आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन जारी रहने

काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन जारी राख्ने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयअनुसार निजी मेडिकल कलेजहरू ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ भत्ता दिन तयार भए पनि उनीहरूले आन्दोलन जारी राख्ने भएका हुन् । निश्चित रकम नभई सरकारी कलेजसरह भत्ता पाउनुपर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको अडान छ । निर्वाह भत्ता सरकारी आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतसरह हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । आयोगले उनीहरूको मागअनुसार निर्णय नगरी भत्ताका विषयमा रकम तोकेर निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तह बराबरभन्दा पनि हाल उनीहरूको तलब रहेको रकम ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ उल्लेख गरेर भत्ता तोक्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता तत्काललाई बढ्नेछ । तर, सरकारी आठौँ तहका चिकित्सकहरूको तलब बढ्दै जाँदा आवासीय चिकित्सकहरूको भत्ता भने ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ नै रहने अवस्था आउनेछ ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले निजीमा तहको विषयमा कुनै जानकारी नहुने भन्दै रकम तोक्नुपर्ने अडान लिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले निजी मेडिकल कलेजकै मागअनुसार तह नलेखी रकम तोक्न निर्देशन दिनुभएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले आफूहरूको माग निजी कलेजमा अध्ययनरत पिजी अध्ययनरत साथीहरूले सरकारीसरह भत्ता पाउनुपर्ने बताउनुभयो । यता, चिकित्सकहरूको साझा संगठन नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार भएको आयोगको बैठकअनुसार हालसम्म कलेजहरूले निर्वाह भत्ता दिन व्यावहारिक समयतालिका सार्वजनिक नगरेको हुँदा अझै आन्दोलन नरोकिएको जनाएको छ ।

आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले निजी मेडिकल कलेजले भनेअनुसार गर्न प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका विषयमा धोका भएको भन्दै थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि आठौँ तह भन्ने विषय उल्लेख नै छैन । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसहितको प्रतिनिधिहरूले मंगलबार छलफल गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष डा. कार्कीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गते बसेको १६औँ बैठकबाट निर्देशन भएबमोजिम सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई बैठकबाट पारित भएको निर्वाह भत्ता मासिक ४८ हजार ७३३ रुपैयाँ रकम प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेजको तर्फबाट सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा उपस्थित हुनासाथ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले उक्त सहमति भइसकेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका सबै चिकित्सकलाई प्रदर्शन कार्यक्रम स्थगित गरी अस्पतालमा फर्केर सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ ।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा आठौँ तह भन्ने शब्द नै नपरेका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित नहुने बताउनुभयो । आवासीय चिकित्सकहरू झण्डै एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले मंगलबार २७औँ दिनमा पनि प्रदर्शन जारी राखेका थिए । गत चैत्र २१ गतेदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडानमा छन् । सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने अडान लिएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालहरूले सरकारले स्नातक तहमा सिट र शुल्क बढाउन सकिने जनाएपछि निर्वाह भत्ता बढाउन तयार भएका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगको चैत्र १५ बसेको १९औँ बैठकले एमबिबिएसको सिट संख्या र शुल्क बढाउन सकिने निर्णय गरेको थियो ।

निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूको अत्यधिक श्रम शोषण हुने गरेकाले हप्तामा ७२ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने, वर्षको २८ दिन अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने, किरिया बिदा र सुत्केरी बिदा आवश्यकताका आधारमा थप्नुपर्ने पनि उनीहरूले माग राखेका छन् । नेपालमा १७ वटा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेका छन् । १७ वटा मेडिकल कलेजमा ५० जनाका दरले सिट बढाउँदा ८५० जनाका लागि सुनौलो अवसरको ढोका खुल्ने देखिएको छ ।

हाल नेपालमा बिडिएस र एमबिबिएस गरेर बर्सेनि २१ सय १५ जनालाई अध्यापन गराइँदै आइएको छ । जसमा निजी कलेजले १८ सय जतिलाई अध्यापन गराउँछन् भने बाँकीलाई सरकारी कलेजले पढाउँदै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा एमबिबिएस र बिडिएसको सिट र शुल्कको पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि पुनरवलोकन भएको छैन । यसअघि आर्थिक रूपमा सक्षम नभएका कारण सरकारलाई निजी क्षेत्रले एमबिबिएसमा विगतमा घटाएको सिटलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो ।

सरकार-शिक्षक वार्ता निष्कर्षविहीन
सरकार र आन्दोलतरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच मंगलबार रातिसम्म भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । तर, दुवै पक्षले वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हामी शिक्षकहरूसँग वार्तामा छौं । वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढेको र सकेसम्म त्यसलाई छिटो टुंग्याउने प्रयत्न गर्छौं,’ वार्तापछि मन्त्री पन्तले भन्नुभयो ।

यस्तै वार्तामा सहभागी शिक्षक प्रतिनिधिले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न सकिने विषयमा छलफल गरिएको भन्दै (बुधबार) बेलुकीसम्म सबै सार्वजनिक गर्ने बताए । वार्तामा गृहमन्त्री रमेश लेखक र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
आन्तरिक बैठक र छलफलका कारण महासंघका पदाधिकारी मंगलबार ढिला गरी मन्त्रालय पुगेका थिए । सडक प्रदर्शन सकेपछि शिक्षक महासंघको केन्द्रीय नेतृत्व छलफलमा जुटेको थियो ।

मंगलबारको वार्ता करिब तीन घण्टासम्म चलेको थियो । शिक्षक महासंघले सहमतिका लागि नौ वटा बुँदा सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावअनुसार सरकारले निर्णय गरिदिए आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ । कक्षा १२ को रोकिएको परीक्षाप्रति आफूहरू असाध्यै चिन्तित रहेको र अबको परीक्षामा सामेल हुने गरी निकासको खोजी भइरहेको सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको भनाइ थियो । ‘परीक्षाप्रति हामी असाध्यै जिम्मेवार छौँ, परीक्षा हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सोमबार साँझ पनि मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । छलफल सकारात्मक भएको दुवै पक्षले बताएका थिए । महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापालगायत वार्तामा सहभागी थिए ।