आगोमा घ्यू थप्ने काम नहोस्

शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किरहेको बेला अन्य पेशागत संघसंगठनहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिने तरखरमा छन् । यसका केही कारण हुन सक्छन् । यसरी आन्दोलन गर्ने हो भने आफ्ना माग पूरा गराउन सकिने रहेछ भन्ने मनोविज्ञानले जग बसाएको पनि हुनसक्छ भने अर्कातिर एउटा वर्गले आन्दोलन गरिरहेका बेला आफ्नो संगठनले पनि आन्दोलन गर्ने हो भने एकै सन्दर्भमा आफ्ना मागहरूमाथि पनि सम्बोधन हुनसक्छ भन्ने सोचाइ रहेको हुनसक्छ । हाल शिक्षकहरूको आन्दोलन चलिरहेको छ । यस आन्दोलनले चौथो हप्ता प्रवेश गरिसकेको छ । केही प्रयासहरू पनि भएका छन् तर वार्ता अनिर्णित भएको छ । मूल प्रवाहमा हेलिएको शिक्षक आन्दोलन सँगसँगै अन्य पेशाका संघगठन पनि आन्दोलनमा आएका छन् र केही आउने तयारीमा छन् ।

केहीले बाहिर बसेर पनि शिक्षक आन्दोलनलाई नैतिक, भौतिक समर्थन र सहयोगसमेत गरिरहेका छन् । शिक्षकहरू सँगसँगै चिकित्सकहरू आन्दोलित भए, अब निजामती कर्मचारीहरू पनि आन्दोलन गर्ने भनेर तयारीमा छन् । भोलिका दिनहरूमा यसैगरी यिनको देखासिकी गर्दै अन्य सबै सडकमा आएकाखण्डमा तिनका मागमाथि सम्बोधन गरेर तिनलाई साम्य पार्ने सामथ्र्य सरकारसँग रहने छैन । अहिले नै सरकारले शिक्षकहरूका माग पूरा गर्न नसकेर सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यतालिका नै बिथोलिएको छ भने यसैगरी साँप्रोमाथि पिँडो थपको अवस्था आयो भने देशले नै धान्न सक्दैन भनेर आन्दोलनरत पक्षले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

पेशागत समूहमाथि राज्य पक्षबाट विभेद भएको होला, कतै तिनका सेवासुविधामा कमी भएको पनि होला तर यसो भन्दैमा आपूmले अगाडि बढाएका मागहरू सरकारले धान्न र पूरा गर्नसक्ने खालका हुन् कि होइनन् भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकहरूले शिक्षा ऐनको माग गरेका छन् भने निजामती कर्मचारीहरूका संघसंगठनहरूले पनि निजामती ऐनको माग गरेर आन्दोलन गर्ने भनेका छन् । कार्यरत व्यक्तिका लागि सेवासुविधा कम भएको होला त्यो फरक विषय हो तर कुनै प्रकारका सेवा र सुविधा नपाउने नागरिकहरूको जीवनस्तर कति कमजोर होला त्यसतर्फ नियाल्नु उचित हुन्छ । आमनागरिकका नजरमा शिक्षक उपल्लो स्तरको सम्मानित वर्ग हो ।

गाउँघरमा नागरिक तहबाट उच्च सम्मान पाउने वर्गमा शिक्षकहरू नै पर्दछन् तर उनीहरू नै हाल आन्दोलनमा छन् । विद्यालय बन्द छन्, विद्यार्थीहरू बरालिएर हिँडिरहेका छन् । यस क्षेत्रको बिथोलिएको वातारण र त्यसबाट आउने दुष्परिणामाको जिम्मेवारी राज्य र शिक्षकहरू सबैले निलनुपर्ने हुन्छ । अब निजामती कर्मचारीहरूले पनि आन्दोलन गर्नेभन्दा सरकारका लागि एकमाथि अर्को चुनौती थपिने पक्का छ । नेपालमा निजामती प्रशासन जनताको नजरमा त्यति सम्मानित छैन । कर्मचारीहरूले अनियमिता र भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने मान्यता गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको छ । कार्यालयहरूमा कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग बिनाघुस कुनै काम गर्दैनन् भन्ने जनस्तरमा भएको छाप कसै गरे पनि मेटिन सकेको छैन । प्रजातन्त्र आएपछि यस्तो हुँँदैन भन्ने सोचाइ जुन थियो परिणाम त्यसको ठीक उल्टो देखापर्‍यो ।

निजामती कर्मचारी र भ्रष्टाचार अनि सेवाग्राहीसँग माग्ने घुस वर्तमान प्रणालीको पर्यायवाची बनेर आएको छ । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना भनेकै यही हो । निजामती प्रशासनभित्र प्रायः कर्मचारीहरू राम्रा छन् । ती असल र चरित्रवान पनि छन् तर त्यहाँ भएका केही सीमित र बद्नियत राख्ने थोरै कर्मचारीका कारण सिंगो निजामती कर्मचारी प्रशासन नै बद्नाम बन्न पुगेको छ । तल्लोस्तरका कर्मचारीहरूले सिधैं सेवाग्राहीहरूसँग घुस माग्ने र लिने गर्छन् भने उपल्लोस्तरका कर्मचारीहरू भने सरकारका मन्त्रीहरूसँग सिधा सम्पर्कमा रहेर विभिन्न योजना, परियोजना, निर्माण तथा विकासका कार्यलगायतबाट अनियता गर्ने गर्दछन् ।

त्यसैले त्यस्ता पद प्राप्तिका लागि आर्थिक चलखेलसमेत हुने गर्छ । नातावाद र कृपावादले पनि त्यस्ता ठाउँहरू प्राप्त हुने गरेका छन् । त्यस्ता पदहरूमा पुगे पनि आफ्नो लगानी उठाउने र सकेसम्म कमाउने जस्ता कार्यमा तिनको तन्मयता रहन्छ । पेशागत हकहितका लागि खडा भएका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मन्त्रिस्तरसम्मै आफ्नो पहुँच विस्तार गर्छन् । कर्मचारी सरुवा बढुवालगायत कमाउने स्थानमा लैजानसमेत तिनका माध्यमबाट चलखेल र सेटिङ हुनेगर्छ । हाम्रो देशमा हालका दिनमा हुनेखाने वर्ग अझै सम्पन्न बन्दैजाने र गरिब वर्ग अझै गरिब बन्दै जाने कारण पनि यही हो ।

सरकारी कोषबाट बेतन लिने वर्गले यसको अपर्याप्तता ठानेर आन्दोलन र हड्ताल गर्ने विद्यालय तथा सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालन हुन नदिने तर सामान्य जनताले चाहिँ आफ्ना माग कोसमक्ष राख्ने ? यस अर्थमा यो आन्दोलन तथा हड्ताल एउटा निश्चित अवस्था, स्थितिसम्म मात्र गर्नु स्वाभाविक ठानिएला तर सरकारलाई जसरी पनि गलाएर सरकारले पूरा गर्नै नसक्ने माग तेस्र्याएर आफ्नो सेवासुविधा बढाउन बाध्य पार्ने कार्य स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । त्यसमा पनि निजामती कर्मचारीसमेत आन्दोलनमा उत्रिने भन्ने कुरा अस्वाभाविक नै हुनजान्छ । एउटा ठूलो वर्ग दयनीय जीवन बिताइरहने र अर्को सुविधाभोगी वर्गले आफ्नो सुविधा बढाउन आफ्नो जिम्मेवारीसमेत पूरा नगरी आन्दोलनमा लागिरहनु सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । सरकार तथा सबै सरोकारवाला पक्षले यसतर्फ विचार पु¥याउनै पर्छ ।