पोखरा विमानस्थल निर्माण पक्षबाट दुई अर्ब २२ करोड तत्काल असुल्न सिफारिश

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखासमिति अन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पक्षबाट तत्काल दुई अर्ब २२ करोड असुल गर्न सिफारिश गरेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले यस्तो सिफारिश सहितको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको हो ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियममता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेपछि समितिले उपसमित बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनको क्रममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पक्षबाट तत्काल दुई अर्ब २२ करोड असुल गर्नुपर्ने देखिएको हो । सोमबार संयोजक लिङ्देनले मूल समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा तत्काल दुई अर्ब २२ करोड असुल गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर सूचीका आधारमा दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पोखरा विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदनमा गोकुल बास्कोटाको फरक मत
पोखरा विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले फरक मत राख्नुभएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति बनाएको थियो । जसमा उपसमितिका सदस्य बास्कोटाले फरक मत राख्नुभएको हो । ‘नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र चीन क्याम्प्क इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’बीच भएको सम्झौताअनुरूप अगाडि बढेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रारम्भिक लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट परियोजनाको लागत २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) कायम गर्न उपयुक्त हुने भनी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यदलले के आधारमा लागत अनुमान बढाइयो ? भन्ने बास्कोटाको प्रश्न छ ।

राजस्व छुटसम्बन्धी विवाद, निर्माणका कतिपय कार्यहरू सम्पन्न नभएको र प्राविधिक परीक्षणसमेत पूर्णरूपमा नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण कुन आधारमा, किन र कसरी गरियो ? भन्ने उहाँको अर्को प्रश्न छ । यी विषयमा समेत एकिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने बास्कोटाको थप राय छ ।

उपसमिति सांसदहरू बास्कोटासहित राजन दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणि राना सदस्य थिए । सांसदहरूका अनुसार विमानस्थल निर्माणमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको तर प्रतिफल दिन नसकेपछि अध्ययन गरिएको हो । दातृ निकायसँग ऋण लिएर राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरिएको यो आयोजनालाई सरकारले निकै महत्वकासाथ निर्माण गरेको हो ।

२४ अर्ब लगानी भएको पोखरा विमानस्थल २०७९ पुसमा निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको थियो । प्रतिफल नदिएपछि विमानस्थल बनाउन लिइएको ऋणको चुक्ता गर्ने विषयलाई लिएरसमेत कतिपयले प्रश्न गर्दै आएका छन् । सरकारी अधिकारीहरू यी विमानस्थल बनाउन लिएको ऋण सम्बन्धित देशले अनुदानमा परिणत गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह गर्छन् । ‘प्रतिवेदन अधुरो भयो । सबै बैठकमा म सहभागी थिइनँ, एउटा बैठकको भ्रम चलाइएको छ । हस्ताक्षर गरेन भनिएको छ, सही गर्न नै भनिएकै छैन भने कसरी सही हुन्छ ?,’ पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, ‘सही गर्ने कि नगर्ने भन्ने आफ्नो इच्छाले गर्ने हो । यो अन्तिम निष्कर्ष होइन भन्ने लागेर केही पनि होइन भन्ने पनि छ ।’

विमानस्थल निर्माणमा सुरुदेखि नै अनियमितता, लागतवृद्धि र कर छुटमा भ्रष्टाचार : संयोजक लिङ्देन
उपसमितिका संयोजक सांसद लिङ्देनले लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई सोमबार बुझाउनुभएको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणको सुरुवातदेखि नै अनियमितता देखिएको र त्यसलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउनुभयो । ‘यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छैन । यो कुरा बुझ्नुपर्छ । अहिले बाहिर आएका कुरा आधिकारिक होइन । उपसमिति प्राविधिक समिति होइन । जे पत्ता लागेको छ, यसको ठेक्काको सुरुमै अनियमितता देखिए भनेका छौँ ।’ सो प्रतिवेदनलाई लिएर उपसमितिको सर्वसम्मति नरहेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सदस्यहरू गोकुल बाँस्कोटा लगायतले त्यसमा हस्ताक्षर नगरे पनि सबैको सहमतिमा प्रतिवेदन बनेको उहाँको दाबी छ । ‘यसमा सबैको सहमति छ । सर्वसम्मत राय छ । केही फरक मत छ,’ उहाँले भन्नुभयो । १४ अर्बको लागत अनुमान २२ अर्ब पु¥याइएको विषय र करछुट दिएको विषयलाई उपसमितिले गम्भीर रूपमा लिएको र छानविनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘ठूलो अंकमा लागत अनुमान गरियो । यसलाई भ्रष्टाचार वा अनियमितता भनेका छौँ । यो केमा जोडिन्छ ? बेरुजु भनिन्छ कि भ्रष्टाचार भनिन्छ, त्यो सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतले हेर्नुपर्ने विषय हो,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘हामीले त्रुटि औँल्याइदिएका हौँ । अर्को १४ अर्ब लागत अनुमान राखेर ठेक्का निकालिएको ठाउँमा २२ अर्बमा नेगोसिएसन गरियो । त्यसमा अनियमितता भयो ।’ त्यसरी लागत बढे पनि त्यसअनुसार काम भएको कागजपत्रले पनि सपोर्ट नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।