सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका चुनौती-२

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको हकमा आजको विश्वमा धनी देशमात्र नभएर कम आम्दानी भएका मुलुक सक्षम नदेखिएका होइनन् तर यसको विधि, प्रक्रया र नियमसंगत, नीतिगत अन्य पक्षमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको क्षमता, कार्यकारीणीको दक्षताले काम नगरेकोखण्डमा स्वयं मुलुकले अनावश्यक भारी बोक्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । आम्दानीभन्दा अन्धाधुन्ध किसिमको खर्चले व्यक्तिको हकमा यसै नाकमा दाग लगाउने कामको सम्भावना छ । नेपालो हकमा उत्तिकै लागू हुने विषय हो ।

स्रोतको जोहो गर्ने, नयाँ सम्भावनाको खोजी, तिनको मूलप्रवाहमा ल्याउन आवश्यक नीतिगत कानुनी अड्चनको समयमै निक्र्यौल गर्न सक्नु सरकारको निमित्त अपरिहार्य विषयवस्तु हो । र, नेपालका हरेका क्याबिनेट, उसका काम कहिल्यै समयमा नहुने, हतारमा काम गर्ने रोगले ग्रस्त भएको देखिन्छ । अलावा राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सामिप्यता, क्याविनेट मन्त्रीसँगको आपसी सम्बन्धले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र आर्थिक विकासको रणनीतिक हिसाबमा कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने बारेमा राष्ट्रियस्तरमा मतैक्यता नहुने समयसम्म यो अवस्था कायम रहन्छ । उत्पादनको हकमा कृषि, ऊर्जा अन्य उद्योगजन्य कुन हो भन्नेमा अलमलको स्थिति छ ।

क्षेत्रगत विनियोजन पहिलो महत्वपूर्ण पक्ष हो भने संघीय योजना आयोग, मन्त्रालय तथा विभिन्न विभागको माग, कार्यक्षमताको आधारमा निर्माण भएका विविध विकास तथा परियोजनाको सूची अनुरूपमात्र विनियोजन गर्ने अधिकार वित्तमन्त्रीलाई रहेको हुन्छ । मुलुकको वित्तीय सामथ्र्य र समाजको प्राथमिकताको आधारमा उपलब्ध हुने सानो आकारको स्रोतको वितरणमा निकै चलाखिपन अपनाउन सकिएन भने समस्याको विषय बन्न जान्छ । कारण राजनीतिक धार तथा दलगत अभिष्ठ स्वार्थ जस्ता पक्षले काम गर्ने भनेको नै सरकारले प्रत्यायोजन गर्ने स्रोतको वितरणको काममा हो ।

सानो अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको विस्तार संस्थागत हुनमात्र खोजेको अवस्थामा सरकार मुख्य लगानीकर्ता, रोजगार सिर्जनाको साथमा जनहितको कामको अपेक्षा हुन्छ । नेपाल जस्तो मुलुकको हकमा सरकारको भूमिका उच्चस्तरमै रहेको पाइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्योग, वन, सडक, बजार, वित्तीय क्षेत्र, उत्पादन तथा सेवा आदि क्षेत्रमध्ये पहिलो, दोस्रो, तेस्रो वा सो अनुरूप प्राथमिकता निर्धारणमा कुन क्षेत्र पर्ने हो भन्ने निक्र्यौल कुनै पनि दल वा सरकारले विगत तीस वर्षभन्दा माथिको सत्ता सञ्चालनको अनुभवमा ठम्याउन सकेका छैनन् । हाम्रो काम गराइ र प्रतिफलको अवस्थाको बारेमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र आर्थिक विकासको रणनीतिक हिसाबमा कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने बारेमा राष्ट्रियस्तरमा मतैक्यता नहुने समयसम्म यो अवस्था कायम रहन्छ । उत्पादनको हकमा कृषि, ऊर्जा अन्य उद्योगजन्य कुन हो भन्नेमा अलमलको स्थिति छ । सेवाको हकमा त अझ अफ्ठ्यारो अवस्था छ । निर्माणको हकमा अन्य पक्षले सहयोग नगरिकन सम्भावना रहँदैन । पर्यटनको हकमा जति निजी क्षेत्र चिन्तित र संवेदनशील छ त्यति सरकारको लगाब भएको जस्तो दिखिँदैन । यदि यसो भएको भए ग्लोबल वार्मिङको कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा लिने अडानले यस कुराको पुष्टि गर्ने थियो ।

हिमालय क्षेत्र र सोको संरक्षणमा सफल हुन नसकेकाखण्डमा पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै बिदा नमाग्ला भन्ने खवस्था छैन । हिमालय क्षेत्रमा परेको ग्लोबल वार्मिङको हकमा नेपालले कार्बन व्यापार वा अन्य विशेष अनुदानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा टेबल ठटाउन सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ । संविधानतः तीन तहको सरकार र तीनमा आवश्यक सबै संयन्त्रको परिचालन गर्दा पनि वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम विकास बजेट समयमा खर्च गर्न सकेको छैन । यो मुख्य चुनौतीको विषय हो । साधारण खर्च र पुँजीगत खर्चबीचको फरकपनले गन्तव्यको छनक दिइरहेको छैन ।

त्यसमा सरकारको तीनै तहको काम गराइको गति, तौरतरिका हेर्दा रमितलाग्दो छ । समयमा खर्च गर्न/गराउन नसक्ने संयन्त्रको क्षमतामा समयसापेक्ष धार लगाउने कुरा आवश्यकताभित्र पर्न थालेको छ । कर्मचारीले ठेकेदारलाई ठेकेदारले सरकारलाई र सरकारले उल्टै समय र परिवेशलाई दोष दिएर भाग्ने चलन छ । यसले आन्तरिकमात्र नभएर नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने बाहृय जगत पनि सशंकित हुनजाँदा ऋण तथा अनुदानको भरमा चलेका धेरै विकासे परियोजना प्रभावित हुनथालेका छन् ।

स्रोतको दुरुपयोग बढ्दै जाने, साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम खर्च, साधारण खर्चको बेलगाम खर्चले अन्तत्वगत्वा मुलुक ऋणको पासोमा वा वित्तीय भड्खालोमा जानेबाहेक अन्य कुनै सम्भावना देखिँदैनन् । साधारण खर्च कटौती गर्ने सम्बन्धमा बनेका आयोगहरू र तिनले बुझाएका विविध प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सरकार निकै जिम्मेवार भएको छैन । अनावश्यक विभाग मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरूका बारेमा प्राज्ञिक रूपमा गहन छलफल गरेर कार्यकारिणीमा बस्नेहरूले कति कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा अनविज्ञ छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका बारेमा केही परिमार्जनका कुरा नउठेका होइनन् ।

नेपाल जस्तो सानो त्यसमा पनि वित्तीय स्रोतको जोहो गर्न कठिन मुलुकको हकमा ८५० जनाको सांसद संख्याको औचित्य बारेमा प्रष्ट हुनुपर्नेछ । मुलुकभरका लगभग सात हजार वडाध्यक्षलगायत पालिका प्रमुख÷उपप्रमुखहरूको पारिश्रमिक बारेमा नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल जस्तो सानो त्यसमा पनि वित्तीय स्रोतको जोहो गर्न कठिन मुलुकको हकमा ८५० जनाको सांसद संख्याको औचित्य बारेमा प्रष्ट हुनुपर्नेछ । मुलुकभरका लगभग सात हजार वडाध्यक्षलगायत पालिका प्रमुख/उपप्रमुखहरूको पारिश्रमिक बारेमा नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट तलब सुविधा लिने बेतनधारीहरूमा शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, सेना, डाक्टर, विभिन्न संस्थानका कर्मचारीलगायतको संख्या सात लाख पचास हजारभन्दा माथि भएको, साथै तीन तहको ठूलो निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संख्याले यसै नेपालको सानो आकारको राजस्व परिचालनको स्थितिलाई ठट्यौलीको भाषामा जिस्काएको भान हुन्छ । यदि सरकार साँच्चै मुलुकमा विकासको साथमा भुइँमान्छेहरूको पनि उन्नति चाहन्छ भने आँट गरेर साधारण खर्च कम गर्ने र बचेको सो रकम विकासको काममा रकमान्तरण गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।

विगत पाँच-सात वर्षदेखिको सरकारको रोगजस्तै बनेको काम भनेको विनियोजित रकमको मध्यावधि विश्लेषणको नाममा २०० अर्बभन्दा कम चालु बजेट बनाउने, आफू र आफ्नो राजनीतिक हित हुने तर समाजको कुनै पनि प्राथमिकतामा नपरेको परियोजनाहरूमा रकमान्तरण गर्ने परिपाटीको सुरुवात भएको छ । नेपाल जस्तो मुलुकको हकमा वार्षिक बजेट थोरै महत्वकांक्षी हुनु स्वाभाविक हो तर स्रोतको सुनिश्चितता नभई र परियोजनाको प्रभावकारीताविनै रकमान्तरण गर्दै जाँदा भोलि यसले पार्ने प्रभावका बारेमा उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सात-आठ वर्षअघिको सार्वजनिक ऋणको मात्रा, हालको अवस्थामा थोरैमात्र तुलना गर्ने हो भने आठ-नौ खर्बको ऋण २६/२७ खर्बमा जानुले कतै स्रोतको विनियोजनमा समस्या रहेको प्रष्ट्याउँदछ । आर्थिक रूपमा कम विकसित देशको समूहमा परे तापनि प्रजातान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र आदर्शको संस्थागत विकास हुने क्रममा रहेको मुलुकको रूपमा नेपाललाई लिने गरिन्छ । पश्चिमाहरू खासगरी अमेरिका र यसका सहयात्रीहरूको सदासयता नेपालको हकमा २००७ सालबाटै रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय विश्वपरिवेशमा आएको फेरबदले चीन-अमेरिकाबीचको व्यापार युद्ध, रसिया, युक्रेनको युद्धको साथमा चीन र भारतको विश्वमा उदाउँदो आर्थिक हैसियतले विश्वको अर्थराजनीतिमात्र नभएर कूटनीति पनि बदलिँदो छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनले यस काममा मलजल गरेको देखिन्छ । खासगरी अमेरिकी सहयोग नियोगले कुनै पनि क्षेत्रमा गरिने सहयोगको सही सदुपयोगको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक भने होइन । किनभने स्रोतको दुरुपयोगभन्दा नेपाल र नेपालीहरूको जीवनस्तरको साथमा आधारभूत मानवाधिकार, प्रजातान्त्रिक समाज निर्माणको हकमा अमेरिका सदा तत्पर रहेको देखिन्छ । नेपालले पाउने वैदेशिक सहायताअन्तर्गत ऋण वा अनुदान दुवैमा कुनै न कुनै रूपमा बाधाहरू सतसहमै देखिन थालेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले पाइरहेको अनुदानको हिस्सा विगत तीन-चार वर्षको आँकडा र ऋणको हकमा सहुलियत ब्याजको भन्दा कडा ऋणका शर्तहरूले प्रष्ट्याएको छ ।

आन्तरिक तथा बाहृय विविध समस्याबाट निकास हुने किसिमको यथार्थपरक वित्तीय व्यवस्थापनमा मूलधारका राजनीतिक दलहरू, तीन तहकै निर्वाचित सरकार, उसको संयन्त्र र जानिफकारहरू नलाग्ने हो भने भविष्यमा अफ्ठ्यारो वित्तीय जालमा पर्नसक्ने चेतना सबैमा हुन जरुरी छ । किनभने अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन वा ऋणमा डुब्दै जाने कुरामा कुनै एक हाम्रो छनौट बाध्यकारी हुने स्वाभाविक छ ।