काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारले कुल गार्हथ्य उत्पादन(जिडिपी)को पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नपाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको निर्धारण गर्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेगरी आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको निर्धारण गर्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
आयोगका अनुसार नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व र खर्चको अनुमान र बजार सहजतासमेतको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमानित जिडिपीको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय नीति/योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त देखिएका आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।
आयोगले प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी त्यस्तो ऋण लिन सक्ने गरी सीमा तोकेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकारलाई पनि ऋणको सीमा तोकिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रक्रियागत प्रवन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय नीति/योजनामा आधारित भई आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् ।







ट्रम्प-किम सम्पर्क पुन: स्थापित भएको
बलात्कार आरोपमा डेन्टल सञ्चालक पक्राउ
बिहारको मन्दिरमा भागदौड मच्चिँदा ७
स्कुटर दुर्घटनामा युवकको मृत्यु
बेलायत निर्मित ड्रोन रुसी भूभागमा
मकवानपुरमा स्कारपियो दुर्घटना : मुख्य