भ्रष्टाचारी जोगाउने मनसाय

विश्वमा अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका शासन व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा राम्रो शासन प्रणाली, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै मानिन्छ । यदि एक दशकअघि जननिर्वाचित संविधानसभाको तीन चौथाई बहुमतले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नेपालको निम्ति अपरिहार्य मानेको थियो भने त्यो अकारण होइन, अवश्य नै त्यसको पृष्ठभूमिमा हजारौं नेपालीहरूको त्याग, बलिदान र समर्पणको गाथा होला । शासन व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भए पनि भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, अहंकारले ग्रसित नेताहरू त्यसलाई पनि बदनाम गराइदिन्छन् र व्यवस्थाको विरोधमा जनता सडकमा आउन बाध्य हुन्छन् ।

विगत दुई महिनादेखि नेपाली जनता सडकमा छन्, भने यसको प्रमुख कारण राजनीतिक दलका नेता र तिनका प्रतिनिधिमार्फत हुनेगरेको भ्रष्टाचार नै हो । सरकारको विरोधमा जनता सडकमा उत्रेका छन् शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी छ, सहकारी पीडितको आन्दोलन जारी छ र चिकित्सकहरू पनि आन्दोलनमा छन् । सडकमा उत्रेका जनताको आक्रोशमा घ्यू हाल्ने काम सरकारबाटै भइरहेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई खास गरिकन आर्थिक, नैतिक र सामाजिक रूपमा चारित्रिक पतनका कर्मचारीको पेन्सन रोका नहुने प्रावधान ल्याउने चाहेको विषय प्रस्ताव संसदीय उपसमितिले गरेको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी पाइला नचालेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकको गुनासो अझै कम भएको छैन । विगत केही वर्षयतादेखि नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्दै आएको छ । अवस्था यही रहृयो भने कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्ने निश्चित छ ।

पदमा हुँदा भ्रष्टाचार गरेकाहरू अदालतमा मुद्दा चलेर भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका, जबर्जस्तीकरणी, हत्या, देशद्रोहको कसुरदार ठहर भएका कर्मचारीलाई अवकाश प्राप्त भएपछि पेनसन दिने कानुन बनाउन संसदीय उपसमितिले प्रावधान तयार पारेको छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई पेनसन दिने प्रस्तावले सुशासनको नयाँ परिभाषालाई जन्म दिएको छ । भ्रष्टाचार नगर्ने तथा भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उद्घोष केवल नारामै सीमित रहने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सहमति र अनुमतिविना यस्तो प्रस्ताव आउन सक्दैन । यद्यपि संसदीय राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले संसदीय उपसमितिका सिफारिश मान्ने भएका छन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी पाइला नचालेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकको गुनासो अझै कम भएको छैन । विगत वर्षयतादेखि नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्दै आएको छ । अवस्था यही रहृयो भने कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना पनि बढ्ने निश्चित छ । जबसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले तदारुकता एवं इमानदारीका साथ काम गर्ने छैन, तबसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकिँदैन, सरकार प्रमुख राजनीतिक दललगायत देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारको मामिलामा साझा धारणा राख्दछन् ।

कुनै कर्मचारी आफ्नो सेवाअवधिमा रहँदा भ्रष्टाचार गर्छन्, अनियमितता गर्दछन्, सरकारको राजस्वलाई ठगी गर्छन्, जनताले रगत–पसिना बगाएर आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट सरकारलाई कर तिर्छन् । जनताले तिरेको करबाट त जनताको विकास हुनुपर्ने हो तर यसमा कोही भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्छन् भने त्यसमाथि कठोर कानुनी कारबाही हुनुपर्ने हो ? भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिनु अपराध हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी छालाजुता प्रकरण, टेरामक्स, एनसेल, सुनकाण्ड जस्ता प्रकरणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी छालाजुता प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण छानविनमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने अध्यक्ष रहेको तात्कालीन गोरखा मिडियाले गैरकानुनी रूपमा ५०औं करोड रुपैयाँ लिएको विषयको छानबिन चलिरहेको छ । यस प्रकरणमा रवि लामिछाने पटकपटक जेल जाने र धरौटीमा छुट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । वैकल्पिक राजनीति गर्ने उद्देश्यसहित राजनीतिमा आएका लामिछाने चाँडै अलोकप्रिय भए ।

नेपालमा लोकतन्त्रको पुनः स्थापनापछिका विगत साढे तीन दशकमा लाउडा एयर, चाइना साउथ वेष्ट एयर लाइन्स प्रकरण, वायुसेवा निगमको परियोजना, लडाकु शिविर, सर्पकाण्ड, सिमेन्ट, खानी, फोरजी, करफर्छ्यौट, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग, टेलिफोन बिलिङ, एपेक्स बैंक, ओम्नी काण्ड, सिक्टा सिँचाई, महेन्द्रनगर विकास समिति, डलरकाण्ड, बुढी गण्डकी, ३३ किलो सुन जस्ता घटनामा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएका छन् । नेपालमा जसले जे गर्दा नि हुने भन्ने धारणा विकसित भएका कारण देशमा दण्डहीनताको वातावरण बन्यो ।

जनआन्दोलन-२ को सफलतापश्चात देशमा कायम सहमतीय राजनीतिले मिलिजुली भ्रष्टाचार गरौं भन्ने संस्कृतिलाई जन्म दिने काम गर्‍यो साथै त्यसको संरक्षण र सम्वद्र्धनको आधार गठबन्धन सरकार बन्न पुगे । गुठीका जग्गा, ऐलानी जग्गा, सरकारी जग्गा र कतिपय ठाउँमा त खोला, पोखरी र नहरका जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले मान्यता पाएको देखियो । डेढ वर्षअघि देशको एउटा राष्ट्रिय दैनिकले नेपालमा विगत साढे तीन दशकमा भएका भ्रष्टाचारका एक सय घटनाका बारेमा विस्तृत चर्चा गरेको थिए । उक्त समाचार अनुसार २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार नेपालमा भएको पाइएको हो । नेपाल जस्तो देशमा यति ठूलो आयतनमा भ्रष्टाचार हुनुको अर्थ देश कंगाल हुनु हो ।

नेपाली नेता र कर्मचारीहरू थोरै समयमा कसरी अर्बपति बन्न सफल भए ? सर्वहारा, गरिब, मजदुर, किसान, दलित, उपेक्षित, पीडित, मधेसी र कर्णाली जस्ता पिछडिएका क्षेत्र एवं वर्गको उत्थान गर्ने नाममा नेताहरू कसरी अर्बपति भए दलाल, सामान्त, शोष्क र पुँजीवादीहरूको विरोध गर्नेहरू स्वयं नै किन पुँजीवादी र शोषक एवं सामन्तहरूको कित्तामा आफूलाई डो¥याए ।

निर्वाचित जनप्रतिनिध र कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा हुनेगरेका भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिएन भने देशमा अशान्ति र अराजकता बढ्ने निश्चित छ । त्यसैगरी ६ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गाको हानी नोक्सानी भएको छ । भ्रष्टाचारका प्रत्येक घटनामा कर्मचारीको संलग्नता रहने गर्दछ, यस्तोमा भ्रष्टाचारी सावित कर्मचारीलाई सजाय दिनुको सट्टा तिनको बचाउमा सरकार उभिनु र पेन्सनलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

कुनै कर्मचारीको पेन्सन रोक्नुको अर्थ त्यस कर्मचारीले तिनका पारिवारिक सदस्यहरूले र गाउँ समाजले यस कुराको अनुभूति गर्नु हो कि भ्रष्टाचार गरेका कारण कति हदसम्मको सजाय पाउन सकिन्छ । बरेन बफेटलाई विश्वको सबैभन्दा चतुर एवं कुशल वित्तीय प्रबन्धक मानिन्छ । उनी विश्वका पाँच सर्वाधिक धनीमध्येका एक छन् । बिना कुनै व्यापार र कारोबार नै तिनले पैसाको सही एवं समुचित तरिकाले प्रबन्धन गरेकै कारण विश्वका सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बन्न पुगेका छन् । तिनले निजी लगानी गरेर पैसा कमाएका छन् । कुनै आर्थिक लगानी, परिश्रम नेपालका राजनीतिज्ञ, कर्मचारीहरूले कसरी करोडौं, अर्बौंको सम्पत्ति थुपार्न सफल भए ? विदेशीहरूको निम्ति यो सोधको विषय हुनसक्दछ ।

नेपाली नेता र कर्मचारी थोरै समयमा कसरी अर्बपति बन्न सफल भए ? नेपाली नेताहरूको पैसा कमाउन गजबको फाइदा हेरेर बरेन बफेट चकित हुनेछन् । सर्वहारा, गरिब, मजदुर, किसान, दलित, उपेक्षित, पीडित, मधेसी र कर्णाली जस्ता पीछडिएका क्षेत्र एवं वर्गको उत्थान गर्ने नाममा नेताहरू कसरी अर्बपति भए दलाल, सामान्त, र पुँजीवादीहरूको विरोध गर्नेहरू स्वयं किन पुँजीवादी र शोषक एवं सामन्तहरूको कित्तामा आफूलाई डोर्‍याए । जनताको जीवनस्तरका सुधार आएन । गरिब, दलित, सर्वहारा, मजदुर र मधेसीहरू त आज पनि आफ्नो भाग्यलाई नै दोषी ठानिरहेका छन् ।

ईश्वरबाट कुनै चमत्कारको अपेक्षा गरेका छन् तर सर्वहारा एवं गरिबका लागि लडाइँ लड्ने नेताहरूको घरमा करोडौं रुपैयाँका सजावटका सामग्री राखिएका छन् भव्य महल, चक्किलो गाडी, विदेशीको जस्तो जीवनशैली र आफ्नो घरलाई इन्द्रको दरबार जस्तै सजाएर राख्ने गरेका नेपाली नेताहरूको जीवनशैलीमा आएको अभूतपूर्व परिवर्तनले जो कोहीलाई चकित बनाउन सक्दछ । आखिर गरिब, मजदुर, सर्वहारा र दलित एवं मधेसीको जीवनस्तरमा कहिले सुधार आउने त ? नेपालका नेता र कर्मचारीहरूको घरमा मात्रै किन ‘धनको वर्षा’ भइरहेको छ ?
नेपाली नेता र कर्मचारीहरूले यति धेरै पैसा कमाएका छन् कि त्यसलाई लुकाउन आफ्नो कार्यालयका ड्राइभर, पियन, आफ्नी श्रीमती, छोराछोरी, सासु-ससुरा, साला-साली, साढु-भाइको नाममा घरजग्गा खरिद गर्नुपरिरहेको छ र तिनकै खातामा पैसा जम्मा गर्ने काम पनि भइरहेको छ । सुडान घोटाला काण्डमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्वआइजिपीद्वय ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले पेन्सन सुविधा भोग गरिरहेका छन् । यस्तो नहुनुपर्ने हो ।