नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसद्हरूको अरुचि

काठमाडौं । गत वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा छलफल भइरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार छलफलका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको थियो । त्यसपछि सांसदहरूले छलफलमा भाग लिइरहेका छन् । प्रतिपक्षी सांसदहरूले दुईतिहाइ नजिकको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गरेका छन् । सत्तापक्षका सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरिरहेका छन् । तर, सत्तापक्षका कतिपय सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेलामा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सांसदहरू खचाखच थिए । तर, मुलुकको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने मार्ग तथा भविष्यको खाका मानिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भने सांसदहरूको उपस्थित न्यून देखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमप्रति जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूकै अरुचि रहेको सदनको उस्थितिले देखाउँछ । सांसदहरूले उठाएका सवाल तथा महत्वपूर्ण छलफलमा मन्त्रीसमेत अनुपस्थित भएको भन्दै सदनमा पटक-पटक आलोचना हुने गरेको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा मंगलबार प्रतिनिधि सभामा देखिएको सांसदहरूको उपस्थितिले भत्ता पचाउन मात्र सांसदहरू हाजिर गर्न जाने गरेको टिप्पणीलाई बल पुगेको छ । २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि जारी छलफलमा सांसदको उपस्थिति नगण्य देखियो । नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्नेबित्तिकै बैठकबाट बाहिरिने प्रवृत्ति यसपटक पनि पुनरावृत्ति भएको छ ।

बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति नदेखिँदा नीति तथा कार्यक्रम माथिको आफ्नो धारणा रित्तो कुर्सीलाई सुनाएजस्तो महसुस हुने गरेको एक सांसदको टिप्पणी छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरूको उपस्थितिलाई हेरेर संसद्मा बोल्नु रेकर्डको लागि मात्रै भएजस्तो भइरहेको सांसदहरूको गुनासो छ । बैठकको सुरुमा अधिकांश सांसदहरू देखिए पनि हाजिर गरेर बाहिरिने गरेका छन् । बहसका विषय समेटेर नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन नहुने र जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदा सांसदहरूले नै बहसलाई कर्मकाण्डी र औचित्यहीन भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल व्यर्थ : अर्याल
राष्ट्रियसभा सदस्य उर्मिला अर्यालले नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल व्यर्थको बहस भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । विभिन्न क्षेत्र तथा राजनीतिक दलहरूबाट आएका राम्रा सुझावहरूलाई समावेश नगरी जस्ताको तस्तै पास गर्ने परिपाटी रहेको गुनासो गर्दै अर्यालले भन्नुभयो, ‘विभिन्न क्षेत्र, राजनीतिक दलहरूबाट आएका राम्रा सुझावहरूलाई समावेश नगरी जस्ताको तस्तै पास गर्ने परिपाटीले व्यर्थको बहस मात्र बनेको छ । त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रमहरूको औचित्य जबसम्म हामी सबैको सुझावसहित अझ समृद्ध बन्दैन भने यो औचित्यहीन हुन्छ ।’

राष्ट्र निर्माणको लागि दृढ संकल्प आउन सकेन : पौडेल
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्र निर्माणको लागि दृढ संकल्पका साथ नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने भए पनि त्यस्तो आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘पहिलाका केही कार्यक्रमहरूमा री–प्याकेजिङ गरेर ०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा स्टिकर टाँसिएको छ । सबै कुरा पहिलाको कार्यक्रममा छ । राष्ट्र निर्माणको लागि दृढ संकल्प आउनुपर्दथ्यो । तर, आउन सकेन ।’

राजाकालीन परम्पराको निरन्तरता हो : यादव
सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने परम्परा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने परम्पराको निरन्तरतामाथि प्रश्न गर्दै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम कहिले कहाँबाट सुरु भएर राजामहाराजाको पालादेखि सुरु भएर कमरेडहरूले पनि धान्या हो । नभए, यसको औचित्य छैन । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसमाथि टीका टिप्पणी गर्नुको मात्रै अर्थ छैन ।’

सरकारको लय, चरित्र र सामथ्र्य स्पष्ट पारिदियो : वाग्ले
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको लय, चरित्र र सामथ्र्य स्पष्ट पारिदिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । कांग्रेस-एमालेबीच भएको सात बुँदे सम्झौतासमेत मजाकजस्तो भएको टिप्पणी गर्दै वाग्लेले भन्नुभयो, ‘सात बुँदे सम्झौतामा भनिएको थियो हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ सुशासन इत्यादि । त्यो आज मजाक भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममै संविधान संशोधनको एउटै बुँदा समावेश गरिएको छैन । अर्थतन्त्रको सुधारको कुरा पनि कतै उल्लेख छैन । त्यसकारण यो दुई तिहाइको सरकारको लय र चरित्र, सामथ्र्य यस्तै नै हो त ।’

सत्तारूढ दलकै सांसदद्वारा केहीबेर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध
सत्तारूढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीका सांसदहरूले मंगलबार केहीबेर प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीलाई वैशाख १७ मा पक्राउ गरिएको विषयमा छानविन माग गर्दै दुवै पार्टीले प्रतिनिधिसभा बैठकको काम कारबाही अवरुद्ध गरेका हुन् । सभामुख देवराज घिमिरेलाई सरकारका नाममा रुलिङको माग गर्दै दुवै पार्टीले सदन अवरुद्ध गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीका सांसदले सिटबाट उभिएर बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन नदिएपछि सभामुख घिमिरेले वैशाख २५ मा गृहमन्त्री रमेश लेखकले जवाफ दिन्छु भनेर मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका सांसद आफ्नो सिटमा बसेका थिए । त्यसअघि, प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले वैशाख १७ मा रेशम चौधरीको पक्राउको निष्पक्ष छानविन गरिदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारसँग प्रश्न छ कसरी एक निर्वाचित प्रतिनिधि, जननेता एक कार्यक्रमस्थलबाट पक्राउ पर्छन् ? कसरी राज्यका संयन्त्रहरूले व्यक्तिको रिसिइबीलाई कानुनभन्दा माथि राख्छन् ? रेशम चौधरी पक्राउ घटनाको गहिरो अध्ययन होस् । वैशाख १७ मा भएको घटनामा भएको प्रशासनिक मनोमानीको निष्पक्ष छानविन होस् ।’

अख्तियारले माधव नेपालको बयान लिएको विषय संसद्मा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको बयान लिएको विषय उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनीष झाले नेपाललाई बयान लिनु कतै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा भइरहेको त छैन ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको हो । विपक्षीहरूमाथि भइरहेको राजनीतिक प्रतिशोध नरोकिए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिँदै सांसद झाले भन्नुभयो, ‘हालसालै भइराखेको राजनीतिक प्रतिशोधको केही घटनामा पार्टीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण भएको र हाम्रो सरोकार रहेको कुरा पनि राख्न चाहन्छौँ । हाम्रो पार्टी सभापतिप्रति भयो, हालसालै रेशम चौधरीप्रति भयो, माधवकुमार नेपालज्यूको पनि बयान लिइँदै छ भन्ने सुन्दै छौँ । अब के सिके राउतप्रति आक्रमण हुन्छ कि ? अब सधैँ चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ ।’

सिसाको घरमा बसेर ढुंगा नहान्न प्रचण्डलाई चेतावनी
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुंगा हान्ने काम नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डलाई चेतावनी दिनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारप्रति गरेको टिप्पणीको प्रतिवाद गर्दै सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘विपक्षी दलको नेताले पटक-पटक सार्वजनिक भाषण र यहाँ पनि भन्नुहुन्छ, ‘यो सरकार अप्राकृतिक छ, स्वार्थ समूह, बिचौलिया । उहाँलाई मेरो यति मात्रै भनाइ छ, सिसाको घरभित्र बसेर अर्काको घरमा ढुंगा हान्ने मूर्खता नहोस् ।’ विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउँदा प्रचण्डले मुटुमा गोली लागेको जस्तो गरेको टिप्पणी गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘तपाईँले त प्रधानसेनापति नै हटाउनुभएको थियो त । अस्तिकै कार्यकालमा काम गरिरहेको मुख्यसचिवलाई हटाएर हुँदै नभएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पोष्ट खडा गर्नुभयो । अनि केपी ओली सरकारले एउटा सहसचिवलाई हटाएकोमा यति ठूलो चिन्ता किन गरिरहनु भएको छ ? मुटुमै गोली लागेजस्तो किन भएको छ ?’