विद्युत् प्राधिकरणद्वारा श्वेतपत्र जारी

काठमाडौं । नाफामा गएको भनिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अर्बौं घाटामा रहेको तथ्य खुलेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल पाँच अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको बताउनुभएको हो । त्यस्तै, निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने करोडौंको भुक्तानीसमेत बाँकी रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको र चालु आर्थिक वर्ष फागुनसम्म नाफा नौ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहे पनि नाफा नोक्सान गणना गर्दा घाटामा रहेको उहाँको भनाइ थियो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बुँदामध्ये प्राधिकरणले सात अर्ब १९ करोड खर्च नलेखेको र चार अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आम्दानी बढी लेखांकन गरेको तथा २९.९१ करोड आम्दानी नबाँधेको देखिएको शाक्यले बताउनुभयो । जसका कारण समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देखाएको नाफा नोक्सान हिसाबमा थप समायोजन गरी नाफा नोक्सान कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने करोडौंको भुक्तानीलगायत आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार थप ह्रासकट्टीसहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल पाँच अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

साथै उहाँले पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका पालामा प्राधिकरणको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । कुलमानले २४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बिनाआधार प्राधिकरणको पुँजीमा पुँजीकरण गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । प्राधिकरणको लामो समयदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नभएको तथा प्रचलित अभ्यास र फम्र्याटअनुसार सम्पत्तिको रेकर्ड नराखिएको, स्थिर सम्पत्तिको लेखा सफ्टवेयरभन्दा ३७.१६ करोड कम रकम लेखांकन भएको उहाँको जिकिर छ । श्वेतपत्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिब छ खर्ब ४४ अर्ब रहेको छ । जसमध्ये स्थिर सम्पत्ति दुर्ई खर्ब ३५ अर्ब रहेको छ भने करिब दुई खर्ब २० अर्ब बराबरका निर्माणाधीन आयोजना रहेका छन् ।

त्यसैगरी प्राधिकरणको स्थिर सम्पत्तिको एमआइएस÷सिएआइएसको रिकेसिलेसन नभएको, गत आर्थिक वर्षमै नष्ट गरिसकेको ७.५८ करोडको सम्पत्ति चालु आर्थिक वर्ष पनि देखाएको, प्राधिकरणको २१ सय ७९ रोपनी जग्गा रेकर्डमा देखाइए पनि प्राधिकरणका नामामा लालपूर्जा नभएको, २४.१२ अर्ब बराबरको सम्पत्ति पुँजीकरण कुनै आधारबिना नै गरिएको बताइएको छ । त्यस्तै, १.५१ अर्बको सिडक्लुआइपी पत्ता लाग्न नसकेको, परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि ८.१६ अर्बको सम्पत्तिलाई स्थिर सम्पत्तिमा पुँजीकरण गर्नुपर्नेमा नगरिकन सिडक्लुआइपीमै देखाइएको, हिनामिना भएको नगद ५७.१ लाखलाई अन्य ऋण तथा पेस्कीमा देखाइएको तर सो रकमलाई नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च लेख्नुपर्नेमा नदेखाएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विगत लामो समयदेखि कुनै कारोबारबिना नै ३८.४० करोड ठेकेदारलाई पेस्की दिएको रकम वासलातमा देखिएको र सो रकम प्राप्त हुनेमा शंका भएको, २.८८ अर्ब बराबरको प्राधिकरणको लगानी प्राप्त गर्नुपर्नेमा हालसम्म सोको आसामी पत्ता लाग्न नसकेको र प्राधिकरणले ठेक्कापट्टाअन्तर्गतको ११ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको ठेक्कापट्टाअन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी बिलहरूको परिमाण ११ अर्ब ६१ करोड रहेको छ, जुन भुक्तानी दिन सकिएको छैन । हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब १० अर्ब १० करोड रकममध्ये डलर÷नेरू मुद्दती खातामा तीन अर्ब ६८ करोड र धरौटी खातामा तीन अर्ब ९५ करोड रहेको छ । दुई अर्ब ४७ करोड कल÷चालु खातामा रहेको जुन दैनिक सञ्चालनका लागि न्यूनतम जगेडा हो, यसरी निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीका लागि जगेडा नरहेकाले १० अर्ब रुपैयाँसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९.५ अर्ब र टनकपुर विद्युत्बापत तीन अर्ब गरी कुल ३२.५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बाँकी रहेको छ ।

महालेखाकोे प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले वित्तीय विवरणमा विभिन्न शीर्षकमा देखाएको दायित्व १.५३ अर्ब कसको दायित्व हो भनी यकिन गर्न नसकिएको तथा रिकन्सिलेसन पनि गर्न नसकेको, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म एक्च्युरियल भ्यानुएसनअनुसार कर्मचारीलाई अवकास भुक्तानी गर्दा दिनुपर्ने दायित्व ४८.८७ अर्ब रहेकोमा सो भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले ८१.०२ करोडमात्र रकम छुट्टाएकाले बाँकी रकम ४८.०६ अर्ब कुन स्रोतबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने संस्थासँग योजना नभएको पनि शाक्यले बताउनुभएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले संस्थाका चुनौती क्रमशः निराकरण गर्दै प्राधिकरणको दिगो र मजबुत आर्थिक सुधारमार्फत् ऊर्जा सुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ गर्दै विश्वसनीय विद्युत् उपलब्ध गराउन आगामी पाँच वर्षभित्र बृहत् लगानी अत्यावश्यक रहेको बताउनुभएको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि निकट भविष्यमै ब्याटरी इनर्जी स्टोरेज बेस्ट सिस्ट र पम्प स्टोरेज प्लान्ट निर्माण कार्य अघि बढाइने, विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि वितरण फिडरमा अटो रिक्लोजर र स्मार्ट लोडब्रेक स्विच जडान कार्य आगामी वर्षबाट सुरु गरिने, मुख्य शहरहरूमा सय केभिएदेखि माथिका वितरण ट्रान्सफर्मरमा स्मार्ट मिटर जडान गरिने, स्युचाटारमा निर्माण भएको वितरण नियन्त्रण केन्द्रमार्फत् काठमाडौं उपत्यकाको वितरण लाइनको २४ सै घण्टा नियन्त्रण तथा अनुगमन गरिने, नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा दातृ निकायसमेतको सहयोगमा आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण जिल्लालाई विद्युतीकरण गरिने बताउनुभएको छ ।

प्राधिकरण आफैं वा सहायक कम्पनीमार्फत् अपर अरुण (१०६३), उत्तरगंगा(८२८), दूधकोशी (६७०) र सुनकोशी-३ (६८३) जलाशयुक्त तथा जावा तिला (७०.३७) अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालगायतका आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार थप मजबुत बनाउन न्यु बुटवल-लमही, तिंगला- दूधकोशी-ढल्केबर, अरुण इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा इनरुवा-न्यु पूर्णिया, लम्की (दोधारा)-बरेली ४०० केभी र चमेलिया-जौलजिबी तथा चिलिमे हब-केरुङ २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलगायत अन्य भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तारका लागि आगामी पाँच वर्षमा निर्माणाधीन आयोजनासहित करिब छ खर्ब बजेट आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा करिब चार खर्ब वैदेशिक र करिब दुई खर्ब आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने बताइएको छ ।