संविधान अभ्यासको एक दशक पुग्दा पनि बनेनन् ऐन

काठमाडौं । संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनका लागि भने अझै ऐन बनेका छैनन् । संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि अविलम्ब कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा एक दशक बित्दासमेत कानुन बन्न नसककेका हुन् । संविधान अभ्यासको १० वर्षको अवधिमा पुनरावलोकनको काम गर्नुपर्नेमा हालसम्म कानुनसमेत बन्न नसक्दा संविधानको कार्यान्वयनमै सकस भइरहेको छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने ४१ वटा अत्यावश्यक र अनिवार्य कानून अझै बन्न सकेका छैनन् । अविलम्ब कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि धेरैजसो कानुन निर्माण हुन नसकेका हुन् । यहाँसम्म कि त्यसका लागि विधेयक बनाएर संसद्मा लैजानुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि कानुनको विषयले प्रवेश पाउन सकेको छैन ।

४१ ऐन बन्न बाँकी
संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १४ वटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आठवटा, गृह मन्त्रालयले सातवटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तीनवटा, रक्षा मन्त्रालयले दुईवटा, अर्थ मन्त्रालयले एउटा कानुन बनाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दुईवटा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक÷एकवटा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुई वटा कानुन बनाउन सकेको छैन । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कुल चारवटा कानुनको विधेयक मात्र प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई संसदीय समितिमा विचाराधीन छ ।

संविधानको धारा (३१) अन्तर्गत संघीय शिक्षा कानुन बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८० भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ लाई तत्काल संविधान अनुकूल बनाउन, मातृभाषामा निःशुल्क शिक्षा पाउने हकसम्बन्धी विषयसमेत सम्बोधन गर्न उक्त कानुन बन्न आवश्यक छ । साथै, उच्च माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याउन तथा शिक्षासम्बन्धी मूल ऐन जारी हुन नसकेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन समस्या रहेकाले पनि उक्त ऐन आउनु आवश्यक छ । सोका लागि विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा शिक्षकहरूले ऐन जारी हुनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौंमा विगत २३ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा (२८५)को उपधारा (१) र (२)लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अन्तिम चरणमा छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० फागुन २१ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दर्ता गराएकोमा कर्मचारीहरूको माग पनि सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलित छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा कानुनसमेत बन्न नसकी प्रशासन सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ दर्ता भएको छ । २०८१ माघ १५ गते उक्त विधेयक दर्ता भएको हो । त्यसैगरी, नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक २०८१ पनि दर्ता भएको छ ।

संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनमै समस्या
त्यसो त संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म कानुन बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । २०८० फागुन ११ गते राष्ट्रिय सभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भई छलफल भएको थियो । तर, हालसम्म पनि मौलिक हक कार्यान्वयन सन्दर्भमा बन्नुपर्ने कानुनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यस विषयमा संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बन्न नसकेको कानुनको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले २०८० मंसिर ११ गते राष्ट्रियसभा सदस्य डा. वेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्यहरू गोपाल भट्टराई, गंगा कुमारी बेल्वासे, मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव र विष्णुदेवी पुडासैनी सदस्य रहेको उक्त उपसमितिले पनि संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन-२०८० को कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ बुझाइसकेको छ ।

प्रतिवेदन पेस भएको १५ महिनासम्म पनि सिफारिश कार्यान्वयनमा न्यून प्रगति देखिएको र सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव समेतको कार्यान्वयन नभएको भुसाल नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विषयगत मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाई सिफारिश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने र संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुन निर्माण प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ गर्न आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।