मुख्य रजिष्ट्रारलाई न्यायाधीश बनाउने संशोधनविरुद्धको रिटमा आज पेसी

काठमाडौं । मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने व्यवस्था गरिएको न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ को संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा आज (बुधबार) पेसी तोकिएको छ । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जना अधिवक्ताले उक्त संशोधन नेपालको संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो । न्याय परिषद्ले २०८० असोज १ गते राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै नियमावलीको नियम ११ मा संशोधन गर्दै खण्ड (ख) पछि खण्ड (ख१) र (ख२) थप गरेको थियो ।

संशोधनअनुसार, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनीहरूको रोलक्रम उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको पछाडि रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, त्यस्ता नियुक्तिहरूमा पहिले नियुक्त व्यक्तिहरू स्वतः वरीयतामा माथि पर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार भएको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएमा स्वतः मुख्य न्यायाधीश पछिको वरीयता कायम हुनेगरी संशोधन भएको नियमावलीविरुद्ध पुनः सोमबार रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

रिट निवेदकहरूका अनुसार, उक्त संशोधनले पहिलेबाट सेवा गरिरहेका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको वरीयता स्वतः घटाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन नेपालको संविधानको धारा १४१(३), धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक), धारा १८ (समानताको हक), र धारा ३३ (रोजगारीको हक) सँग बाझिएको छ । रिटमा मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा असंवैधानिक कानुनको प्रयोग हुने, न्याय क्षेत्रमा असन्तुलन सिर्जना हुने र अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी गरिएको छ । त्यसैले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म मुख्य रजिष्ट्रारलाई न्यायाधीश नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

एकपटक निरूपण भइसकेको विषयमा पुनः रिट
त्यसो त संशोधनका विरुद्ध तत्कालै सर्वोच्चमा रोशन नेपाल र आराध्य देवकोटाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । उहाँहरूको रिट न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले २०८० असोज २३ गते पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरेर नियमावली संशोधनविरुद्ध उठेको कानुनी उपचारमा बन्देज लगाएको थियो । संविधान र कानुनको व्याख्या जोडिएको विषयमा चुडालको इजलासले पहिलो सुनुवाइमै रिट खारेज गरेपछि नियमावली संशोधनको पक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीबाहेक उच्चको न्यायाधीश बन्ने सम्भावना भएका कानुन, न्याय सेवा, सरकारी समूहका कर्मचारीमा उत्साह छाएको थियो ।

सामान्यतया सर्वोच्च अदालतले एकपटक निरूपण गरिसकेको विषयमा पुनः कुनै पनि अड्डा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । तर, नियमावली संशोधनविरुद्ध सोमबार स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चमा आबद्ध अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जना कानुन वकिलहरूले रिट दर्ता गरेका छन् । न्यौपानले डेढ वर्षअघि एकल इजलासबाट रिटको खारेज हुनु नै अवैधानिक भएकाले आफूहरू पुनः त्यही विषय लिएर अदालत गएको बताउनुभयो ।

तर, रिट निवेदनमा भने एक इजलासले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठाइएको छैन । त्यसैले पनि संविधान र कानुनको व्याख्यासँग सम्बन्धित विषयको निरूपण एकल इजलासबाट हुन नसक्ने र रिट खारेज गर्दा विषयवस्तुमै प्रवेश नगरिएकाले आफूहरू क्षेत्राधिकारविहीन एकल इजालसको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको न्यौपानेको तर्क छ ।

नियमावली संशोधनविरुद्ध बार र बेञ्चबीच चर्को विवाद
२०८० असोज १ गते परिषद्ले नियमावली संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रार भएको व्यक्ति उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा बहाल रहेका न्यायाधीशहरूको समेत वरीयता घट्नेगरी नियमावली संशोधन भएको थियो । संशोधनविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । त्यही नियमावली संशोधनका विरुद्धमा बार र बेञ्चबीच चर्को विवाद बढेको छ । गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको बारले संशोधन भए लगत्तैदेखि त्यसविरुद्ध आन्दोलन गरे पनि न्याय परिषद्ले बेवास्ता गर्दै आएको छ । बरु संशोधनसँग सम्बन्धित रहेर अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै घिमिरेविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा लगाइएको छ । यो विवादका कारण स्वयं न्याय परिषद्ले नै न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको छ ।

न्याय परिषद्ले पश्चगामी ढंगबाट अप्रत्यासित रूरूपमा गरेको रोलक्रमको फेरबदलले निश्चित केही व्यक्तिहरूलाई अनुचित ढंगबाट फाइदा पुग्ने भएको यसअघि नै बारको टिप्पणी थियो । बारले सिंगो न्यायकर्मीहरूलाई अपमानित, हतोत्साही र निराश गर्ने काम भएकाले यो संशोधन नेपाल बार एसोसिएसनलाई किमार्थ स्वीकार्य नहुने भनी नियमावलीको संशोधनको विरोध गर्दै आएको छ ।

बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइने
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नक्सालस्थित बाल संगठन (बाल मन्दिर)को जग्गा हिनामिनाको घटनामा संलग्नहरूलाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको छ । संगठनको स्वामित्वमा रहेको २८ रोपनी पाँच आना जग्गा सस्तो मूल्यमा भाडामा दिँदा सरकारी सम्पत्तिमा आर्थिक हानि पु¥याएको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीतासहित १७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार, प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको ठहर गर्दै मुद्दा अघि बढाइएको हो । यसअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त मुद्दा नचलाउने सिफारिशसहित फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएका थिए । तर, अनुसन्धान प्रतिवेदनले पर्याप्त आधार देखाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला उल्ट्याउँदै मुद्दा दायर गर्ने निर्णय लिएको हो । आरोपअनुसार, बाल संगठनको मूल्यवान जग्गा कौडीको मूल्यमा ७९ वर्ष सम्मका लागि भाडामा दिइएको थियो, जसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ ।