मानव अधिकार संस्थाहरूको माग

काठमाडौं । मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अपनाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा उपयुक्त व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । उनीहरूले आकांक्षीहरूको पृष्ठभूमि अध्ययन, सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अपनाएर उपयुक्त व्यक्तिको सिफारिश गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । ६ वटा अधिकारवादी संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्याय आयोग (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग) को पदाधिकारीमा स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्न अपिल गरेका छन् । जवाफदेहिता निगरानी समिति, एड्भोकेसी फोरम, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, इन्सेक, जुरी नेपाल र ल्याकले आइतबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यस्तो अपिल गरेका हुन् । उनीहरूले पदाधिकारी छनोट र नियुक्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा समितिमा प्रभाव नपार्न पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आहृवान गरेका छन् ।

‘लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूका पदाधिकारी छनोटका लागि पुनः सिफारिश समिति गठन भई थालनी गरिएको छनोट प्रक्रियालाई हामी मानव अधिकार संस्थाहरूले नजिकबाट अनुगमन गरिरहेका छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पारदर्शी र विश्वसनीय छनोट प्रक्रिया अपनाई संक्रमणकालीन न्यायको गहिरो, विशिष्टीकृत र बहुआयामिक राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाध र स्वतन्त्र रूपमा पूरा गर्नसक्ने सक्षम पदाधिकारीको अभावमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया वैध टुंगोमा पुग्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ निश्चयलाई पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौँ ।’

संक्रमणकालीन न्यायमा तात्विक योगदान नभएका, दलगत र अरू स्वार्थ भएका अनि गठजोडका आधारमा पद हत्याउने प्रयासमा लागेकाहरू सिफारिश हुनसक्ने भन्दै उनीहरूले पटक-पटक संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया धरापमा पार्ने अवस्था फेरि नदोहो¥याउन माग गरेका छन् । उनीहरूले पदका आकांक्षी र आवेदकहरूको रचनात्मक र तथ्यपरक सार्वजनिक परीक्षण (भेटिङ) गर्न पनि माग गरेका छन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अस्वीकार्य व्यक्तिहरूको चयनबाट आयोगको वैधता गुम्ने र प्राप्त गर्ने सहयोग धरापमा पर्न सक्नेमा सचेत रहन पनि हामी अपिल गर्दछौँ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समयअघि नागरिक समाज र पीडित समुदायले राजधानीमा आयोजना गरेको सम्मेलनको एउटै मञ्चमा उभिएर गरिएको वाचाबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताका लागि साधक बन्न र पदाधिकारी छनोट वा नियुक्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष दबाब तथा प्रभावको अवस्था आउन नदिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आहृवान गर्दछौँ ।’

१० पद, १११ दाबेदार
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने दुई आयोगको पदाधिकारी बन्न सशस्त्र द्वन्द्वपीडितसहित १११ जना इच्छुक देखिएका छन् । यसअघि आयोगमा बसेर काम गरेका पदाधिकारीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमुख्यसचिव, प्राध्यापक, पूर्वसांसद, पीडित परिवारका सदस्यसमेत सिफारिश समितिको सूचीमा देखिएका हुन् । सिफारिश समितिले प्रकाशन गरेको नामावलीबाट कोको पदाधिकारीमा छानिएलान् भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । किनकि ऐन संशोधन भइसकेकाले अब आयोगमा आउने नयाँ पदाधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा पीडित परिवार पनि केही आशावादी छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिश समितिले दरखास्त मागेको थियो ।

२०७९ असारदेखि दुई आयोगमा रिक्त अध्यक्षसहित पाँच÷पाँच पदाधिकारी सिफारिश हुँदै छन् । १० पदाधिकारी १११ जनाबाट छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता समितिलाई छ । यसअघि सिफारिश गर्न नसकेको समितिले फेरि सुरुबाटै प्रक्रिया थालेको थियोे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय सिफारिश समितिले दोस्रोपटक दुई महिनाभित्र पदाधिकारी सिफारिशका लागि समय पाएको हो ।

सूचीकृतमध्ये द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका तर्फबाट २८ जनाको नाम छ । दुवै आयोगका अध्यक्षका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी, आइसिजेकी वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्मा, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी, पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाललाई द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी लगायतले सिफारिश गरेका छन् ।

अध्यक्ष वा सदस्यमै कुलचन्द्र गौतम, कृष्ण खनाल, केदारभक्त माथेमा, हरिहर वस्ती, शम्भुराम सिम्खडा, शंकरकृष्ण श्रेष्ठ, विपीन अधिकारी, खिमलाल देवकोटा, गोपालकृष्ण घिमिरे, सुशीला चौधरी लगायतलाई संस्थाले नै सिफारिशका लागि नाम बुझाएको छ । साथै सदस्यमा रामकुमार भण्डारी, सुमन अधिकारी, रुक्मिणी महर्जन, राजुप्रसाद चापागाईं, दिनेश त्रिपाठी लगायतलाई सत्य निरूपणको सदस्यका लागि सिफारिश गरिएको छ । यसअघि दुई आयोगमा बसेर काम गरिसकेका प्रतिनिधि पनि सूचीमा देखिएका छन् ।

चौथोपटक सिफारिश समिति गठन
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिशका लागि सरकारले चौथोपटक सिफारिश समिति गठन गरेको हो । समितिले छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका प्रति आम द्वन्द्वपीडित समुदायले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा बसेर काम गर्न पूर्वन्यायाधीश, आयोगका पूर्वसदस्य, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षदेखि कानुनी र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्ति इच्छुक देखिएका छन् । तर, संस्थागत रूपमा आएका नाममा समितिले स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिले स्वीकारेमा मात्रै सिफारिश प्रक्रिया अघि बढ्छ । अघिल्लोपटक समितिले सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि दलीय असमझदारीका कारण सिफारिश गर्न सकेको थिएन । अहिले पनि समितिलाई त्यही चुनौती छ ।

सिफारिश समितिले दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच÷पाँच जनाको नाम सिफारिश गर्नुपर्ने छ । आयोगमा पदाधिकारी हुने व्यक्तिमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी सिफारिश गर्न सक्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम गर्न पनि त्यति सजिलो छैन । १८ वर्षदेखि जकेडिँदै आएको संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन गठित आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई दलहरूले फेरि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाए यो अझै लम्बिने जोखिम कायमै छ ।