सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा बिस्तार, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन

काठमाडौं । सरकारले सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा बिस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिने बताउनु भयो । उहाँले हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ्ग महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने घोषणा समेत गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्ने जानकारी दिँदै पाठेघर क्यान्सरको एचपीभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने जानकारी समेत दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा बिस्तार गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ। हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ्ग महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेश स्तरमा बिस्तार गरिनेछ । पाठेघर क्यान्सरको एच।पी।भी। खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।”

उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनु भयो । साथै, उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिने उहाँले घोषणा गर्नुभयो ।

सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउने भएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनालाई निरन्तरता दिन छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिने भनिएको छ । न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वासनीय बनाइ न्यायमा आमनागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न न्याय सेवाको संरचनात्मक सुधार गरिने छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । गरिब र कमजोर वर्गका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै फौजदारी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी पीडितमैत्री बनाइनेछ ।

सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्माण गरिनेछ । तीन वटै तहबाट निर्माण भएका कानुनको निरन्तर र नियमित अध्ययन गरी, कानुन तर्जुमा तथा सुधारलाई अनुसन्धानमुखी बनाइने जनाइएको छ । न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गरिने तथा कानुनसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधरणसमक्ष पु¥याउन कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको कानुन तर्जुमा, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, विवाद समाधानलगायतका विविध आयामहरुमा क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै सरकारी वकिलको सेवामा सुधार र व्यावसायिकता विकासका लागि विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।