शिक्षकविरुद्ध निन्दनीय ज्यादती

बबरमहलको सडकमा शिक्षकहरूमाथि भएको प्रशासनिक बर्बरता, ज्यादती क्रूर, निन्दनीय र निरंकुशताको प्रयोग हो । करिब एक महिनादेखि माध्यमिक तहसम्मका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू पूर्वसहमतिको कार्यान्वयनको माग गर्दै विरोध प्रदर्शनमा छन् । उनीहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलमर्म र भावना प्रतिकूल नहुने गरी शिक्षा ऐनलाई शिक्षक, शिक्षा र विद्यार्थीको दीर्घकालीन हितका पक्षमा निर्माण गरी जारी गर्न माग गरिरहेका छन् । यसअघि शिक्षकहरूसँग अनेक पटकको संवादमा दुई पटकसम्म सहमति भएका अनेक विषय छन् । विगत एक दशकको अवधिमा नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीका अध्यक्षहरू, तिनको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरू र मन्त्रालयका सचिवहरूले निरन्तर शिक्षकहरूलाई ढाँट्ने काम गरिरहेका थिए । अहिले पनि बलपूर्वक शिक्षकहरूको आवाजलाई दमन गर्ने षड्यन्त्र सुरु भएको छ । यो षड्यन्त्रको अत्यन्त निन्दनीय क्रूर घटनाका रूपमा १४ गते बबरमहलको फराक सडमा मञ्चन भएको सबैले देखे । लोकतन्त्रको आवरणमा सरकारलाई यसरी निहत्था नागरिकमाथि आक्रमण गर्ने छुट कुनै पनि हालतमा छैन । यसको जिम्मेदारी कमसेकम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले लिनुपर्छ ।

नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त खारिएको सञ्चारकर्मी र परिपक्व राजनीतिकर्मी मानिनुहुन्छ । उहाँको नियुक्तिपश्चात् धेरैले शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्ने प्रयास हुने विश्वास थियो । यसअघि उहाँ खुलेर शिक्षकका पक्षमा बोल्ने गर्नु भएको नसुनिएको होइन । तर शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ उहाँको पारो एकाएक चढेको धेरैको अनुभव छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै नेता विद्या भट्टराई यसअघि शिक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँ देख्दा निकै उदार लाग्नु भए पनि असफलताको भारी बोकेर सत्ताबाट विस्थापित हुनुभएको हो । धेरैले उहाँलाई नैतिक भनेर प्रशंसा गरे पनि उहाँले स्वास्थ्यको कारण देखाएर राजीनामा दिनुभएको छ । भट्टराईले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न गरेको प्रयासलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो भने राजीनामा पत्रमा स्वास्थ्यलाई कारण नभनी असहमतिका बुँदा उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । सायद यसरी प्रत्यक्ष असहमति रहेको भए र सार्वजनिक गर्नुभएको भए नैतिक मापदण्डमा विद्याजीको राजीनामा पर्ने थियो । विगत तीस वर्षको अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीसँग सिधा असहमति जनाएर शैलजा आचार्य, बलदेव मजगैयाहरूको मन्त्री पदबाट राजीनामा भएका नैतिक उदाहरण थिए । यस्ता उदाहरण अरू पनि छन् ।

विद्या भट्टराईको उत्तराधिकारी भएर पन्तजी आउनु भए पनि उहाँको सदाशय शिक्षकहरूका समस्यामा केन्द्रित भएको छैन । राष्ट्रका सबै बुद्धिजीवी उत्पादन गर्ने शिक्षकहरूको मानमर्दन गर्ने एकखाले चरित्र देशभर देखिन्छ । कतै विद्यार्थी कम भएकोमा, कतै विद्यार्थी नभएकोमा, कतै पठनपाठनको वातावरण नराम्रो भएकोमा सबै दोष शिक्षकहरूमाथि नै खन्याउने काम देखिन्छ । जबकि विद्यालय खोल्ने नीति सरकारको हो, विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्ने, पढाउने अभियान स्थानीय सरकारदेखि अभिभावकहरूको हो र पठनपाठनको वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व समाजको पनि हो । विद्यालयमा कतै विषय शिक्षक पुगेको हुँदैन, पठनसामग्रीहरूको अभाव निरन्तर हुन्छ, प्रयोगशाला वा पुस्तकालय छैन, ग्रामीण समाजमा बिहान-बेलुका काम गरेरमात्रै विद्यार्थीहरूले दिनमा पढ्ने समय निकालेर परीक्षामा बस्नुपर्ने हुन्छ । ती विद्यार्थीहरूका आफ्नै समस्या छन् र नै राम्रोसँग पढ्ने अवसर मिलेको हुँदैन । तर राजधानीमा बस्ने नीति निर्मातादेखि गाउँकै मत पाएर केन्द्रमा जुटेका नेताहरू भने विद्यार्थीहरूको योग्यता निजी विद्यालयसँग तुलना गरिरहेका हुन्छन् । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकले के कुरा पूरा गरेका छन्, विद्यार्थीलाई कस्तो सुविधा दिएका छन्, कष्ट गरेर भए पनि, आफूले काम गरेर भए पनि आफ्ना सन्तानलाई अध्ययनमा मात्रै लगाएका हुन्छन् भन्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । शहरी निजी विद्यालय र ग्रामीण निजी विद्यालयमा नै पनि भिन्नता हुन्छ । त्यसको सबै दोष शिक्षकमाथि लगाएर उनीहरूलाई अपमानित गर्ने सरकारी चिन्तन र सामाजिक मनोविज्ञानप्रति दया देखाउनु सिवाय अरू केही गर्न सकिँदैन ।

ADVERTISEMENT

शिक्षकहरूका माग नयाँ होइनन्, पुराना मागहरूको शृंखला देखिन्छ । ती माग पूरा हुने वा नहुने मेरो गोरुको बाह्रैटक्का जस्तो सरकारले गर्नु हुँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको उन्नाईस वर्ष भएको छ । विगतका राज्य प्रणालीहरूमा वर्गीय हितको प्रतिनिधित्व र संरक्षण हुन सकेन भनेर नै संघीय लोकतन्त्रको स्थापना भएको हो । तर प्रणालीगत परिवर्तनको दुई दशक पुग्नै लाग्दा हरेक वर्गका समस्या प्रतिदिन चुलिँदै गएको देखिन्छ । राज्य प्रत्येक नागरिकहरूको र नागरिकभित्र रहेका हरेक पेशा र वर्गको अभिभावक हुनाले सबैले सरकारको मुख ताक्नु स्वाभाविक हो । जायज आग्रह र मागप्रति नै सरकार वैरो जस्तो भएपछि आन्दोलन, प्रदर्शन, विरोध हुनु लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै हो । तर त्यस्ता आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । अराजक, हिंसात्मक आन्दोलन र प्रदर्शनहरू सबैका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छन् । तर अहिले नयाँ प्रयोग के देखिँदैछ भने आन्दोलन वा प्रदर्शनहरूलाई अराजक र उत्तेजित बनाउने आन्तरिक र बाहृय दुवै तहमा पर्याप्त प्रयास भएको संकेत मिलिरहेको छ । शिक्षकहरूको प्रदर्शनलाई अराजक बनाउन वा निष्क्रिय पार्ने योजनाको तहत हिंसात्मक बनाउने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ ।

यसमा शिक्षकहरू वा आन्दोलन र प्रदर्शनमा लाग्नेहरू आफैं सचेत हुनु जरुरी छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनमा समाचार संकलन गर्न पुगेका पत्रकारसमेत आक्रमणको तारो भएको अवस्था छ । बबरमहलको त्यस बर्बर कृत्यमा प्राइम टिभीकी पत्रकार सविना कार्की अत्यन्त प्रशासनिक आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएको दृश्यचित्र मार्मिक छ । शिक्षक र पत्रकारमाथि किन आक्रमण भयो ? किन कसको स्वार्थमा उत्तेजना फैलाइयो र प्रहरी कारबाही त्यो हदसम्म भयो ? यसको सूक्ष्म छानविन हुनु आवश्यक छ । शिक्षक र पत्रकारहरू कुटिएको घटनाले सरकारको कीर्ति वृद्धि गर्दैन, गरेको छैन । कमसेकम घाइते शिक्षक र पत्रकारहरूको निःशुल्क उपचार गर्नु सरकारको दायित्व हो । यद्यपि एक अस्पतालले सबै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ जुन प्रशंसनीय छ । तर सरकारको पनि दायित्व हुनुपर्दछ । शिक्षकहरूले पनि संवादलाई प्राथमिकतामा राखेर शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्ना समस्या राख्नु आवश्यक छ । अन्यथा उत्तेजित भिडको विवेक जसरी हुँदैन त्यसरी नै उत्तेजनामा नै कारबाही गर्नेहरूका आँखा पनि खुलेका हुँदैनन् । यो सत्यलाई दुवै पक्षले अनुभव गर्नै पर्दछ ।