सयजना कामदार पठाउनै पर्ने व्यवस्था संशोधन

काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनीले वार्षिक कम्तीमा सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान हटेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका क्रममा उक्त प्रावधान हटेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ चैत १९ गते वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुर्ई वर्षसम्म वार्षिक एक सयजना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसविरुद्धमा मेनपावर व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ बाट उक्त प्रावधान संशोधन गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट मंगलबार वैदेशिक रोजगार ऐनसहित विभिन्न ऐनलाई एकैपटक संशोधन गर्नेगरी बनेको विधेयक पारित भएको थियो । श्रम मन्त्रालयमार्फत् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०८० वैशाख २६ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा वर्षमा कम्तीमा सयजना श्रमिक पठाउनैपर्ने प्रावधानलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । सोहीअनुसार प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेको हो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयले संसदीय समितिका पेश गरेको थियो । समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐनमा श्रमिकको छनोटका लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने, छ महिनासम्मको सीपमूलक तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत् गर्ने र पीडित श्रमिकको संख्याका आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ । ऐनको दफा १६ मा पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएका इजाजतपत्रवालाले कामदार छनोटका लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई नेपाली भाषाको कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसरी विज्ञापन प्रकाशनका लागि पठाएको सूचनाको एकप्रति विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने प्रयोजनका लागि सोही दिन विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

ऐनको दफा ३० मा रहेको प्रावधानसमेत संशोधन गरिएको छ । दफा ३० को छ महिनाभन्दा कम अवधिको भन्ने शब्दको सट्टा छ महिनासम्मको भन्ने शब्द र सीप परीक्षण व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान भन्ने शब्दको सट्टा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान राखिएको छ । त्यसैगरी दफा ५३ मा रहेको त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको कामदार संख्याका आधारमा जनही एक लाख रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना भन्ने शब्दको सट्टा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको पीडित कामदार संख्याका आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना भन्ने शब्द राखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो आठ महिनाको रेमिट्यान्स आप्रवाह ९.४ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १८.३ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ६.९ प्रतिशतले बढेर सात अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १६.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या तीन लाख १७ हजार ६८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुर्ई लाख १७ हजार चार सय तीन रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः दुई लाख ८५ हजार तीन सय ५२ र एक लाख ८२ हजार सात सय ८३ थियो ।