प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौंमा सुविधा दिने निर्णयको सक्कल फाइल सर्वोच्चबाट माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवास सुविधा दिने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले २०७५ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयसहितको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो । इजलासले यस विवादको पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख ३० पेसी तोकिदिएको छ ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत चैत १४ गते विभिन्न प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई ललितपुरको भैँसेपाटीमा आवास सुविधा दिनुको आधार र कारण खुलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने स्पष्ट कानुन हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशका अलावा ललितपुरको भैँसेपाटीमा पनि अत्यधिक विलासितासहितका आवासगृह बनाएर सुविधा दिनु गैरकानुनी रहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । कानुनमा नभए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सुविधा दिएकाले त्यो बदर गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीसँगै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको छ ।

प्रदेश राजधानीमै आवास सुविधा हुँदा दोहोरो सुविधा लिन नपाइने दाबी
प्रदेश राजधानीमै आवासको सुविधा हुँदा दोहोरो सुविधा लिन नपाइने दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । रिट निवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३(१) प्रदेश प्रमुखको आवासको लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको राजधानीमा सरकारी घरको बन्दोबस्त गर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रदेश राजधानीमै प्रदेश प्रमुखको लागि आवास सुविधा उपलब्ध हुन्छ संघीय राजधानीमा आवासको दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १७ मा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले गरेको निर्णय कुन-कुन कुरामा आधारित छ भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई अन्देखा गरी ऐन कानुनविपरीत गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी र असंवैधानिक छ ।’

ललितपुर महानगरपालिका वडा १८ र २५ भैँसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ । उक्त आवासमा सात वटा भवनमा १४ वटा ब्लक तयार पारिएको छ । भवन निर्माणमा ८५ करोड बढी रकम खर्च भएको छ ।

रिटमा प्रदेश प्रमुखको आवासमा मात्रै मासिक तीन लाखसम्म खर्च हुने, मुख्यमन्त्रीको लागि आवासबाहेकका सुविधा खर्च प्रतिमहिना करिब चार लाखसम्म हुने अनुमान गरिएको छ । यी संरचनाहरू निर्माण गरी प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई केन्द्र र प्रदेश गरी दोहोरो सुविधा प्रदान गर्दा संविधान, कानुन तथा राज्यको आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ चैत १६ निर्णयले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूले आ-आफ्नो प्रदेशमा नियमानुसार आवास सुविधा लिइरहेका र संघीय राजधानीमा पनि नियमित आवास सुविधा लिइरहेका छन्,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘दोहोरो सुविधाले करदाताको पैसाको अनावश्यक खर्च गराउँदै आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई उचित मात्रामा आवास सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको भए पनि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छैन । अतः कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने संविधान, संघीय ऐन तथा प्रदेश ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सो कानुनको विपरीत दोहोरो आवास सुविधा प्रदान गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा समन्वय गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखहरू र प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूका लागि केन्द्रमा आवासको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था छैन । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा-नहुँदै मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई संघीय राजधानीमा आवास तथा अन्य सुविधाहरू प्रदान गरिएकाले सो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको परिधिमा पर्न जाने हुँदा सो कार्य अमान्य र गैरकानुनी हुने उल्लेख अधिवक्ता भुसालले रिटमा गर्नुभएको छ । उक्त निर्णय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार राज्यको सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पु¥याउने कार्य भ्रष्टाचारको श्रेणीमा पर्ने दाबी रिट निवेदकको छ ।

सर्वोच्चले माग्यो गगनसँग लिखित जवाफ
अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मगाएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले थापासँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो । यस्तै, सर्वोच्चले थापालाई अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दालाई असर पर्ने अभिव्यक्ति नदिन पनि आदेश दिएको छ । ‘न्यायिक प्रक्रियाको संवेदनशीलता समेतलाई विचार गरी अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नू/नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने नेपालको संविधानको धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा समेत छलफल नगरिने मान्यता संविधानको धारा १०५ ले आत्मसात् गरेको समेत स्मरण गराइएको छ । आइतबार अधिवक्ताहरू विशाल थापा, अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले थापाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । गत बिहीबार थापाले ५२ संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा किनार नलगाएर सर्वोच्चले डिल गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।