो । त्यस समयमा पार्टीभित्र लाभलाई कारबाही गर्न हुने र नहुनेबीच विवाद भएको थियो । पार्टी अध्यक्ष डा. रावतको दबाबमा उनीमाथि कारबाही गरिएको भन्दै पार्टीमा असन्तुष्टि देखिएको थियो ।

तर, पछि संसद् सचिवालयले लाभलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न आधार नपुगेको भनेपछि जनमतमाथि नैतिक प्रश्न उठेको थियो । संसद् सचिवालयले कारबाही गर्न नमिल्ने भनेपछि जनमतले सभामुख देवराज घिमिरेको राजीनामासमेत माग गरेको थियो । अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै जनमतले पार्टी उपाध्यक्ष ई. दीपक साहलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यस्तै, पार्टी कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । कोषाध्यक्ष यादवमाथि आर्थिक हिनामिनाको आरोप पार्टीको थियो । गएको असारमा जनमतले पार्टीका केन्द्रीय सचिव बिपी साह, केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर यादवलगायत सात जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । यसैगरी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि जनमतले कारबाही गर्दै आइरहेको छ । जनमतका अध्यक्ष राउतलाई पार्टीमा हावी भएर एकल निर्णय गर्ने गरेको समेत आरोप लाग्ने गर्छ ।