शिक्षकको आन्दोलन रोकियो

काठमाडौं । आन्दोलनको झण्डै एक महिनापछि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । बुधबार अबेरसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुई पक्षबीच नौ बुँदे सहमति भएको हो । नौ बुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौ बुँदे मागलाई अनुमोदन गरेको थियो । ‘हाम्राबीच सहमति भएलगत्तै क्याबिनेट बैठक बसेको थियो । हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सहमति भएको सुनायौँ । प्रधानमन्त्रीले ठीक छ, अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो,’ मन्त्री पन्तले सुनाउनुभयो ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले यसअघि शिक्षकसँग उधारो सहमति भए पनि यसपटक नगदमा सहमति गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘यसअघि शिक्षकसँग उधारो सहमति भएको थियो । तर, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हामीले नगद सहमति गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको सहमति बुधबार राति पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नेसहित शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा सहुलियतमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने, राहतलगायत अस्थायी शिक्षकलाई बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, ग्रेड समायोजन गर्ने, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने र शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नेलगायत सहमति गरेको छ । सहमतिसँगै शिक्षक आन्दोलन फिर्ता भएको छ । आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएपछि आज (बिहीबार)बाट विद्यार्थी भर्ना सुरु हुने मन्त्री पन्तले बताउनुभयो ।

यसैगरी, सहमतिसँगै जारी आन्दोलन हाललाई स्थगित गरिएको शिक्षक महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनः नियमित शैक्षिक गतिविधिमा फर्कन महासंघले आग्रह गरेको छ । महासंघले विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन तथा परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य यथाशीघ्र पुनः सुरु गर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

शिक्षा ऐन जारी गर्न मागसहित महासंघले २० चैतदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन थालेको थियो । पाँच दिनसम्म माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएपछि चैत २५ गतेदेखि आम शैक्षिक हड्ताल घोषणा गर्दै आन्दोलन जारी थियो । उनीहरूले हरेक दिन बिहान ११ बजे माइतीघरमा भेला भएर बबरमहल हुँदै बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान प्रभावित भएको थियो । यसैगरी, कक्षा १२ को परीक्षा पनि सरेको थियो ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता
सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकले शिक्षक महासंघसँग ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा बुधबार अबेरसम्म चलेको वार्तामा एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । वार्तामा शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा पनि सहभागी हुनुभएको थियो । शिक्षा समिति सभापति थापाले यो अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने बताउनुभयो । सहमतिअनुसार आगामी असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन ल्याउन दुवैपक्ष सहमत भएका छन् । असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट ऐन पारित गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे र शिक्षा समितिका सभापति थापाले हस्ताक्षर गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा संसद्मा विधेयकबारे सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भइसकेको र समितिमा उपसमिति गठन गरी दफावार छलफल भइरहेको जनाइएको छ । शिक्षक महासंघले ऐन तोकिएको मितिभित्र पारित नभए पुनः सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
शिक्षक-कर्मचारीले स्वास्थ्य उपचारमा छुट पाउने, अरू के-के सहमति भयो ?

शिक्षक-कर्मचारीले स्वास्थ्य उपचारमा छुट पाउने भएका छन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमतिपछि अब शिक्षक–कर्मचारीको उपचार निजामती अस्पतालबाट छुट पाउने भएका हुन् । अब शिक्षक-कर्मचारीले उपचार गर्दा निजामती अस्पतालबाट छुट पाउनेछन् ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत, अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी, प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने सहमति भएको शिक्षामन्त्री पन्तले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साबिक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुनेगरी कायम गर्ने सहमति भएको छ ।

राज्यलाई ८ अर्बको आर्थिक भार थपिने
गृहमन्त्री रमेश लेखकले शिक्षकको हकहितको लागि राज्यले ८ अर्बको खर्च गर्न तयार रहेको प्रस्ट्याउनु भएको छ । शिक्षक महासंघसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै लेखकले अब शिक्षकका माग सम्बोधन हुने क्रम सुरु भएको बताउनुभएको हो । विद्यालय शिक्षा ऐन समयमै पारित गर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘आठ अर्ब बराबरको खर्च हुने स्थिति छ । तथापि, शिक्षकको हक हितका निम्ति सरकार अगाडि बढेको छ । राज्य आर्थिक भार व्यहोर्न तयार भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंरूको आन्दोलनले परिणाम आंशिक भए पनि प्राप्त भएको छ । विधेयकलाई ऐनका रूपमा बोकेर जाने भन्नुभएको थियो । तपाईँहरूले बोकेर लानुपर्दैन हामी नै पठाइदिन्छौँ । विधेयकलाई ऐन बनाउने प्रमुख सचेतकको जिम्मामा छ । अब समयमै पारित गर्छौं ।’ लामो समयसम्म शिक्षकले प्रदर्शन गरे पनि आन्दोलन कसरी गर्नुपर्छ ? भनेर सिकाएको पनि लेखकले बताउनुभयो ।

असार १५ सम्म ऐन नआए कडा सडक आन्दोलन गर्ने महासंघको चेतावनी
नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ । बुधबार सरकारसँग वार्ता भएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए कडा सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो । शिक्षक महासंघसँग सरकारले आगामी असार १५ गतेसम्म शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसमा प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘तोकिएको समयमा ऐन जारी नभएमा नेपाल शिक्षक महासंघ फेरि अहिलेभन्दा कडा सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।