न्यायालयमा मुद्दाको भारी

भनिन्छ : ढिलो न्याय दिनुको अर्थ न्याय नदिनु समान हो । यतिखेर मुद्दाको भारी बोक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको न्यायालय ढिलै भए पनि निसाफ गर्न सकिरहेको छैन । न्यायालयमा न्यायाधीशको संख्या नपुगेर हो ? भएका न्यायाधीशहरूमा जाँगर नचलेर हो कि ? न्यायिक प्रशासनमा अभिलेखहरूको उचित व्यवस्थापन नभएर हो कि ? कानुन व्यवसायीहरूले दिने दबाब वा प्रशासनिक राजनीतिक क्षेत्रको दबाब हो ? ठीक समयमा फैसलाहरू हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने सन्दर्भमा प्रतिदिन न्यायालयले मुद्दाको भारी थप्दै जानुको कारणभित्र यस्तै प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् ।

हालका दिनहरूमा न्यायालयहरूमा मुद्दाको अत्याधिक चाप भएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । जसले गर्दा एकातिर न्यायालयहरूमा दिनदिनै मुद्दाहरू फस्र्यौट हुन नसकेर तिनको संख्या थपिँदै गएको छ भने जनशक्तिको कमी भएको महसुस पनि भएको छ । समयमा नै न्यायालयबाट मुद्दाको फस्र्यौट हुननसकेका कारण मुद्दाका पक्षहरूले न्याय नपाएको महसुस गर्नु स्वाभाविक हो । यसको कारण समयमा न्याधीशहरूको नियुक्ति हुन नसकेको र कर्मचारी जनशक्तिको कमी हो भन्ने सही नै हो । कमी भएको जनशक्तिको परिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसो गर्न किन सकिएको छैन भन्ने प्रश्न गर्नु आवश्यक छ । सरकारले आर्थिक कारणले मात्र यस्तो नीति अपनाएको अवश्य होइन होला । आर्थिक कारणले मात्रै हो भने यसलाई स्वीकार गर्न सकिएला तर भएको जनशक्तिलाई राम्ररी उपयोग गर्न नसकिएको कुरा यथार्थ हो ।

न्यायालयहरूमा मुद्दाको चापको समस्या आजको मात्र होइन । यो धेरै वर्ष पहिलेदेखिको समस्या हो । यसमा कमी ल्याउन आजका दिनसम्म सकिएको छैन । बार र बेञ्चबीचको टकरावले समयमा न्याधीश नियुक्ति हुन नसकेकाले गर्दा मुद्दाको चाप बढेको बताइएको छ । वास्तवमा बार-बेञ्चका बीचको सम्बन्ध सौहाद्र्रपूर्ण रहनुपर्ने हो । यी दुई निकाय एकअर्काका परिपूरक हुन् तर किन यिनका बीच यस प्रकारको टकराव पैदा हुनेगरेको हो ? यो सोचनीय छ । नयाँ प्र्रधानन्यायाधीश फेरिएपिच्छे नै न्यायालयहरूमा भएका यस्ता अनेकौं समस्याको निराकरण आफ्नो कार्यकालमा हुनेछन् र आपूm यस्ता समस्याहरूको निराकरण गर्न प्रतिबद्ध रहने घोषणा गरिन्छ । तर त्यस्ता प्रधानन्यायाधीशहरूमध्ये धेरैको कार्यकाल छोटो अवधिको हुनेगर्छ र उहाँहरूले त्यसो गर्न भ्याउनु नै हुँदैन ।

धेरैमा त्यसो गर्ने चाहना नहुनसक्छ र चाहनेका सामुमा अनेकौं अवरोधका पहाड खडा हुनेगरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रभित्रको सञ्जालले पु¥याउने अवरोध पनि यसको कारण बन्नसक्छ । फैसला हुन नसकेर धेरै संख्यामा मुद्दाहरूको चाङ बढ्दै जान्छ । समयमा मुद्दाहरू फैसला हुन सक्दैनन् । फैसला भएका केही सीमित मुद्दाहरूको फैसला उतार गर्न पनि कर्मचारीले भ्याउँदैनन् । ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो’ भन्ने कानुनी मान्यता हो । त्यसकारण यति धेरै संख्यामा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाले गर्दा ठूलो संख्यामा मुद्दाका पक्षहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । यस्तो अवस्थाको विद्यमानता सधैं रहिरहनु हुँदैन । यसरी मुद्दाहरूको फस्र्यौटका लागि विलम्ब हुनुका कारण अनेकौं छँदैछन् तर त्यसको दोष बार-बेञ्चको टकराव हो भन्ने तर्क-वितर्क हुनेगरेको छ ।

यस्तो तर्कमा पनि सत्यता नभएको होइन । पूर्वराज्यपद्धतिको विद्यमानता छउन्जेल न्यायपालिका चार तहको रहने गरेको थियो । निरंकुश पद्धति छउन्जेल यसका विरुद्धमा आवाज उठेको थिएन तर जब प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भयो त्यसपछि प्रजातन्त्रमा पनि यसरी चार तहको न्यायपालिका कायम गरेर ढिलो न्याय दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा न्यायालयलाई तीन तहको बनाइयो । पहिले हामीले भनेकोलाई पुनः स्मरण गराऔं : ‘ढिलो न्याय दिनुभनेको न्याय नदिनु समान हो (डिले टु जस्टिस डिनाइ टु जस्टिज)’भन्ने मान्यताका आधारमा चार तहको न्यायपालिकालाई तीन तहको बनाइएको हो । तर तीन तहको न्यायपालिका कायम भएपछि पनि मुद्दाको चाप कम हुनसकेको छैन ।

मुद्दाहरू फटाफट फैसला हुँदैनन् । मुद्दाका पक्षहरूले आफूमाथि न्याय भएको मससुस गर्नेगरी न्यायालयहरूबाट मुद्दाको समयमै फैसला हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थाको विद्यमानता रहिरहनुहुँदैन । न्यायको सान्दर्भिकाता समाप्त भएपछि भएको त्यस्तो फैसलाको कुनै औचित्य रहँदैन । मुद्दाका पक्षहरूको मृत्यु भइसकेपछि वा वर्षौंसम्म त्यस्तो मुद्दाको बहस पैरबी भइरहने गर्नाले अस्वाभाविक लाग्ने खालका परिणाम देखापर्ने गरेका छन् । थोरै पुँजीका लागि चल्ने गरेका केही मुद्दाहरू त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च भइसक्दा पनि फैसला नभएका कारण पक्षहरूले ठूलो आर्थिक दायित्वको भार व्यहोर्नुपरेका अनेकौं उदाहरण छन् । केही मुद्दा गलत नजिरका रूपमा रहने गरेको पाइएको छ । जो हाँस्यस्पद हुनेगरेका छन् ।

हुन त न्यायापालिकाको न्यायाधीश भइसक्नु भएका न्यायमूर्तिहरूमा उच्च न्यायिक ज्ञान र सामथ्र्य नहुने होइन । तर कतिपय अवस्थामा केही न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएकाले पदबाट हटाइएको पनि पाइएको छ । न्यायाधीशहरूको बद्नियतका कारण उनीहरू बद्नाम भएका र कोही कारबाहीमा परेका अनि कोही त्यस्ता लाञ्छनाबाट जोगिन आफैं राजीनामा दिएर हिँडेका घटना केही संख्यामा देखिएका छन् । केही न्यायाधीशहरू फैजदारी अभियोगमा परेको र कानुनी कारबाही भोगेको उदाहरण पनि छन् । जसले अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिनुपर्ने हो ऊ आफैं यस्ता कार्यमा संलग्न हुनु वा कार्यक्षमताको अभाव हुनुलाई औचित्यपूर्ण कसरी मान्न सकिन्छ ।

त्यतिमात्र होइन कार्यपालिकामा रहेका व्यक्तिहरू र व्यापारीहरूसँग समेतको सेटिङमा न्याय सम्पादन गरेर केही न्यायाधीशहरूले न्यायपालिको हुर्मत लिनेगरेका छन् । ठूला व्यापारी तथा तस्करहरूसँग मिलेर उनीहरूलाई मुद्दा जिताएर ठूलो आर्थिक लाभ लिनेगरेका न्यायाधीशहरू त्यस्ता अभियोगबाट बच्न हतारहतार राजीनामा गरेर राजनीतिमा लागेर जोगिएका मात्र होइन ठूला पद प्राप्त गर्न सफल बनेका उदाहरण प्रसस्त छन् । तिनको सामान्य मुद्दाहरू जसमा आर्थिक लाभ प्राप्त हुँदैन ती मुद्दाप्रति न्यायाधीशहरूको रुचि नभएकाले पनि न्यायालयहरूमा मुद्दाहरूको चाङ थपिँदै गएको हो । न्यायालयमा यस्ता अनेकौं विकृति छन् जसमा सुधार गर्नु जरुरी छ । सम्बन्धित पक्षबाट यसमा सुधार गर्ने प्रयास हुनु आवश्यक छ ।