रैथाने र अर्गानिक शब्द ठग्ने हतियार हुन् ?

अहिले लोकल, रैथाने र अर्गानिक शब्दहरू उपभोक्तालाई शोषण र ठगी गर्ने हतियार हुन् । विषादीयुक्त तरकारी र खाद्यवस्तुको बजारमा भएको बिगबिगी यसको मुख्य कारण हो । रैथाने जस्ता शब्द उपभोक्तालाई जिल्ल्याउने र लठ्ठ्याउने शब्द हुन् । यी शब्दमा नेपाली उपभोक्ताको दुर्भाग्य मिसिएको छ । किनकि रैथाने भनेर बेचिने तरकारी र खाद्यवस्तुलाई अत्यधिक मूल्य भुक्तानी गर्न बाध्य हुनुपर्ने तर ती वस्तु रैथाने, अर्गानिक वा लोकल हुन् भन्ने प्रमाणित भएको आधार कही कतै नभेटिने हुँदा यी शब्द उपभोक्ता ठग्ने अस्त्र हुन् । प्रायः सबै स्वघोषित राजनेताहरूदेखि व्यापारी र व्यवसायी भ्रष्ट र ढाँट छन् । यिनीहरूले विश्वास र इमानलाई लिलाम गरे । तसर्थ रैथाने उपभोग्य वस्तुको खरिदमा उपभोक्ताले यदि ठगिएको अनुभव गर्छ भने ऊ किमार्थ गलत छैन ।

रैथाने भएको प्रमाण बेगर बेचिने ती सामग्री कसरी रैथाने हुन्छन् ? किनकि यस्ता सामग्री रैथाने नै हुन् भनेर भन्ने आधारबिना कसरी विश्वास गर्ने ? बजारमा सबै तरकारी र खाद्यवस्तुमा विषादीको अत्यधिक प्रयोग भएका कारण विविध प्रकारका रोगको संक्रमणबाट नेपाली जनमानस प्रताडित छ । विषादीकै कारण यसअघि नसुनेका समाजमा नदेखिएका र नभोगिएका रोगबाट रोगीहरूको संख्यात्मक वृद्धि भएको छ । उपचार गर्दागर्दै मृत्यु वरण गरेका उदाहरण छरपष्ट छन् । विषादी नभएको तरकारी र खाद्यवस्तु बजारमा पाइँदैनन् । अनुमान गरौं नेपालीको स्वास्थ कति संकटग्रस्त होला ?

यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार किन मुकदर्शक हुन्छ ? सरकार नियन्त्रणात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अक्षम किन ? यो नागरिक स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अत्यन्तै खेदपूर्ण घटना हो । जनस्वास्थ्यमा यो हदको लापरबाहीले सरकार गैरजिम्मेवार छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

यस अवस्थामा अर्गानिक, लोकल र रैथाने उत्पादन हो भन्ने बित्तिकै मानिसहरू ती उत्पादनको उपभोग गर्न लालायितमात्रै होइन भुतुक्कै हुन्छन् तर त्यसरी उपभोक्ता रैथाने, लोकल र अर्गानिक वस्तुप्रति आकर्षित हुँदै गर्दा ती शब्दले उपभोक्तालाई आर्थिक शोषण र स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल बनाउने कारण र परिणाम दुवै बनेका छन् तसर्थ अहिले नेपाली उपभोक्ता बजारमा बिक्रीमा राखिएका विषादीयुक्त तरकारी र खाद्यवस्तुको प्रयोग गर्न त्रसितमात्रै छैनन् भयभित छन् । फेरि बजारमा विषादीयुक्त खाद्यवस्तुमात्रै बिक्रीवितरण हुने हुँदा त्यसको विकल्प खोज्ने विषय अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । यसर्थ अहिले सबै उपभोक्ताको रोजाइ भनेकै बजारमा अप्राप्य विषादी नभएको खाद्यवस्तु हो । विषादीयुक्त खाद्यवस्तुको प्रभावबाट नेपाली ठगिएका छन् । स्वास्थ्यका हिसाबले लुटिएका छन् ।

तसर्थ यस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी जनसरोकारका विषयमा सरकारको पूर्णनिगरानी, परीक्षण र नियन्त्रण अत्यावश्यक छ । विषादी परीक्षण गर्ने आधुनिक उपकरणको अभाव एकातिर छ भने परीक्षण गर्ने र दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्ने संयन्त्रहरू निष्क्रिय छन् । जनस्वास्थ्यप्रति सरकार र व्यापारी गैरजिम्मेवार छन् । समस्या अहिलेसम्म समाधानहीन जस्तै देखिन्छ तर यस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको जिम्मेवार निकायमा हुने उच्चपदस्थसमेत मुकदर्शकमात्रै होइन कि सम्वेदनहीन हुँदा परिस्थिति अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ जसले गर्दा मिसावट गर्ने निर्धक्क मिसावटबाट नाजायज फाइदा लिन्छन् भने अर्कोतिर विषादीका कारण मानवस्वास्थ गम्भीर संकटमा छ ।

यस्तो आपराधिक खेल खुला सिमानाका कारण भारतीय व्यापारीबाट हुन्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार किन मुकदर्शक हुन्छ ? सरकार नियन्त्रणात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अक्षम किन ? यो नागरिक स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अत्यन्तै खेदपूर्ण घटना हो । जनस्वास्थ्यमा यो हदको लापरबाहीले सरकार गैरजिम्मेवार छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्तो सरकारलाई गैरजिम्मेवार बन्ने छुट प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा किमार्थ हँुदैन र छैन । उच्चपदस्थमा यो हदको आपराधिक मनोवृत्ति छ भन्नुपर्दा र लेख्नुपर्दा समेत लज्जित हुनुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ । संविधनमा एकातिर जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा दिन सरकार प्रतिबद्ध छ भने अर्कोतिर तरकारी, खाद्यवस्तुमा भएको मिसावट र विषादीको रोकथाम, नियन्त्रण, परीक्षण साथै कारबाहीमा चासो दिँदैन ।

लाग्छ सरकार नै नागरिकलाई रोग थप्न उद्यत् छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार को ? जनताका लागि जनताबाट र जनताद्वारा फेरि जनताकै लागि काम गर्ने सरकार यसरी जनताप्रति गैरजिम्मेवारमात्रै होइन अपराधी वा सो सरहको भूमिकामा हुन्छ भने अब प्रजातान्त्रिक पद्धति नेपालको सन्दर्भमा असफल भयो भन्ने तर्क र निष्कर्षलाई कसरी र किन अन्यथा भन्ने ? फगत प्रजातान्त्रिक सरकार नै समस्याको समाधान किमार्थ होइन । समस्याको समाधान त त्यो अवस्था र व्यवस्था हो जहाँ निर्भीकताका साथ विद्यमान विकृति र विसंगतिहरूलाई चिर्न सक्ने तत्परता, निष्पक्षता र कार्यक्षमता सरकारका निकायमा रहेका पदाधिकारीमा हुनुपर्छ ।

हाम्रो प्रजातान्त्रिक सरकारको जिम्मेवार पदमा हुने प्रायःजसो सबै गैरजिम्मेवार भए । परिणामस्वरूप प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति आमजनताको मोहभंग भएको छ । प्रजातान्त्रिक शासकको व्यवहार, आचरण, कार्यशैली, जीवनशैली, क्रियाकलाप आदिले अहिले नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिअन्तर्गत शासकीय जिम्मेवारीमा रहेका खराब हुन् भन्नेको संख्यात्मक वृद्धिका कारण प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको भविष्य नै संकटग्रस्त देखिन्छ । जनअसन्तुष्टि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । शासकहरूमा निष्पक्षता, इमानदारी, विवेक, अनुशासन, बोली, व्यवहारमा एकरूपता, स्थिरता भएन, स्वार्थको राइँदाईं शासनमा भएको अनुभूति हुँदाहुँदै किन यी भ्रष्ट र अनैतिक नै बारम्बार निर्वाचन जित्छन् ?

यस रहस्यभित्र भ्रष्टाचार र कुशासनको प्रभावहरूले समाजमा जरो गाडेकोले नै अहिले विषादीको चक्रव्यूहमा नेपाली उपभोक्ताहरू छन् । यत्रतत्र सर्वत्र हुने शासकीय अत्याचारको कारण भ्रष्टाचार नै हो भन्ने निष्कर्ष अन्यथा मानिँदैन । आफूलाई आर्थिक लाभ हुँदा जनतालाई जस्तोसुकै ठूलो हानि पुर्‍याउन शासकपछि नपर्ने भएको हुनाले हाम्रा समस्या दिनप्रतिदिन समाधानहीन बने । अहिले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र विषादी सबै पर्यायवाची शब्द बनेका छन् । हिजो नेपाली किसान सबैले लोकल बिउबिजन र गाईभैंसीको गोबरबाट मल उत्पादन गर्दथे ।

त्यसरी उत्पादन हुने खाद्य पदार्थ उपभोग गर्दा शरीरलाई नकारात्मक प्रभाव पर्दैनथ्यो । त्यसैले अहिले पनि उपभोक्ताहरू विषादीबाट बच्न लोकल, अर्गानिक र रैथाने नाम गरेका उत्पादनहरू खरिद गर्न लालायित छन् । तसर्थ देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका अन्य ठूला शहरमा लोकल, अर्गानिक र रैथाने वस्तुुहरू भनेर खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गर्ने पसलको संख्या उल्लेख्य छ । ती पसलहरूका खाद्यवस्तु विषादीरहित हुन्छन् र छन् भनेर उपभोक्ता त्यस्ता पसलहरूमा खाद्यवस्तु खरिद गर्न लालायित हुन्छन् । अझ यसरी यस्ता पसलहरूमा सामान खरिद गर्ने धेरैजसो पढेलेखेका बुज्रुकको संख्या अत्यधिक छ ।

उपभोक्ताको मनोविज्ञानलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने उपायलाई प्रभावकारी नियन्त्रण, अनुगमन तथा परीक्षणको विधि र प्रविधिको प्रयोग देशव्यापी र भरपर्दो नहुँदा अहिले उपभोक्ता ठगिने, लुटिने विषय सामान्य भएको छ । लोकल, रैथाने र अर्गानिक झुण्डियो भने मूल्य जतिसुकै लिँदा पाइने भयो । त्यो वस्तु लोकल, रैथाने वा अर्गानिक हो भन्ने प्रमाण, चिहृनबेगर व्यापारीले लोकल, रैथाने वा अर्गानिक भन्ने बित्तिकै पत्याइदिनुपर्ने ? कस्तो आश्चर्य ! अहिले व्यापारमा ठग्न सबैभन्दा सजिलो शब्द नै लोकल, रैथाने र अर्गानिक शब्द हुन् । वस्तुको अगाडि यी शब्द टाँस्ने बित्तिकै त्यो वस्तु कसरी रैथाने, लोकल र अर्गानिक हुन्छ ?

खासगरी काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका ठूला शहरमा सजिलोसँग ठग्न पाइने अवस्था भनेको रैथाने, लोकल वा अर्गानिक सामान पाइने पसलमात्र हुन् भन्दा हुन्छ । ती शब्द भन्ने र लेख्ने गर्दा मूल्य मनपरी लिन पाइन्छ भने अब यो सजिलो व्यापार व्यापारीले किन नगर्ने ?

होइन भने प्रश्न उठ्ने बित्तिकै त्यो वैज्ञानिक तरिकाले हो वा होइन भन्ने निक्र्यौल गर्ने निकाय र विधिको प्रभावकारीताबिना हामीले कसरी र किन पत्याउने र विश्वास गर्ने ? विवादको उत्पत्तिसँगसँगै विवाद निरुपण गर्ने जिम्मेवार, विश्वासिलो र भरपर्दो निकाय हुनुपर्छ ? यो विषयको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? कानुनी राज्य हामीले भन्नु र लेख्नुको अर्थ के ? शासन व्यवस्थालगायत जीवनका हरेक पाइलामा विधि प्रधान बनोस् ता कि कुनै व्यक्ति ठगिनु नपरोस् । कसैले कसैलाई चाहेर पनि ठग्न र लुट्न नसकोस् । कसैले ठगेको अनुभव नै गर्नुनपर्ने गरी तत्काल न्याय पाएको महसुस भएको व्यवस्था र अवस्थामा मात्रै नागरिकलाई कानुनी राज्यको अनुभूति हुन्छ ।

कानुनलाई व्यवहारमा यदि अनुवाद गरिँदैन भने त्यस कानुनको के अर्थ ? अहिले खासगरी काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका ठूला शहरहरूमा सजिलोसँग ठग्न पाइने अवस्था भनेको रैथाने, लोकल वा अर्गानिक सामान पाइने पसलमात्र हुन् भन्दा हुन्छ । ती शब्द भन्ने र लेख्ने गर्दा मूल्य मनपरी लिन पाइन्छ भने अब यो सजिलो व्यापार व्यापारीले किन नगर्ने ? त्यसैले अहिले टोलटोलमा अर्गानिक, रैथाने र लोकल नामका पसल छ्यास्छ्यास्ती पाइन्छन् । काठमाडौंको दरबार मार्गमा शनिबार रैथाने बजार नै लाग्छ तर त्यहाँ बिक्रीवितरण हुने फलफूल र तरकारी कालिमाटी तरकारी बजारका होइनन् भन्ने प्रमाणविना उपभोक्ताले कसरी विश्वास गर्ने ।

धनको अगाडि विश्वास राजीनामा गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र घरानीया व्यापारीको बिगबिगी भएको देशमा किन, कसरी रैथाने बजारमा बिक्री हुने खाद्यान्न र तरकारीलाई रैथाने हुन् के आधारमा भन्ने ? काठमाडौंको बाहिर बजारमा एस रुपैयाँ आसपासको मूल्यमा किन्न पाइने चनाको दाना रैथाने सामान पाइन्छ भनेर लेखिएको पसलमा २१० प्रतिकेजीसम्म पर्छ । अर्गानिक, लोकल वा रैथाने नाम झुण्डिएको सामानमा दुई गुणा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ । फेरि रैथाने पसलको मूल्यसूचीको अध्ययन र तुलना गर्दा मूल्यमा एकरूपता छैन भने गुणस्तरीयताको विषयमा राम भरोसे भन्नुपर्छ ।

त्यस चनाको गुणस्तर त्यही हो जुन चनाबाहिर बजारमा पाइन्छ । बजारमा १०० मा खरिद गरेको चनालाई मनपरी मूल्य लिने विधि हो रैथाने शब्द थप्ने काम । यो रैथाने, अर्गानिक, लोकलको नाममा बिक्री हुने चनाको गुणस्तर र बजारमा पाइने चनाको गुणस्तरमा कुनै अन्तर छैन । किन बढी मूल्य भयो भने त्यो वस्तु रैथाने शब्द लेखिएको पसलमा पाइन्छ । के यसरी उपभोक्तालाई ठग्न पाइन्छ ? नेपाल कानुन भएको तर कानुन कार्यान्वयनमा निष्पक्षता नभएको देश हो । फेरि नेपाली कानुनको विशेषता भनेको सबैलाई कानुन समान लागू हँुदैन । किनकि संविधानमा कानुनको दृष्टिमा सबै समान लेखिएको छ, व्यवहारमा असमानता हाम्रो विशेषता हो ।

एउटै अपराधमा सत्तापक्षको व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँछ । सत्ता इतरको व्यक्ति छ भने उसले दण्ड भोग्न बाध्य हुने द्वैध न्याय हाम्रा न्यायाधीशहरू र न्याय व्यवस्थाको विशिष्ट पहिचान हो भन्दा र लेख्दा लज्जाबोध हुन्छ । तर, न्यायको प्रयोगमा भएको पक्षपातको विषय अर्को दुर्भाग्य हो । हाम्रो न्याय प्रणालीको विशेषता भनौं या दुर्गुण भनौं चित्त नबुझे उजुर गर्न पाइन्छ तर न्याय पाइँदैन । अझ बलियोलाई उजुरसम्म गर्न कमजोरले पाउँदैन । अब हाम्रो संविधानमा लेखिएको कानुनका दृष्टिमा सबै समान भन्ने शब्दको व्यवहारमा भएको चीरहरणको कथा र व्यथा फेरि अर्को गम्भीर विषय हो ।

अन्याय परेको विषयमा विशेष गरेर प्रहरीकहाँ निवेदन दर्ता गर्न ठूलाबडाको सिफारिश चाहिन्छ भने आमनागरिकले प्रहरीबाट सुरक्षा र न्याय कसरी पाउने ? प्रहरी सबैको उजुरीसम्म लिँदैन भने कसरी साझा भयो ? न्यायालय न्याय दिँदैन भने त्यसलाई न्यायालय भन्ने कि अन्यायालय ? अहिले हामीले उपभोग गरेको प्रजातन्त्र नभएर दलतन्त्र हो । अझ भन्नुपर्दा नेतातन्त्र हो । दलका केही नेताहरूले व्यापारीलाई उनीहरूले आम्दानी गर्न उद्योगमा उपभोग गरेको बिजुलीको खर्बौंको महसुल मिनाहा गर्नसक्ने तर गरिबले समयमा बिजुलीको सय-पचासको महसुल भुक्तानी केही दिन गर्न नसक्दा डण्ड तिर्न बाध्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले समानता र प्रजातन्त्रको चीरहरण गरेको छ । यस्ता अनुत्तरित प्रश्न छन् ।

नेताको आशिर्वाद पाएपछि जति ठगे पनि छुट छ । छुटको उच्चतम दुरुपयोग अर्गानिक, लोकल र रैथाने नाम गरेका पसलबाट भएको छ । उपभोक्ता ठग्ने पसलको मूल्य, गुणस्तरमा निगरानी, निरीक्षण, अनुगमन र कारबाहीद्वारा उपभोक्तालाई न्यायको अनुभूति दिने संयन्त्रलाई के आगामी दिनमा सरकारले सक्रिय बनाउन सक्ला ?