शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी एकैपटक सडकमा

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा ताला झुण्डिएको झण्डै महिना दिन भयो । शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका शिक्षकहरू नयाँ सत्र सुरु भइसक्दा पनि फर्केका छैनन् । उनीहरू कहिले फर्किन्छन् केही टुंगो छैन । अर्कोतिर संस्थागत विद्यालयमा धमाधम पढाइ सुरु भएको छ । देशैभर प्रायः निजी विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइ सुरु भइसक्दा सरकारी विद्यालयमा भने कहिलेबाट पठनपाठन हुने भन्ने अन्योल छ । आफू हाराहारीका साथीहरू निजी विद्यालयमा पढ्न जाँदै गर्दा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् । शिक्षक आन्दोलनले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन मात्र होइन नतिजा प्रकाशन र भर्ना कार्यक्रमसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसैगरी कक्षा १२ को परीक्षा पनि सरेको छ ।

आन्दोलन रोक्न पटक-पटक भएका वार्ता निष्कर्षविहीन बनिरहेका छन् । लामो समय सार्वजनिक शिक्षा प्रभावित भएपछि सरकारले माग सम्बोधनका लागि केही तदारुकता देखाए पनि शिक्षकको अडानका कारण सहमति हुन सकेको छैन । शनिबार बिहान नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीचको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको हो । सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा वार्ता भएको थियो । तर, वार्ता निष्कर्षमा नपुगेको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समस्या समाधान भने वार्ताबाटै गर्ने सहमति भएको छ । वार्तामा आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले आफ्नो मागबारे मन्त्री पन्तलाई जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयबाट भने शिक्षकका माग सम्बोधनबारे ठोस कुरा आइसकेको छैन । तर, वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । शैक्षिक हड्ताल गरेर शिक्षकले काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको शनिबार २५ दिन पुगेको छ ।

शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकहरूलाई लचिलो भएर वार्तामा आउन आह्वान गरेसँगै शुक्रबार साँझ नै शिक्षकका केही प्रतिनिधिहरू सिंहदरबार पुगेका थिए । तर, सरकारले बनाएको वार्ता टोलीप्रति असहमति जनाउँदै गेटबाटै बाहिरिएका थिए । उनीहरूले सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म विद्यालय आन्दोलन नरोक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । आन्दोलनरत शिक्षकले शनिबार बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेका थिए । माइतीघर-बबरमहल हुँदै नयाँ बानेश्वर क्षेत्र अघि बढेका शिक्षकले निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेका हुन् । निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेको थियो ।

शिक्षक आन्दोलन चलिरहेकै बेला देशभरका चिकित्सक पनि सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहसरह मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन माग राख्दै उनीहरू अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल चिकित्सक संघले बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्न अपिल गरेको थियो । अधिकांश सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज र केही निजी अस्पतालमा समेत शुक्रबार सेवा अवरुद्ध भएको संघले जनाएको छ । ओपिडीमा आएका बिरामी उपचार नपाएर फर्कन बाध्य भएको विभिन्न अस्पतालहरूले जनाएका छन् ।
आवासीय चिकित्सक निर्वाह भत्ताको माग गर्दै एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलनमा चिकित्सक संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएपछि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा अवरुद्ध भएको हो । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले फागुनदेखि मासिक साढे ४८ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजहरू उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा छन् ।

आइतबारदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न दुई पालिकाको निर्देशन
केही पालिकाले तत्काल विद्यालय खोल्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिन थालेका छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण लामो समय विद्यालय बन्द भएपछि केही पालिकाले चेतावनीसहित निर्देशन दिएका हुन् । गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकाले आइतबारदेखि अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले सूचना जारी गर्दै वैशाख १४ गतेबाट अनिवार्य विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । गाउँपालिकाको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले विद्यालयमा उपस्थित भएर विद्यालय सञ्चालन नगर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई राजीनामा दिन वा सरुवा भएर अन्यत्र जान पनि निर्देशन दिनुभएको हो ।

यस्तै, रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले पनि आइतबारदेखि अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले सूचना जारी गर्दै वैशाख १४ गते आइतबारदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा शिक्षकहरूलाई वैशाख १४ गतेदेखि अनिवार्य विद्यालयमा उपस्थित भई नतिजा प्रकाशन, विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण लगायतका कामलाई अगाडि बढाउन भनिएको छ । निर्देशन अवज्ञा गरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गाउँपालिकाले चेतावनी दिएको छ ।

शिक्षकका प्रतिनिधिसँग कांग्रेसका दुई महामन्त्रीको छलफल
आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका नेताहरूसँग नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले छलफल गर्नुभएको छ । शनिबार सरकारसँग वार्ता गरेर निस्किएपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले महासंघका नेताहरूसँग भेटेर छलफल गर्नुभएको हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि थापा र शर्मालाई नै शिक्षकहरूसँग समन्वय गरेर विद्यालय फर्काउने जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । यसअघि पनि उनीहरूले एक चरणमा शिक्षक महासंघका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । शिक्षकहरू गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । पटक-पटक सरकारसँग वार्ता भए पनि सफल हुन सकेको छैन । विशेषगरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा जुटेका हुन् ।

शिक्षकबाटै कुटिए शिक्षक
शिक्षकहरूको प्रदर्शनका क्रममा एकजना शिक्षकमाथि कुटपिट भएको छ । शनिबार दिउँसो काठमाडौं महानगरपालिका-१० स्थित बिजुलीबजारमा प्रदर्शनका क्रममा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका-१ का ५४ वर्षीय केशवराज जोशीमाथि शिक्षकले नै कुटपिट गरेका हुन् । प्रहरीका अनुसार आपसी मतभेदका कारण १५/२० जना शिक्षकले जोशीलाई कुटपिट गरेर घाइते बनाएका हुन् । जोशी कैलालीको धनगढी-१२ स्थित दुर्गा आधारभूत माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक हुन् । उहाँ पनि शिक्षक महासंघकै आन्दोलनमा सहभागी हुन पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । कुटपिटपछि उहाँलाई तत्कालै प्रहरीको टोलीले मीनभवनस्थित सिभिल अस्पताल पुर्‍याएको थियो । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उहाँको टाउकोमा टुटुल्को उठेको छ भने शरीरका विभिन्न भागमा चोटपटक लागेको छ ।

सरकारले शिक्षकलाई अपमानित गरिरहेको छ : प्रचण्ड
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएको बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसहितका सदस्यको शपथग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले सरकार लाज पचाएर शिक्षकहरूलाई अपमानित गर्नेतिर लागेको आरोप लगाउनुभयो । अदालतले आदेश जारी गरे पनि सरकारले त्यो पूरा गर्न नखोजेको उहाँको भनाइ छ । ‘सरकार लाज पचाएर शिक्षकहरूलाई अपमानित गर्नेतिर लागेको छ । शिक्षकसँग भएका सहमतिअनुसार ऐन दिनैपर्छ । त्यसका लागि छोटो बाटोबाट लानुपर्छ,’ प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण पनि सरकारले काम गर्नुपर्छ । अदालतले पनि आदेश जारी गरिसकेको छ । त्यो पनि गर्न खोजेको जस्तो देखिँदैन । सरकार त्यसको निम्ति तयार देखिँदैन ।’ शिक्षकहरूको माग सम्बोधनको जिम्मेवारीका लागि अघि बढ्न आफूहरू लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा निजामती कर्मचारी
शिक्षक र चिकित्सक आन्दोलित भइरहेका बेला निजामती कर्मचारीहरूले पनि आन्दोलन तयारी थालेका छन् । विभिन्न निजामती कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूले निजामती ऐन जारी हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । यस्तै, एकपटक कर्मचारीले संघीय वा प्रदेश निजामती सेवा रोज्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । निजामती कर्मचारीहरूले शिक्षकहरूको आन्दोलनमा समेत समर्थन जनाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर्मचारी संगठनले आफूहरूका सुझाव समेतका आधारमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई अघि बढाउनुपर्ने भन्दै कर्मचारीको मागलाई बेवास्ता गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जाल निरन्तर दबाबमूलक कार्यक्रममा रहेको अवस्थामा आफ्ना मागहरूप्रति सरकार र संसद् उदासिन भई सुनुवाइ नगरे सञ्जालका तर्फबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले कर्मचारीका न्यूनतम आधारभूत माग बेवास्ता गरेर ऐन ल्याइए वा ऐन रोकिए सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । ऐन जारी नगर्दासम्म आफूहरूको आन्दोलन निरन्तर रहने पनि उहाँले बताउनुभयो । अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेरै विश्राम लिने उहाँको भनाइ छ ।