‘प्रदेश सरकारलाई बुख्याचाजस्तो बनाइयो’

नेपालको संविधानले संघीय शासन सुनिश्चित गरेपछि सुरु भएको प्रदेश सरकारको अभ्यासप्रति जनगुनासो बढ्दैछ । संघीयताको सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न उठेका बेला प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना कामबाट प्रभावकारिता पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् । केन्द्र र प्रदेशमा दुई शक्तिशाली दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर बनाएकै गठबन्धन सरकार छन् तर ती सरकारले पनि विगतमा भन्दा उल्लेख्य प्रयास गर्न सकेका छैनन् । संघीय राजधानी नै रहेको बागमती प्रदेश सरकार यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा व्यस्त छ । यति नै बेला बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले बजेटको सिलिङ कम भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको काम, विवाद र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेसँग हिमालय टाइम्सका लागि नकुल अर्यालले गर्नुभएको कुराकानी :-

नयाँ आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामै बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि चर्कदै गएको छ । तपाईंहरू के कुरामा असन्तुष्ट हो ?
अहिले बजेट बनाउने बेला छ । अहिलेको गठबन्धन सरकार बनेको नौ महिना पनि बितेको छ । बितेको नौ महिनामा मन्त्रालयहरूले के–कस्तो काम गरे भन्नेमा हामीले समीक्षा गरिरहेका छौं । सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसहित छलफल कार्यक्रम थियो । त्यहाँ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन, चुनौती र अब के गर्ने भन्नेमा छलफल भएको थियो । त्यही कार्यक्रममा केही विषयहरू उठे । कार्यसम्पादन कमजोर रहृयो, मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भन्ने विषय उठ्यो । त्यसको कारण खोज्ने क्रममा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या अर्थ मन्त्रालयबाटै भएको भन्ने सबै मन्त्रीहरूको भनाइ रहृयो । बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएका फाइलहरू लामो समय रोकिँदा अन्तिम समयमा काम गर्न गाह्रो परेको समीक्षा भयो । अर्थमा फाइलहरू रोकिँदा बजेट खर्च गर्न सकिएन भन्ने सबै मन्त्रीहरूको भनाइ रहृयो । अर्को विषय कर्मचारी हेरफेर भइरहने, सचिवहरू नरहने लगायतका कारणले पनि कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अप्ठ्यारो परेको हो । अर्कोतिर आगामी बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ पठाएको छ । पहिले सिलिङ पठाएर अनि बल्ल बजेट तर्जुमाको कार्यक्रम राखिएकाले पनि मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । अहिले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सबै मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । तर, अर्थले पठाएको सिलिङले मन्त्रालयलाई अझ कमजोर बनाउने देखियो । यिनै विषयहरूमा मन्त्रीहरूले धारणा राख्नुभएको हो ।

अहिले संघीयता र खासगरी प्रदेश सरकारको कामप्रति जनगुनासो, आक्रोश बढेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा प्रदेशका मन्त्रीहरूले नै विवाद गरेपछि संघीयतालाई संकट पर्दैन ?
हाम्रो अभ्यास गलत देखियो । अर्थ मन्त्रालय चाहिँ दाता, अरू मन्त्रालय चाहिँ हात थाप्ने जस्तो भयो । सरकारले आफ्ना प्राथमिकताअनुसार सबै मन्त्रालयलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हो । अर्थ मन्त्रालयको तजबीजमा अरू मन्त्रालय राख्न खोजिनु राम्रो भएन । मेरै मन्त्रालयको उदाहरण हेर्नुभयो भने मैले नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयले गृह, सञ्चार र कानुनसँग सम्बन्धित काम गर्छ । प्रदेशभित्रको प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनादेखि शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था, कानुन निर्माण, विपद् व्यवस्थापनलगायतका मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयमै सबैभन्दा कमजोर बजेट सिलिङ पठाइएको छ । गत वर्षको विपद्ले मात्रै ६ हजार घर ढलेका छन् । ती घर बनाउन, विपद् नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी साधनहरू व्यवस्था गर्न, प्रहरीको मनोबल बढाउनेसम्मको काम गर्नुपर्नेछ । यी कामलाई प्राथमिकतामा नराख्दा प्रदेश सरकारको भूमिकामा प्रश्न उठिरहन्छ । सबैभन्दा बढी दायित्व भएको मन्त्रालयमा चाहिँ बजेट कम गर्ने, खाली खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्ने, भ्युटावरमात्रै बनाउने कुरा हुन्छ भने असन्तुष्टि त रहिहाल्छ नि ।

सबै मन्त्रालयले भौतिक संरचना निर्माणको मात्रै बजेट खोजेकाले बजेट धेरै माग गरेकोमा भौतिक निर्माणको काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गर्ने प्रबन्ध गर्दा अन्य मन्त्रालयहरूको बजेट कम भएको भनिन्छ नि ?
भौतिक मन्त्रालयको बजेट अरू मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ भनेका हैनौं । सबै मन्त्रालयमा रहेका विपद् व्यवस्थापन, विपद्जन्य साधनको उपलब्धता र विपद्मा परेका घर निर्माणमा बजेट राखौं भनेका हौं । अहिले कार्यविधिले नै गत असोजको विपद्मा ढलेका ६ हजार घर बनाउन प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत हाल्नुपर्नेछ । एउटा घरलाई पाँच लाखमा बनाउने हो भने पनि प्रदेशको भागमा डेढ लाख पर्छ । डेढ लाखको दरले ६ हजार घर बनाउनुपर्ने मन्त्रालयसँग त्यति बजेट नहुनु त राम्रो भएन नि । अघिल्लो वर्ष विपद् आयो, यस वर्ष आउँदैन भन्ने पनि छैन । त्यसैले अहिले दिइएको सिलिङले मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बन्न दिँदैन । यो मेरो मन्त्रालयको मात्रै कुरा होइन, सबै मन्त्रालयले राखेको समान धारणा हो ।

अनि सबैभन्दा ठूला दलले सरकार चलाउनकै लागि संघदेखि वडासम्मै संयन्त्र बनाउनुभएको छ । बजेटको विषयमै कुरा मिल्दैन भने यो सरकारले कसरी आशा जगाउने काम गर्छ त ?
यो विषय बजेट बनाउने मन्त्रालयले पनि विचार गर्नुपर्‍यो । यी ठूला समस्या होइनन् तर समस्याका लागि समस्या बनाउने प्रयास भइरहेको छ । सबै मै हुँ, मैले दिएमात्रै अरूले बजेट पाउँछन् भन्ने सोच कसैले पनि राख्नुहुँदैन । यो विषयमा गठबन्धनमा पनि कुरा भएकै छ । यो फेरि सामान्य राजनीतिक विषय पनि हो । आन्तरिक समीक्षा गर्दा यस्ता विषयहरू आउनु स्वाभाविक हो । जनताको अपेक्षा कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । यसले सरकार वा गठबन्धनमा कुनै असर पनि गर्दैन । यसलाई विवादभन्दा पनि छलफलका रूपमा लिइदिनुहुन मेरो अनुरोध छ ।

• प्रदेश सरकारलाई अधिकार र बजेट दुवै दिइएन
• प्रदेशका मन्त्रालयसँग गाउँपालिकाजति पनि बजेट नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण
• संघले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहँदा कार्यसम्पादनमा समस्या
• प्रदेश सरकारलाई बुख्याचाजस्तो उभ्याउने काममात्रै भएको छ
• म प्रदेशको गृहमन्त्री हुँ तर न प्रहरी छ, न कर्मचारी
• बागमतीमा अब आउने बजेटले जनअपेक्षालाई ध्यान दिन्छ
• अहिलेको गठबन्धनले संघीयता सुदृढ बनाउन काम गर्नुपर्छ

प्रदेश मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर हुनुमा एउटा कारण बजेट रहेछ । अरू कारण चाहिँ के-के हुन् त ?
सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको संघले आवश्यक कानुन निर्माणमा देखाएको उदासीनता हो । संघीयता आफैं कार्यान्वयन हुने, प्रभावकारी हुने होइन । त्यसका लागि संवैधानिक, कानुनी साधनहरू जरुरी हुन्छ । संघले अहिलेसम्म आवश्यक सबै कानुन नबनाइदिएका कारण काम गर्दा धेरै समस्या परिरहेको छ । संविधानले दिएका अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश सरकार भनिसकेपछि उसँग प्रहरी, कर्मचारी हुनुपर्‍यो । अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । निजामती ऐन नआउँदा पनि समस्या बढेको छ । अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न संघले नसकेका कारण प्रदेश सरकारहरू कमजोर देखिएका हुन् । जनताले पनि त्यहीअनुसार बुझेका छन् । प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई उचित भूमिका दिन गरिएको कञ्जुस्याइँले पनि समस्या देखिएको हो । संघीयता बलियो बनाउन त प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो । हाम्रो अभ्यास नयाँ भएकाले पनि केही अलमल देखिएको हुन सक्छ । संघले संवैधानिक प्रबन्धअनुसार अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने अहिले देखिएको समस्या समाधान हुन्छ ।

समस्याबारे यति धेरै जानकार भइसकेपछि तपाईंहरू मन्त्री बनेर झण्डामात्रै हल्लाउने कि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न प्रक्रिया थाल्ने ?
म आफू मन्त्री भएको दिनदेखि नै यही एजेण्डा बोकेर हिँडेको छु । संघको गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयसँग मैले निरन्तर संवाद गरेको छु । म आफैं प्रदेशको गृहमन्त्री छु तर अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, विपद् नियन्त्रण लगायतका काममा कुनै भूमिका छैन । त्यस्तो भूमिका त संघले कानुन बनाएर दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अहिले मेरो काम नै संवैधानिक अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गराउन लबिङ गर्नेजस्तो भइरहेको छ । त्यो प्रयास जारी राखेकै छौं ।

मन्त्री भएपछिको तपाईंको अनुभवका आधारमा प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन के-के गर्नुपर्छ ?
अहिले प्रदेश सरकारलाई बुख्याचाजस्तो बनाइएको छ । प्रदेश सरकारको अभ्यास धेरै नभएकाले जनतालाई पनि कम छ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदेशलाई संघ र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय गर्ने भूमिका दिइएको छ । संघ र स्थानीय सरकारले गरेको काम देखिने तर प्रदेशले गरेको काम पनि नदेखिने अवस्था छ । बजेटको हिसाबले पनि प्रदेशसँग बजेट कम भयो । महानगरको वडा जतिको बजेट पनि नभएका मन्त्रालय पनि प्रदेशमा छन् । संघीय कानुन नबन्दा परेको समस्या पनि जीवितै छ । संघले प्रदेशलाई प्राथमिकतासाथ व्यवहार गरेको छैन । स्थानीय सरकारले पनि बजेट चाहिँ प्रदेशबाट लैजाने तर काम चाहिँ आफ्नो नाममा गरेको स्थापित गर्न प्रयास गर्ने गरेका छन् । बजेट माग्नेबाहेकका काममा स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई महत्व दिएको पाइँदैन । यिनै विविध कारणले परेका समस्याले प्रदेशलाई कमजोर बनाएको छ । यो संविधानका पक्षधरहरूले प्रदेश सरकार बलियो भएमात्रै संघीयता बलियो हुन्छ भन्ने सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्‍यो । केन्द्र र स्थानीयको स्वरूप पहिले पनि अभ्यासमा थियो । नयाँ संविधानले स्थापित गरेको प्रदेश सरकारको अभ्यास अझै प्रभावकारी बनाउन सकिने आधारहरू छन् । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले इमानदार प्रयास गर्ने हो भने अहिलेकै स्रोत र साधनमा पनि प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

मन्त्रीका रूपमा तपाईंले चाहिँ के भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त ?
मैले सबैभन्दा बढी संघीयताको अभ्यास सुरु भएदेखि नै देखापरेका समस्याहरू समाधान गर्ने पहल गरिरहेको छु । खासगरी प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकारलाई अभ्यास गर्न सक्ने गरी प्रत्याभूत गराउनुपर्छ भनेर प्रदेश र संघबीच समन्वय गरिरहेको छु । संघीय मन्त्रालयहरूलाई कानुन निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनका लागि झकझकाइरहेको छु । मेरो मन्त्रालयका नियमित कामहरूलाई पनि प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको छु । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्र बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्थालगायतका विषयमा समन्वय गरेर प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने कामहरू अगाडि बढाइएको छ ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकारको समग्र कामको मूल्यांकन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ ?
गठबन्धन सरकार बनेको नौ महिना भएको छ । यो सरकारले आफंैले ल्याएको बजेटमा काम गरेको होइन । अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटमा काम गर्नुपर्दा वर्तमान प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरू ओझेलमा परेको हुन सक्छ । त्यसैले अबको नयाँ बजेटबाट चाहिँ जनताको अपेक्षा र गठबन्धनको प्राथमिकता समेटेर काम गर्ने अवसर छ । प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता आन्तरिक स्रोतको अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । संघीय सरकारको अनुदानमा मात्रै भर परेर प्रदेश सरकार चलाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार जिम्मेवार छ । खुद्रे योजनाका कार्यक्रम राखेर अलपत्र पार्नुपर्दा प्रदेशका गौरव आयोजनाहरूलाई महत्व दिएर जनताका अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीर छौं । कांग्रेस र एमालेबीच भएको गठबन्धनबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । त्यो अपेक्षालाई सार्थक बनाउने गरी काम गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । संघदेखि नै शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले सही नीति र कार्यक्रम लागू गराएर सर्वत्र सफल हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मका काम सन्तोषजनक नै छन् । योभन्दा थप उपलब्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्छ ।