यथा कृष्णस्तथा फलम्

पहलगाम घटनापछि इण्डिया र पाकिस्तानको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ । सीमामा दुईतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । इण्डियाले पाकिस्तानमाथि निषेधको राजनीति सुरु गरेपछि प्रतिक्रियामा पाकिस्तानले पनि त्यही नीति अपनायो । यसमा सबैभन्दा इण्डियाको नराम्रो पक्ष भनेको सिन्धु नदीको पानीको प्रभावलाई बन्द गर्ने घोषणा, यसले पाकिस्तानी जनतालाई खानेपानीको साथै सिँचाइ र जलविद्युत्मा ठूलो समस्या पर्न जानेछ । १९ सेप्टेम्बर १९६० मा कराचीमा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सिन्धु जल सम्झौता भएको थियो । जसमा इण्डियन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयुब खानले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सन्धिबाट नदीहरूको भागबण्डा भएको थियो ।

रावी, व्यास र सतलज यी नदीहरूको जलको उपयोग इण्डियाले गर्नेछ जो कूल जलको करिब २० प्रतिशत हो । पाकिस्तानले पश्चिमतिरको सिन्धु, झेलम र चिनाब नदीको जल उपयोग गर्ने अधिकार पाएको छ, जो कूल जलको ८० प्रतिशत छ । इण्डियाले भने जस्तो सिन्धु नदीको जलमाथि उसले रोक लगाउन पाउँदैन । यसमा तेस्रो पक्ष पनि छ । पाकिस्तानले यसलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गरेपछि इण्डिया झुक्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । हो, यसले एउटा नजिर बसेको छ । इण्डियासँग नेपालले गरेका जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौताहरूमा जहाँ तेस्रो पक्ष छैन र यी सम्झौताहरू असमान छन् । नेपालमा यदि देशभक्त शासक आयो भने उसले इण्डियाको यही नजिरलाई लिएर ती असमान सन्धिहरू खारेज गर्न सक्छ ।

सन् १९७२ को २ जुलाईमा इण्डिया र पाकिस्तानबीच शिमलामा भएको सम्झौतालाई शिमला सम्झौता भनिन्छ । यस सम्झौतामा इण्डियाका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानका राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टोले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले द्विपक्षीय विवादहरू वार्ताद्वारा समाधान गरिने, नियन्त्रण रेखाको सम्मान गर्ने र एकअर्काको प्रादेशिक अखण्डतामाथि आक्रमण नगर्ने सम्झौता भएको थियो तर यो सम्झौतापछि दुवै देशले पालन गरेनन् । पहलगाम घटनाले नियन्त्रण रेखा सम्झौता खारेज भयो भने इण्डियाले पाकिस्तान अधिकृत र पाकिस्तानले इण्डिया अधिकृत कश्मीरमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना बढ्छ तर यो त्यति सजिलो छैन ।

पहलगाम घटनाको केही दिनअघि इण्डियाले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर खोसेर लिने भनेको थियो, अहिले पाकिस्तान र पाकिस्तानीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सुरुवात इण्डियाले ग¥यो र मोदीले सांकेतिक रूपमा एउटा आमसभामा पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिएपछि पाकिस्तानले पनि इण्डियामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै त्यस्तै धम्की दिएको छ ।

आर्थिक रूपमा पाकिस्तान कमजोर भए तापनि आणविक रूपमा पाकिस्तान इण्डियाभन्दा कम छैन । उता बंगलादेशसँग पनि पाकिस्तानले सैन्य सहयोग, आणविक हतियार दिने र सैन्य तालिम बढाउने धेरै सम्भावना छ । दुई देशबीच यस सम्बन्धमा वार्ता भई पनि रहेको छ । बंगलादेशसँग अहिले इण्डियाको सम्बन्ध राम्रो छैन । हुन त सार्क मुलुकका कुनै पनि राष्ट्रसँग इण्डियाको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छैन, सिवाय नेपालको । किनकि यहाँका शासक वर्ग सरकार बनाउन र ढाल्न दिल्ली दरबारमा टेक्न अक्सर गइरहेका हुन्छन् । नेपालका शासक वर्गमा भएको गुलाम मानसिकताले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र देशका रूपमा रहन दिएको छैन ।

शिमला सम्झौतामा दुई पक्षीय विवादमा कुनै तेस्रो पक्षलाई राख्न नपाइने प्रावधान छ । यो मुद्दा जसलाई पाकिस्तानले खारेज गरेको छ, यदि साँच्चिकै खारेज भएमा कश्मीर मुद्दामालाई पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेछ, जो इण्डियाका लागि प्रत्युपादक हुनसक्छ । किनकि २१ अप्रिल १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव ४७ पारित गर्‍यो जसमा कश्मीरमा जनमत संग्रह गराउने आहृवान गरेको थियो । ५ जनवरी १९४९ मा संयुक्त राष्ट्र संघले युनाइटेड नेसन कमिसन फर इण्डिया एण्ड पाकिस्तानको रिपोर्ट स्वीकार ग¥यो, जसमा दुवै देशले सेना हटाएर जनमत संग्रह गराउन स्वीकार गरेका थिए ।

यसमा इण्डियन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री लियाकत अली खाँनको समर्थन थियो । जम्मु–कश्मीरका नेता शेख अब्दुल्लाले पनि यसमा सहमति जताएका थिए तर अहिलेसम्म जनमत संग्रह हुनसकेको छैन । जनमत संग्रहको मुद्दा पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्र संघमा उठाउन सक्छ ।

पहलगाम घटनाको केही दिनअघि इण्डियाले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर खोसेर लिने भनेको थियो, अहिले पाकिस्तान र पाकिस्तानीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सुरुवात इण्डियाले गर्‍यो र मोदीले सांकेतिक रूपमा एउटा आमसभामा पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिएपछि पाकिस्तानले पनि इण्डियामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै त्यस्तै धम्की दिएको छ । पकिस्तानको तेहरिक ए इन्साफ दलका वरिष्ठ नेता चौधरी फवाद हुसेनले भनेका छन्, ‘पाकिस्तान राजनीतिक रूपमा विभक्त छ तर हामी एउटा राष्ट्रको रूपमा ऐक्यबद्ध छौं । यदि इण्डियाले हामीमाथि आक्रमण गर्छ वा धम्की दिन्छ, तब सबै दलहरू पिएमएल एल, पिपिपी, पिटिआई, जेयुआई र अरू सबै हाम्रो मातृभूमिको रक्षाका लागि पाकिस्तानको झण्डामुनि एकत्रित हुनेछौं ।’

कश्मीरको इतिहास पुरानो छ । पौराणिक मान्यता अनुसार कश्मीर उपत्यका पानीले ढाकेको थियो, जसलाई कश्यप ऋषिले निकास दिएका थिए र उनकै नामले कश्मीरको नाम भएको भन्ने भनाइ छ । महाभारतकालमा कश्मीरलाई कश्मीरा भनिन्थ्यो । अशोकले बौद्ध धर्म फैलाएपछि कुषाणहरूले कश्मीरमा शासन गरे । त्यसपछि सातौं शताब्दीमा राजा ललितादित्यले कश्मीरलाई शक्तिशाली बनाएर मार्तण्ड सूर्य मन्दिर जस्ता ठूलाठूला निर्माण कार्य गरे । सन् १३३९ देखि १५६१ सम्म पहिलो मुस्लिम शासक शाह मीरले कश्मीरमा इस्लामिब शासन सुरु गरे । त्यहाँबाट नै कश्मीरका हिन्दूहरूलाई मुसलमान बनाउन सुरु भएको हो जो मुगल कालसम्म थियो ।

सन् १५८६ देखि १७५२ सम्म मुगलहरूले यहाँ शासन गरे । अकबरले कश्मीर जितेर त्यहाँ शालीमार बाग जस्ता उद्यानहरू बनाए । उनले कश्मीरलाई पृथ्वीको स्वर्ग भनेका थिए । महाराजा रञ्जीत सिंहले सन् १८४६ मा कश्मीर जितेर पञ्जाबीहरूको शासन स्थापित गरे । उनीहरूले १८४६ सम्म त्यहाँ शासन गरेका थिए । डोगरा वंशले सन् १८४६ देखि १९४७ सम्म कश्मीरमा शासन गरेका थिए । अन्तिम राजा हरि सिंह थिए । डोगरा वंशका महाराज गुलाब सिंहले अंग्रेजहरूसँग अमृतसर सन्धि (सन् १८४६) गरेर कश्मीरलाई किनेपछि त्यहाँ डोगराहरूको शासन स्थापित भयो ।

इण्डिया स्वतन्त्र हुँदा महाराज हरि सिंहले कश्मीरलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा राख्न चाहेका थिए तर पाकिस्तानबाट कबिलाइहरू आएर बारम्बार कश्मीरमाथी आक्रमण गरेपछि महाराज हरि सिंहले कश्मीरमा केही शर्तमा विलय गर्न खोजे । कश्मीरको आफ्नै संविधान, आफ्नै झण्डा हुने, इण्डियाले परराष्ट्र र रक्षा हेर्ने सम्झौता भएको थियो, जसलाई नरेन्द्र मोदीले कश्मीर विलय हुँदा भएको सम्झौता जसमा कश्मीर बाहिरबाट विशेष राज्यको दर्जा, आफ्नो संविधान, आफ्नो झन्डा, आफ्नो कानुन बनाउने अधिकार खारेज गरे कश्मीरलाई लद्दाख र जम्मु कश्मीरमा विभाजित गरियो । जसको कश्मीरी नेता, जनता र चीन तथा पाकिस्तानले विरोध गरे ।

साथै संविधानको अनुच्छेद ३५ ए पनि हटाइयो, जस अनुसार जम्मु कश्मीरमा त्यहाँको स्थायी बासिन्दाले मात्र जमीन खरिद गर्न र सरकारी जागिर पाउन विशेष अधिकार थियो । अन्य राज्यका बासिन्दालाई यो अधिकार थिएन् । भनिन्छ आतंकवादीहरूले आएका मानिसहरूले यहाँको जग्गा किनेकोले हामीले यो घटना घटायौं भनेका थिए । चीनले पनि लद्दाखमाथि जसलाई उनीहरूले यसलाई अक्साइ चीन भन्छन्, माथि आफ्नो दाबी कायमै राखेको छ । इण्डियामा विलय हुनुअगाडि पाकिस्तानले कश्मीरको आजाद कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान लियो र इण्डियाले जम्मु कश्मीर उपत्यका र लद्दाख । तर, दुवै स्वतन्त्र कश्मीर चाहँदैनन् बरू एकअर्काको कश्मीर हडप्न चाहन्छन् ।

पहलगाम घटनामा दुईजना पाकिस्तानी र दुईजना कश्मीरी युवा संलग्न भएको पत्ता लागेको छ । आतंकवादी आक्रमण आफ्नै देशका मानिसहरूको सहयोगबिना सम्भव छैन, नेपालमा तालीबानी शैलीको माओवादी आक्रमण पनि त्यस्तै थियो । माओवादीलाई स्थानीय जनताले नै साथ दिएका थिए र पुष्पकमल दाहालले पनि स्वीकार गरेका छन् कि नेपालमा आक्रमण गर्न इण्डियन लडाकुहरूलाई समेत ल्याइएको थियो । पुष्पकमल, बाबुरामलगायत माओवादीहरूले इण्डियन नोकरशाह, सरकार र रअले सहयोग गरेको आज उनीहरूले नै खुलासा गरेका छन् भने नेपाली सेनाले पनि माओवादीलाई सहयोग गरेको कुरा जर्नेल चिनियाँबहादुर बस्नेतले आफ्नै पुस्तकमा लेखेका छन् ।

युद्ध यसको समाधान होइन । इण्डिया र पाकिस्तानले वार्ताबाट समाधान निकाल्नुपर्छ । यसका लागि सार्कलाई बलियो बनाउनुपर्छ तर इण्डिया आफैं यस्तो चाहँदैन । पाकिस्तान र चीन फोबियाले ऊ ग्रस्त छ । यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्नुछ भने इण्डिया पाकिस्तान र चीन फोबियाबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

त्यसैले इण्डियाले आतंकवादी आक्रमणको पूर्णरूपमा पाकिस्तानलाई दोष दिनुभन्दा आफ्नै कश्मीरी जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । आफ्नै प्रधानमन्त्री नेहरूले कश्मिरी राजा हरि सिंहसँग गरेको सम्झौतालाई खारेज गरेर कश्मिरी जनताको सम्मानमा आँच पु¥याएका छन् भने आफ्नै प्रधानमन्त्री नेहरूले राष्ट्र संघमा कश्मीरमा जनमत संग्रह गराउने जनाएको प्रतिबद्धता पनि इण्डियाले उल्लंघन गरेको छ । हुन त नेहरूले नै आफूले गरेको यो समझौतालाई सन् १९५० मा एकतर्फी रूपमा खारेज गरेका थिए । जम्मु–कश्मीर प्राचीनकालदेखि नै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र थियो, इण्डिया र पाकिस्तानको चपेटामा परेर उसको अस्मिता र स्वतन्त्रता समाप्त भएको हो । यिनै शासक वर्ग र यो व्यवस्था रहिरहेमा नेपालको अवस्था यस्तै हुनेछ ।

आतंकवादलाई स्वयं इण्डियाले नै हो प्रश्रय दिँदै आएको छ । नेपालमा १८ साल, २८ साल, ३० साल, ०४२ सालदेखि लिएर माओवादी आतंकलाई समेत उसले नै प्रश्रय दिएको थियो र नेपाललाई अस्थिर बनाएको थियो । कुनै पनि छिमेकीसँग उसको सम्बन्ध राम्रो छैन । सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानमा आफ्ना सेना पठाएर पूर्वी पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बनाउने, लिट्टे खडा गरेर श्रीलंकामा आतंकवाद फैलाउने, मालदीभ्समा सेना पठाउने, सिक्किमलाई आफ्नो देशमा विलय गराउने, गोवाली जनता पर्चुगिजबाट स्वतन्त्र भएपछि स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा रहन चाहेको थियो तर त्यहाँ आफ्ना सेना पठाएर गोवा कब्जा गर्ने जस्ता काम इण्डियाले गरेको थियो ।

पाकिस्तानको बेलुचितानमा रअ पठाएर उनीहरूलाई स्वतन्त्र हुन सहयोग गरिरहेको छ । भनाइ छ यथा कृष्णस्तथा फलम् । जस्तो बिउ रोप्छौं फल त्यस्तै पाउँछौं । उत्तरपूर्व इण्डिया स्वतन्त्र हुने लडाइँमा छ । कश्मीर समस्या यस्तै रहिरहनेछ । युद्ध यसको समाधान होइन । इण्डिया र पाकिस्तानले वार्ताबाट समाधान निकाल्नुपर्छ । यसका लागि सार्कलाई बलियो बनाउनुपर्छ तर इण्डिया आफैं यस्तो चाहँदैन । पाकिस्तान र चीन फोबियाले ऊ ग्रस्त छ । यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्नुछ भने इण्डिया पाकिस्तान र चीन फोबियाबाट मुक्त हुनुपर्छ । यो कुरा बिर्सनु हुँदैन, पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्न सजिलो छैन ।

पाकिस्तान, रुस, चीन रइरानसँग सैन्य गठबन्धन अफगान क्वाडमा छ र ऊ पनि ब्रिक्समा छ । जहाँसम्म लाग्छ विवाद बढेर युद्धसम्म पुग्नु अगावै रुसले मध्यस्थता गर्ने सम्भावना बढी छ । इरानले दुवै आफ्ना घनिष्ठ मित्र भएकाले यो विवादमा मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । ट्रम्पले भनेका छन्, ‘म इण्डियाको निकै घनिष्ठ छु, पाकिस्तानको पनि निकै घनिष्ठ । कश्मीरमा उनीहरूको लडाइँ हजार वर्षदेखि चलिरहेको छ, सम्भवतः त्यसभन्दा पनि बढी वर्षदेखि । त्यो थियो एउटा नराम्रो घटना ।’

उनले भनेका छन्, ‘म निश्चित छु कि उनीहरूले कुनै न कुनै उपायले यसको समाधान गर्नेछन् । म उभय नेताहरूलाई चिन्छु । पाकिस्तान र इण्डियाबीच प्रचण्ड उत्तेजना छ, सधैं थियो ।’ जे होस्, इण्डिया र पाकिस्तानबीच युद्ध हुनु हुँदैन । अहिलेको सीमामा देखिएको युद्ध प्रोक्सी वार हो । युद्ध भएमा दक्षिण एशियामा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रभाव पर्न जानेछ । झन नेपाल जस्तो सामरिक रूपमा अत्यन्त कमजोर र राजनीतिक रूपमा एकदमै अस्थिर मुलुकमा ।