७९ वटा ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित

काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाबाट ७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । कानुनमन्त्री चौरसियाले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो । पारित भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकले ७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्नुका साथै दुईवटा ऐन खारेज गर्नेछ । विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ल्याउनुभएको थियो । २६ वैशाख २०८० मा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाले विषयगत समितिमा २९ भदौ २०८० मा पठाइएको थियो । समितिबाट पास भएर सभामा १४ वैशाख २०८१ मा पुगेको थियो । उक्त विधेयकलाई मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउनेछ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा विभिन्न ७९ वटा ऐनमा एकैसाथ संशोधन हुनेछ । जसमा प्रहरी ऐन २०१२, गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५, ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन २०१८, कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन २०१९, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, छात्रवृत्ति ऐन २०२१, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९ रहेका छन् । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, औषधि ऐन २०३५, भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९, नेपाल पेट्रोलियम ऐन २०४० रहेका छन् । २०४१ सालदेखि २०५० साल सम्मका १६ वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । ट्रेड युनियन ऐन २०४९, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९, मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९, विद्युत् ऐन २०४९ पनि संशोधन हुनेछन् । विधेयकले २०५१ सालदेखि २०६० सालसम्मका आठवटा ऐन संशोधन गर्नेछ । विधेयकले २०६१ सालदेखि २०७० सालसम्मका विभिन्न १५ वटा ऐन संशोधन गर्नेछ । यस्तै, विधेयकले २०७१ सालदेखि २०८० सालसम्मका २७ वटा ऐन एकैसाथ संशोधन गर्नेछ । विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि त्यसले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ का केही प्रावधानहरू संशोधन गर्नेछ । २०७६ सालमा जारी भएका प्रशासकीय अदालत ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन, विज्ञापन ऐन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधन हुनेछन् । संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७, लोकसेवा आयोग ऐन २०७९ र बीमा ऐन २०७९ पनि संशोधन हुनेछन् । यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि दुईवटा ऐन खारेज हुनेछन् । खारेज हुने ऐनमा रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० र गरिबी निबारण कोष ऐन २०६३ रहेका छन् ।

भन्सार विधेयक पारित
प्रतिनिधि सभाले भन्सार विधेयक पारित गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका गर्नुभएको थियो । जसलाई सभाको बहुमतले पारित गरेको हो । यो विधेयक अघिल्लो सरकारले ल्याएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले १८ असोज २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको थियो । १८ चैत २०८० मा दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा पुगेको थियो । अर्थ समितिबाट पारित भएर १४ वैशाख २०८१ मा सभामा गएको थियो । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सभामुखद्वारा नीति तथा कार्यक्रम १९ वैशाखमा आउने जानकारी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख १९ गते ल्याउने भएको छ । यससम्बन्धी जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जानकारी गराउनुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आगामी १९ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुहुने छ । त्यसदिनको बैठकमा सहभागी हुँदा राष्ट्रिय पोसाकमा रहनुपर्ने लगायतका प्रावधान रहेका छन् । यसबारे सभामुख घिमिरेले संसद्मा जानकारी गराउनुभएको छ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक वैशाख १९ गते शुक्रबार अपराहृन ३ बजे बोलाइएको छ ।

माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिक रूपमा कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएको जिकिर गर्दै शाहीले भन्नुभयो, ‘देशमा शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सहकारी पीडितहरू सडक आन्दोलनमा रहँदा पनि सरकार रमिते बनिरहेको छ । सरकारले आफ्ना अक्षमताहरू लुकाउन सबै कुराहरू प्रतिपक्षीमाथि दोष थुपारिरहेको छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा रहिरहने नैतिकता गुमाउनुभएको छ ।’

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न रास्वपाको माग
रााष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनीष झाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद झाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै भन्नुभयो, ‘सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले १० महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नगरेको ?’ सांसद झाले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रमाथि राज्यले दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘मिश्रको राजनीतिक विचारप्रति मेरो सहमति छैन तर उहाँमाथि राज्यले गरिराखेको दुव्र्यवहारप्रति मेरो घोर विमति छ । त्यो व्यवहारमा सरकार सच्चियोस् ।’ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि राज्यले प्रतिशोध साँधेको सांसद झाको आरोप छ ।

सार्कको औचित्यबारे अब नेपालले निर्णय लिने बेला भयो : पूर्वमन्त्री यादव
नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का सांसद एवं पूर्वमन्त्री महेन्द्रराय यादवले जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलापछि दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को औचित्यमाथि प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । पूर्वमन्त्री यादवले अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा सार्कको औचित्यबारे नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘भारतमा आतंकवादी हमलाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परिरहन्छ । अब नेपालले सार्कको अध्यक्षको हैसियतले नेपाल सरकारले अब सार्कको औचित्यको, आवश्यकता छ/छैन भनेर पुष्टि गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’ मंगलबार नै कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले पनि लश्कर-ए-तैयवाको शाखाको रूपमा रहेको टिआरएफलाई आतंकवादीको सूचीमा राख्न माग गर्नुभएको थियो ।

गभर्नर तुरुन्त नियुक्त गर्न माग
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर तत्काल नियुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद खतिवडाले सिफारिश समिति तुरुन्त बनाएर गभर्नर नियुक्त गर्न माग गर्दै भन्नुभयो, ‘बजेट अधिवेशनका बेला मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको मूल्यांकन गर्ने बेलामा गभर्नर नियुक्ति भएर अर्थतन्त्रमा परेको असर राम्ररी व्याख्या गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । सरकारले तुरुन्त सिफारिश समिति गठन गरेर गभर्नर नियुक्ति गरोस् ।’