बिचरा शिक्षक

शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको २९ दिन पुगिसकेको छ । चैत २० गतेदेखि विद्यालय शिक्षा ऐन चाहियो भन्दै सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउनका लागि यो आलेख तयार गर्दै गर्दा सरकारले वैशाख १७ गते राति नौ बुँदे सहमति गरेर आन्दोनरत शिक्षक महासंघसँग सहमतिको वातावरण निर्माण भएको छ । शिक्षकहरू आफूलाई बाँध्ने र शिक्षालाई नयाँ दिशा दिने कानुन चाहियो भन्दै सडकमा उत्रिएको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गरी निकाशका लागि दबाबका सट्टा लामो समय बितेकाले शिक्षकलाई नै दोषी ठहर्‍याउने सरकारको प्रयास अन्ततः सरकारबाटै झुकाब राखी सहमति २९औं दिनमा भएको छ । ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट असार १५ गतेभित्र कार्यान्वयन गर्ने मिति नै तोकिएर जारी गर्ने सहमति भएको छ । तर त्यो दिनसम्म एक प्रकारले नेपाल शिक्षक महासंघ प्रतिक्षाको घडीमा छ, ती दिन नआवोस् भन्नेमा ।

यी यावत् प्रक्रियाले सामुदायिक विद्यालयको भर्ना रोकियो, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुनसकेन, कक्षा बाह्रको परीक्षा स¥यो । यी सबै यही आन्दोलनका कारणले भएको हो र यसले विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड भयो भनी शिक्षकलाई पूर्ण दोषी बनाउन चाहनेहरू सल्बलाई सकेका थिए । २०४७ देखि अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्थासंग तालमेल खाने विद्यालय ऐन दिन नसक्नेहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गर्दैछन् र समाजले पनि यिनलाई दोषी ठह¥याउनुको सट्टा जायज माग राखी आन्दोलनमा आएका शिक्षकहरूलाई नै औला ठड्याउन थालेका छन् ।

मुलुक सुधार्ने शिक्षाले नै हो । मुलुक बिगार्ने पनि शिक्षाले नै हो । भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूलाई जस्तो शिक्षा दिइन्छ, मुलुकको भोलिको अवस्था त्यस्तै हुन्छ । देशको आवश्यकता बमोजिमको शिक्षा प्रदान गरिएमा मुलुकले सही दिशा पक्डन्छ र विकासको गति द्रुतगतिमा अगाडि बढ्दछ । मुलुकलाई चाहिएको शिक्षा एकप्रकारको छ तर विद्यालयहरूमा पढाइने पाठ्यसामग्री अर्कैखाले भएमा त्यो देश कदापि अगाडि बढ्न सक्दैन ।

यो आन्दोलनलाई निजी विद्यालयतिर विद्यार्थी धपाउने षड्यन्त्र हो भन्न थालेका छन् । विद्यालयमा विद्यार्थी नभएपछि पढाउनै पर्दैन भन्ने मानिसकताले शिक्षकहरू विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहिरहेका छैनन् भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । राजनीति गर्न पल्केका शिक्षकहरूलाई पढाउनभन्दा सडकमै रमाइलो छ, त्यसैले विद्यालय जान चाहेका छैनन् र आन्दोलन टुंग्याउन खोज्दैनन् भन्ने पनि देखिएका छन् । शिक्षालयहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू खोजीखोजी शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भइरहेका छन् तर शिक्षकहरूले कुन कानुनका आधारमा पढाउने, कुन कानुनका आधारमा सेवासुविधा लिने आदि समेटिएको ऐन खोजेका हुन् भन्नेमा नजरअन्दाज गरिन थालिएको छ ।

मुलुक सुधार्ने शिक्षाले नै हो । मुलुक बिगार्ने पनि शिक्षाले नै हो । भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूलाई जस्तो शिक्षा दिइन्छ, मुलुकको भोलिको अवस्था त्यस्तै हुन्छ । देशको आवश्यकता बमोजिमको शिक्षा प्रदान गरिएमा मुलुकले सही दिशा पक्डन्छ र विकासको गति द्रुतगतिमा अगाडि बढ्दछ । मुलुकलाई चाहिएको शिक्षा एकप्रकारको छ तर विद्यालयहरूमा पढाइने पाठ्यसामग्री अर्कैखाले भएमा त्यो देश कदापि अगाडि बढ्न सक्दैन । समाजको आवश्यकता र मुलुकको चाहना बमोजिमको उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर तदनुरुपको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयत्न नहुँदासम्म उन्नति, प्रगति, समुन्नति, समृद्धि जस्ता शब्दहरू शब्दकोशमा मात्रै भेटिन्छन् ।

शिक्षा क्षेत्रका मूल अवयवहरू भनेका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक हुन् । यी तीनथरि वर्गकै समान प्रयास भएमा शिक्षाक्षेत्र व्यवस्थित हुनपुग्दछ भने कुनै एकमा कमी वा खराबी भएमा एउटा खुट्टा भाँचिएको ओदान जस्तै हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई पढौँपढौँ लाग्ने बनाउन तीनवटै वर्ग उत्तिकै सचेत र सहभागी हुनैपर्दछ । जे कुरालाई पनि बिगार्न सपार्नभन्दा ज्यादै सहज हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई पनि तहसनहस बनाउन शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी मध्ये कुनै एकले जानाजान वा अन्जानमा नकारात्मक कदम चाले भने सहजै विकृतिको रेखाहरू देखा पर्न थाल्दछन् ।

शिक्षाका मूल अंग शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक भए पनि यी सबैलाई सही मार्गनिर्देश गर्ने र मुलुकको आगामी दिनको नक्सांकन गर्दै सोही बमोजिमको शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने चाहिँ सरकारले नै हो । सरकारले दिएको पाठ्यक्रम पढ्न आफ्ना नानीबाबुहरूलाई अभिभावकले विद्यालय पठाउँछन्, शिक्षकहरूले पढाउँदछन् र विद्यार्थीले पढ्दछन् । विद्यालयमा कुन दिन पढाउने, कसरी पढाउने, कति दिन बिदा दिने आदि सबै निर्णय गर्ने सरकारले नै हो । कुन विद्यालयमा कुन शिक्षक पठाउने, कुन विद्यालयमा कति दरबन्दी दिएर शिक्षक कति जना पठाउने, शिक्षकहरूलाई कस्तो तालीम दिने आदि सबैमा सरकारकै भूमिका रहने गरेको छ । त्यसैले पनि नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा जे जस्ता परिणामहरू हासिल भइरहेका छन्, त्यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेदारी सरकारकै छ ।

विद्यालयभित्रको गतिविधिमा भने अधिकांश जिम्मेवारी शिक्षकको रहनेमा कुनै द्विविधा छैन । विद्यालयमा नियमित पढाइ भएमा शिक्षककै कारणबाट हो र विद्यालयहरूमा हुने लापर्वाहीको जिम्मेदारी पनि शिक्षककै हो भन्न पनि हिच्किचाउनु पर्दैन । विद्यालयले हासिल गर्ने उपलब्धिमा पनि महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षककै हुन्छ र आंशिकरुपमा विद्यार्थी र अभिभावकको काँधमा दोष र प्रशंसा दुवै जान्छन् । यी सबै नजानेकाहरू सरकारमा पुगेका पनि कोही छैनन् र विद्यालय पढाउन गएका शिक्षकहरू पनि कुनै छैनन् र पनि सन्तोषजनक परिणामहरू किन हात परिरहेका छैनन् भन्ने अहिलेको मूलप्रश्न हो ।

शिक्षाक्षेत्र पञ्चायतकालदेखि नै हेपिँदै आइएको क्षेत्र हो । हेपिएको मानसिकतामा रहेको कुनै पनि संस्था, व्यक्ति वा संगठनले चाहे अनुरुपको प्रगति गर्ने सपना देख्नुभनेको दिवास्वप्न मात्रै हो । चारैतिरबाट प्रोत्साहन प्राप्त भएमा जस्तोसुकै कमजोरले पनि प्रगतितर्फ पाइला चाल्न थाल्दछ तर अपमानको भारी बोकेर उन्नतिको मार्गमा चल्नु भनेको काँडैकाँडा छरिएका बाटामा हिँड्नुसरह नै हो । नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरू किन आशातीत सफलता दिन सफल हुनसकेका छैनन् भन्नेमा सरकारले आफूले विगतदेखि विद्यालयहरूप्रति गर्दै आएको व्यवहारलाई केलाउन सक्नुपर्दछ ।

देशका प्रधानमन्त्रीले नै भने-४८ प्रतिशत उत्तीर्ण गराउने शिक्षकले तलब माग्न सुहाउँछ ? शिक्षाक्षेत्र नबुझेकाहरूले जहिले पनि भन्ने गर्दछन्-५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण गराउने शिक्षकहरूलाई किन कारबाही नगर्ने ? समाजले जहिले पनि औँला ठड्याउने गरेको छ- शिक्षकहरूको राजनीतिप्रतिको संलग्नताले विद्यालयहरू बिग्रिए । सबैका आरोपहरूमा केही सत्यता होलान् तर विद्यालय शिक्षाको यस्तो परिणाम आउनुमा खासखास सूचकहरू के–केमा सुधार ल्याउन आवश्यकता छ भनेर आजसम्म कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेजस्तो देखिँदैन । तथ्यका आधारमा आरोप लगाउने गरेको नभई हचुवाका भरमा शिक्षकलाई एकतर्फी दोष थुपार्ने गरिएको छ । आफंैले निर्धारण गरेको कार्यसम्पादन सूची, आफंैले खटाएका कर्मचारी र आफ्नै रुचि अनुसारका काम गर्दा पनि सयमा तीस अंक ल्याउन नसकेकाहरूले कठिन परिस्थितिमा पनि ४८ प्रतिशत उत्तीर्ण गराउन सफलहरूलाई दोषारोपण गर्नु त्यत्ति सुहाउने कार्य होइन र पनि यस्तै भइरहेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूका समस्या के के छन् ? त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरूका बाध्यता के कस्ता छन् ? सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू कस्ता आर्थिक स्तरका छन् ? त्यहाँका विद्यार्थीहरू महिनामा कति दिन विद्यालयमा उपस्थित हुन्छन् ? सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले घरमा कति घण्टा पढ्न र अभ्यास गर्न पाउँदछन् ? विद्यालय जानुअघि र विद्यालयबाट फर्किएपछि घरमा कति घण्टा कस्ता–कस्ता कामहरू गर्न विद्यार्थीहरू बाध्य छन् ? थकित मानसिकतामा विद्यालय आउने र अघिल्लो दिनको पाठ पुनरावृत्ति गर्न नपाएका त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई बुझाएर पढाउन शिक्षकलाई कति कठिन हुन्छ ? अनि ती विद्यार्थीहरू परीक्षामा बस्दा कति उत्तीर्ण होलान् र कति अनुत्तीर्ण ? सरकार र समाजले सोच्नुपर्ने यतातिर छ र यस्ता विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । र पनि बिचरा शिक्षकहरूलाई मात्रै सबै दोष थुपारी अरू सबै चोखो बन्ने गरिएको छ ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयदेखि बाहेकका संस्थाका सबैले सरकारी खर्चमा सवारीसाधन चढ्नुपर्ने तर विद्यालयका शिक्षक वा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले यातायात खर्च त परको कुरा कलम किन्ने पैसा पनि किन नपाउने भन्ने कुरा कसैको चासोका विषय बनेका छैनन् । जतिसुकै अन्यायमा रहे पनि आजसम्म शिक्षक र प्राध्यापकहरूले यस्ता माग राखेका छैनन् भन्ने समाजले बुझ्न जरुरी छ ।

पहिले पहिले शिक्षकहरूको पदोन्नति भन्ने नै हुँदैनथ्यो । धेरैपछि आएरमात्रै शिक्षकहरूलाई निजामती कर्मचारीहरूको प्रथम श्रेणी सरहसम्म उक्लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा पहिलेको त कुरै छाडौं अहिले पनि जम्मा एक वा दुई शिक्षक सरकारले पठाएको त सबैले देखेकै छौं । उही एउटै शिक्षक आधा घण्टी कक्षा एकमा, आधा घण्टी कक्षा दुईमा, आधा घण्टी नेपाली र आधा घण्टी अंग्रेजी पढाउँदै घुमिरहनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । अनि सधैं सबै दोष शिक्षकलाई मात्रै दिने बानी हामीलाई परेको छ र सबै त्यसैमा लहैलहैमा लाग्ने गरेको पाइएको छ ।

निजामतीतिरको प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा र शिक्षकको प्रथम श्रेणीको व्यक्तिले पाउने सेवासुविधाका बारेमा कसैले तुलना गर्दैन । विद्यालय र विश्वविद्यालयदेखि बाहेकका संस्थाका सबैले सरकारी खर्चमा सवारीसाधन चढ्नुपर्ने तर विद्यालयका शिक्षक वा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले यातायात खर्च त परको कुरा कलम किन्ने पैसा पनि किन नपाउने भन्ने कुरा कसैको चासोका विषय बनेका छैनन् । जतिसुकै अन्यायमा रहे पनि आजसम्म शिक्षक र प्राध्यापकहरूले यस्ता माग राखेका छैनन् भन्ने समाजले बुझ्न जरुरी छ । राज्यले अतिविशिष्ट, विशिष्ट भन्ने व्यक्तिहरूको जजसलाई स्थान दिएको छ, तिनलाई त्यो तहमा पु¥याउने शिक्षकहरू नै किन विशिष्ट श्रेणीसम्म जान नपाउने भन्ने कसैले सोचेको छ ?

हो, शिक्षकहरू पनि इमानदार हुन जरुरी छ । विद्यार्थीलाई सदाचारको शिक्षा दिने शिक्षकहरूले नै सत्चरित्रताको मार्ग छाडे समाजमा असल नागरिक भेट्टाउन मुस्किल नै पर्दछ । संघसंगठनको अधिकार भन्दै शिक्षकले कक्षा छाड्न हुँदैहुँदैन । राजनीतिक दलहरूको सक्रिय सदस्य भएर कक्षा छाडी दलका कार्यक्रममा सहभागी हुने छुट कसैलाई हुँदैन । चाहे महासंघको अध्यक्ष होस् वा संगठन वा युनियन वा संघ जेसुकैको पदाधिकारी होस्, उसले आफ्नो प्रथम कर्तव्य पढाउने हो भन्ने ठान्नैपर्दछ । राजनीतिक दलका आडमा विद्यालयमा लापर्वाह हुने छुट कुनै पनि शिक्षकले प्राप्त गर्न हुँदैन ।

शिक्षकको सोझोपन देखेर राज्यले पेल्ने कार्य पनि किमार्थ स्वागतयोग्य हुनसक्दैन । विकसित मुलुकहरू विकसित हुनुका कारण, ती देशले शिक्षामा गरेको लगानी, समृद्ध मुलुकहरूमा शिक्षक–प्राध्यापकहरूको सेवासुविधा के कस्तो छ आदिका बारेमा सरकारले अध्ययन गरी त्यत्ति नै नसके पनि त्यसतर्फ उन्मुख हुन खोजेको अनुभूति दिलाउन सक्नैपर्दछ । अन्यथा मुलुकले फड्को मार्ने भन्ने कुरा कालान्तरसम्म पनि कुरा नै रहने निश्चित छ ।

शिक्षक-प्राध्यापकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विद्यार्थी उचालेर आन्दोलन गराउने, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक दलहरूको पार्टी कार्यालय बनाउने, दलहरूका सबैभन्दा अब्बल कार्यकर्ता शिक्षक र प्राध्यापकहरू हुनेजस्ता विकृतिहरू पनि नदेखिएका होइनन् । यस्ता कार्यहरूबाट शिक्षालयलाई मुक्ति दिलाउँदै शिक्षकहरूका जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने र पूरा गर्न नसकिनेलाई सक्दिन भन्दै सरकारले ठोस निर्णय दिन धेरै ढिलो भइसकेको छ । शिक्षकले ग्रेड पाउन हुँदैन, अरू सबैको उपचार खर्च सरकारले धान्न सक्दछ तर शिक्षकको सक्दैन जस्ता विभेद उत्पन्न गराउने कुराहरू गर्न कदापि हुँदैन ।