संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्षमा हजारौं जनता मारिए । कैयौं अपांग, घाइते र विधवा भए भने कति बेघरबार, अपहरण भएर थातथलो तथा जग्गाजमिन, सम्पत्ति त्याग्न बाध्य भए । ती दश वर्षे संघर्षमा माओवादी लडाकु र सरकारी सुरक्षा फौजको दोहोरो भिडन्तमा हजारौं नेपालीले ज्यान गुमाए । मुलुकको अर्बौं मूल्यबराबरको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भयो । एक दशकको समयावधि निकै भयावह र विकराल रहृयो । २०६३ मंसिरमा सरकार र माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भई दुवैतर्फबाट युद्धविराम भयो ।

सरकार र माओवादीबीच भएको सम्झौतामा सशस्त्र संघर्षमा मारिएका, हत्या गरिएका, बेपत्ता पारिएका, घरविहीन, घाइते, अपांगता भएका सबैलाई न्याय र क्षतिपूर्ति, राहत तथा पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप र सामञ्जस्य गराउन माफी, क्षमा दिलाई पुनस्र्थापित गराउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन गर्न आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सम्झौता भएको करिब छ महिनाभित्रै सो आयोग गठन गरिसक्ने प्रावधान राखिएको थियो तर सम्बन्धित निकायले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिँदा ती जनसरोकारका गम्भीर मानवीय समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

केही वर्षअघि यी आयोग गठन भए पनि केही ऐन कानुनको अभाव र राजनीतिक दलको उदासीनताका कारण समस्या लम्बिने गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा मात्र सीमित नभई यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि जोडिएको हुन्छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको एक सदस्य मुलुक हो । नेपालले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएकाले मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताबाट पछाडि हट्न मिल्दैन । त्यसैले नेपाल सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

सरकार र माओवादीबीच भएको सम्झौतामा सशस्त्र संघर्षमा मारिएका, हत्या गरिएका, बेपत्ता पारिएका, घरविहीन, घाइते, अपांगता भएका सबैलाई न्याय र क्षतिपूर्ति, राहत, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप र सामञ्जस्य गराउन माफी, क्षमा दिलाई पुनस्र्थापित गराउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन गर्न आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, प्रचलन, ऐन, कानुन र प्रावधानलाई समेत ध्यानमा राखी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठन हुने आयोग ऐन २०७१ को तेस्रो संशोधन संसद्द्वारा पारित गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि समर्थन जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालमा कार्यरत दश अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले सहयोग र साथ दिने वक्तव्य दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ कात्तिक ७ गते विभिन्न सरोकारवालासँग गरेको एक कार्यक्रममा बेलायती दूतावासका प्रतिनिधिले हाम्रो समर्थन तेस्रो संशोधनमा होइन, प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा बधाई दिएका हौं भन्नुभएको थियो ।
यसरी आयोगको गठन र कार्यान्वयनका लागि बनेको तेस्रो संशोधन ऐनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको चासोले नेपालको बाँकी शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीयता नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । खासगरी द्वन्द्वपीडितको विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ । पीडकलाई यसमा जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ । यो निकै कठिन काम भए पनि असम्भव छैन । यसमा पीडकलाई गल्ती, कमीकमजोरी र पश्चात्ताप महसुस गराउन सक्नुपर्छ । पीडित केन्द्रित हुनुका साथै वास्तविक व्यवहारमा हुनुपर्छ, यसबाट नै सही गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।

विगतमा दुईपटक सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग गठन भए पनि आयोगले पूर्णरूपमा काम गर्न पाएको थिएन । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ सम्मिलित पाँच सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गरिसकेको छ । यसले गत कात्तिक २३ गते एक साताको म्याद राखी दरखास्त आहृवान गरेको थियो तर पर्याप्त दरखास्त नपरेकाले पुनः चारदिनको म्याद थप गरिएको थियो । त्यो म्यादभित्र एक सयभन्दा बढी दरखास्त परिसकेको छ र समितिले आफ्नो काम द्रुत गतिमा बढाएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको सैद्धान्तिक पक्ष
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अवधारणाको विकास निकै पछाडि आएको हो । यसका सैद्धान्तिक आधार भने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पहिलेदेखि नै रहेकोछ । युद्ध र द्वन्द्वका आफ्नै नियम छन् । यस क्रममा जे पायो त्यही गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा विभिन्न धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र र परम्परामा धेरै पहिलेदेखि नै रहिआएको छ । यी नियमको उल्लंघन दण्डनीय छ । जसलाई क्षति पुगेको छ, त्यसले नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने नियमित न्यायको पुरानो अवधारणा हो तर कतिपय अवस्थामा गम्भीर अपराधमा कारबाही गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएकाले यस्ता अपराधमा कारबाही गरिँदैनथ्यो ।

परिणामस्वरूप मानवताविरुद्धका अपराधलगायत तमाम गम्भीर अपराधमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराधलगायत गम्भीर अपराध गर्नेलाई फौजदारी कारबाही गर्न न्येरेम्बर्ग न्यायाधीकरण गठन गरियो । त्यसरी नै जापानमा फौजी अधिकारी र राजनीतिक नेताविरुद्ध युद्धअपराध र मानवताविरुद्धको अपराध गरेको सम्बन्धमा टोकियो न्यायाधीकरणको गठन गरी द्वन्द्व वा युद्धको अवस्थामा समेत अपराध गर्न नपाइने सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गरियो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अवधारणापछि आएर विकास भएको हो । पहिलोपटक ल्याटिन अमेरिका र पूर्वीय युरोपको लोकतान्त्रीकरण अभियानसँगै देखाप¥यो । संक्रमणकालीन न्याय भन्ने शब्दको प्रयोग सन् १९९१ मा पश्चिमी विद्वान रुटी टेइटलले संक्रमणकालीन न्याय शासन व्यवस्थाबीचको पुल भन्ने आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तत्पश्चात् यस अवधारणालाई सन् १९९५ मा निल जे.क्रिज भन्ने अन्वेषकले परिभाषा गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य उद्देश्य विगतमा भएका ज्यादतीलाई न्यायिक र गैरन्यायिक दुवै ढंगले सम्बोधन गरी विगतका अपराधमा न्यायको स्थापना गर्दै लोकतन्त्र र कानुनको शासनलाई मजबुत बनाउनु हो ।

सन् २००० मा आएर प्रसिद्ध विधिशास्त्री रुटी टेइटलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अवधारणालाई व्यापक ढंगले विवेचना गर्दै प्रसिद्ध पुस्तक संक्रमणकालीन न्याय प्रकाशित गर्नुभयो । उहाँका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय भनेको न्यायको त्यस्तो अवधारणा जुन राजनीतिक परिवर्तनको सवालसँग गाँसिएको हुन्छ । यो भनाइ सामान्य देखिए पनि निकै महत्वपूर्ण छ । यसले राजनीति र न्यायबीचको सम्बन्धलाई सरल ढंगले अभिव्यक्त गर्दै संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिबाट निर्देशित हुनसक्ने वास्तविकतालाई औंल्याएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले सन् २००४ मा सुरक्षा परिषद्समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा संक्रमणकालीन न्यायको परिभाषा गरेको पाइन्छ । जसनुसार संक्रमणकालीन न्याय भनेको त्यस्तो प्रक्रिया र संरचनाको पूर्णरूप हो, जो विगतमा भएका ठूलोमात्रामा मानव अधिकारविरुद्धका ज्यादतीलाई सम्बोधन गरी जवाफदेहिता, सुनिश्चित, न्यायको प्रत्याभूति र मेलमिलापको उद्देश्य हासिल गर्न लक्षित छ । यो परिभाषाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कतिपय मुद्दालाई समुचित उत्तर दिएको छैन ।

लागि संक्रमणकालीन न्यायको संरचना कस्तो हुने ? यी संरचनाको निर्माणको आधार के हुने ? मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानव अधिकारका अन्य उल्लंघनका घटनालाई के कसरी सम्बोधन गर्ने ? आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारविरुद्ध भएका ज्यादतीलाई कसरी हेर्ने जस्ता थुप्रै समकालीन बहसका विषयलाई समेट्न सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि संक्रमणकालीन न्यायको संरचना कस्तो हुने ? यी संरचनाको निर्माणको आधार के हुने ? मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानव अधिकारका अन्य उल्लंघनका घटनालाई के कसरी सम्बोधन गर्ने ? आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारविरुद्ध भएका ज्यादतीलाई कसरी हेर्ने जस्ता थुप्रै समकालीन बहसका विषयलाई यसले समेट्न सकेको छैन । सन् २००७ मा लुई आखोरले संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाले आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसम्बन्धी सवालमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क अगाडि सार्नुभयो ।

अन्ततः सन् २००९ मा आएर संयुक्त राष्ट्रसंघले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी व्यापक अवधारणा तयार गरी त्यसमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारलगायत ठूलासाना सबै प्रकारका मानव अधिकारका ज्यादतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दियो । यिनै अध्ययन, अनुसन्धान र यस क्षेत्रमा भएका अभ्याससमेतलाई ध्यानमा राख्दै सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मार्ग निर्देशन जारी गर्दै यसअन्तर्गत न्यायिक र गैरन्यायिक दुवै प्रक्रिया र संरचना समावेश हुने जसमा सत्य पत्ता लगाउने, गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई फौजदारी, कानुनअन्तर्गत कारबाही गरी जवाफदेही बनाउने, पीडितलाई पुगेको हानिनोक्सानीबापत् परिपूरण प्रदान गर्ने ।

साथै संस्थागत सुधारका माध्यमबाट भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने कुरा सुनिश्चित गर्ने जस्ता मूलभूत विषय पर्छन् । यिनै प्रक्रिया र नियमको पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अब बन्न लागेको सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीको हुनेछ । सिफारिश समितिले आयोगका पदाधिकारीमा योग्य, दक्ष र सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान भएका व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्छ । यसमा निष्पक्षता, विश्वसनीयता तथा प्रभावकारितामा यसको सफलता निर्भर गर्छ । अनुसन्धानदेखि अभियोजन तथा विशेष अदालतको फैसलासम्म पुग्दा यसमा राजनीतिक प्रश्न पनि उठ्न सक्छन् । राजनीतिक आग्रहले दबाब पनि आउन सक्छन् । यसलाई थेग्न सक्ने आँट र साहस भएका सक्षम व्यक्तिलाई सिफारिश समितिले पठाउन सके यसले राम्रो परिणाम दिन सक्छ ।

अभियोजनदेखि अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएसम्म अनेकौं झमेला लिन सक्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउनु यसको प्रमुख दायित्व हो । साथै नागरिक समाजले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । राजनीति रूपमा उठेका सवाललाई समाधान गर्न राजनीति दलका प्रतिनिधि र नागरिक समाजको संयुक्त अनुगमन समितिको आवश्यकता पर्न सक्छन् । यिनै विधि र प्रक्रिया अपनाई स्थायी रूपमा संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण यस आयोगबाट गर्नुपर्छ र भविष्यमा पुनः यस्तो घटना नदोहोरियोस् भनी सजग हुनुपर्छ । नेपालमा द्वन्द्वपीडितलाई पुनस्र्थापना, परिपोषण र न्याय दिलाउन सक्षम हुने विश्वास गरिएको छ ।