नेपालमा मनसुनजन्य विपद् : अवस्था र न्यूनीकरणका उपाय

भौगोलिक स्थिति, भू-धरातलीय बनावट र विविध मौसमी अवस्थाका कारण नेपाल बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, आगलागी जस्ता विपद्जन्य घटनाको उच्च जोखिममा रहेको छ । करिब ८० प्रतिशत नेपाली जनता कुनै न कुनै किसिमको विपद्को उच्च जोखिमको अवस्थामा जिउन बाध्य रहेको तथ्यांक छ । नेपालमा चैत्रदेखि भदौसम्म गीष्मकालीन र असोजदेखि फाल्गुनसम्म शीतकालीन मनसुनी अवस्था रहने गर्दछ । हिन्द महासागरमा विकास भई बंगालको खाडी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने मनसुनी वायुका कारण सामान्यतया जेठको अन्त्यदेखि असोजसम्म निरन्तर वर्षा हुने गर्दछ । नेपालमा वार्षिक वर्षाको करिब ८० प्रतिशत वर्षा मनसुनी वर्षाको रूपमा यही अवधिमा हुने गर्दछ । छोटो अवधिमा निरन्तर र ठूलो मात्रामा वर्षा हुँदा यसले विपद्को रूप लिने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद् पश्चात्को पुनर्लाभ (पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना) योजना २०८१/०८२-२०८३/०८४ मा उल्लेख अनुसार २०८१ को बाढी, पहिरो र भारी वर्षाजस्ता मनसुनजन्य विपद्बाट ४९५ जनाको मृत्यु र ६६ जना बेपत्ता भएका थिए भने १९ हजार ७७१ घरमा क्षति पुगेको थियो । प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा २०८० श्रावण १ देखि २०८१ असार मसान्तसम्म बाढी, पहिरो र भारी वर्षाको कारण १५१ जनाको मृत्यु, ४३ जना बेपत्ता र १३६ जना घाइते भएको उल्लेख छ ।

जटिल भूसंरचना, गरिबी, अशिक्षा, अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक शहरीकरण तथा बस्ती विकास, खोला किनारामा बसोवास, खोलानाला र पानी बग्ने खोल्साहरू मिची घरटहरा निर्माण गर्ने प्रवृत्ति, अव्यवस्थित विकास निर्माण, प्राकृतिक सम्पदाको चरम दोहन, जलवायु परिवर्तन र त्यसको कारण वातावरणमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिले भइरहेको छ ।

२०८१ वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म ८ हजार ८६१ वटा विपद्का घटना घटेकोमा मनसुनजन्य विपद् (बाढी, पहिरो र भारी वर्षा) का १ हजार ९९१ वटा घटना घटेका छन् । सो अवधिमा कुल मृत्यु संख्या ७४७ जनामा ४५६ जना, कुल बेपत्ता संख्या ६९ जनामा ६६ जना, कुल घाइते संख्या १ हजार ७११ जनामा ३७२ जना, कुल प्रभावित परिवार संख्या १९ हजार ४६ मा १० हजार ५७० र कुल अनुमानित क्षति ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा ७३ करोड रुपैयाँ मनसुनजन्य विपद्बाट भएको थियो ।

गृहमन्त्रालयबाट प्रकाशित नेपाल विपद् प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मको ६ वर्षको अवधिमा सानाठूला गरी ३२ हजार ३७५ वटा विपद्जन्य घटना घटेका थिए । सो अवधिमा २ हजार ९९६ जनाको मृत्यु र ४४६ जना वेपत्ता भएका थिए । ११ हजार ७५२ घाइते भएका थिए भने ५७ हजार २७१ घरमा क्षति पुगेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले ६ वर्षको अवधिमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र डुबानजस्ता मनुसनजन्य विपद्का कुल घटना ५ हजार ३९५ र कुल मृत्यु १ हजार २९३ रहेको देखाएको छ । जसमा पहिरोका २ हजार ७४३ वटा घटनामा ८५९ जनाको मृत्यु, भारी वर्षाका १ हजार ६२५ वटा घटनामा ६७ जनाको मृत्यु, बाढीका ८८१ घटनामा २४५ जनाको मृत्यु र डुबानका १४६ वटा घटनामा १२२ जनाको मृत्यु भएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार विसं २०६८ वैशाखदेखि २०८० चैत्रसम्म अर्थात् १३ वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनाबाहेकका कुल विपद्जन्य घटना ४० हजार १९७ घटेकोमा ती घटनामा परी १५ हजार १८९ जनाको मृत्यु, १ हजार २७४ जना बेपत्ता, ३२ हजार २५६ जना घाइते, २ लाख २० हजार ८२ घरपरिवार प्रभावित र करिब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । सो अवधिमा बाढी, पहिरो र भारी वर्षाका ७ हजार २०८ घटना घटेकोमा २ हजार ५५५ जनाको मृत्यु, ९४२ जना बेपत्ता, १ हजार ८५० जना घाइते, ८७ हजार १८० घरपरिवार प्रभावित र करिब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएको तथ्यांक छ । उक्त तथ्यांकले नेपालमा वर्षेनी सडक दुर्घटनाबाहेकका ३ हजार ९२ विपद्का घटना घट्ने र १ हजार १६८ जनाको मृत्यु हुने देखाउँदछ ।

जटिल भूसंरचना, गरिबी, अशिक्षा, अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक शहरीकरण तथा बस्ती विकास, खोला किनारामा बसोवास, खोलानाला र पानी बग्ने खोल्साहरू मिची घरटहरा निर्माण गर्ने प्रवृत्ति, अव्यवस्थित विकास निर्माण, प्राकृतिक सम्पदाको चरम दोहन, जलवायु परिवर्तन र त्यसको कारण वातावरणमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिले हिमाल र हिमतालहरू पग्लने क्रममा आएको बढोत्तरीलगायत कारण नेपालमा विपद्को जोखिम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । अत्याधिक वर्षा र बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा पुग्ने असरले देशको आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणलगायत पक्षमा पुग्ने दीर्घकालीन असर बढ्दै गएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा काम गर्नेगरी स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने संवैधानिक रूपमा किटान गरिएको राज्यको नीति रहेको छ । प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनर्लाभसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाई विपद् व्यवस्थापन गर्ने कार्यजिम्मेवारी तीनवटै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, २०७३ मा अन्य अधिकारका साथसाथै विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको बाँडफाँड र कार्य विस्तृतीकरण स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०१८-२०३० लगायत प्रावधानमा पनि विपद् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणको अहम् भूमिका हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७० (संशोधन, २०७५)ले उक्त कार्यढाँचा कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य नियन्त्रकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । विपद् प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन, नेपालमा कार्यरत विषयगत क्षेत्रका सरकारी निकाय (लिड्स) र सहयोगी निकाय (को-लिड्स)बीचको समन्वयसहित समग्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय, विपद् प्रतिकार्यका लागि गरिने पूर्वतयारी, खोज, उद्धार तथा राहत बन्दोबस्ती, स्वास्थ्योपचार, फोहोर तथा शव व्यवस्थापनलगायत कार्यमा प्राधिकरणको नेतृत्वादायी भूमिका रहेको छ ।

उक्त कार्यढाँचाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् प्रतिकार्यको लागि पूर्वतयारी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि विगत वर्षदेखि नै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा हरेक वर्ष मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । उक्त कार्ययोजनामा मनसुनजन्य विपद् जोखिम तथा प्रभाव आकलन, संघीय मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विभाग, सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार, जिल्ला तथा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, विषय क्षेत्रगत सरकारी निकाय (लिड्स) र सहयोगी निकाय (को-लिड्स)को भूमिका, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरूको मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य योजनालगायत विषय समावेश गरिन्छन् ।

मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाले मूलभूत रूपमा खोज तथा उद्धार टोली र सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, तालिम तथा क्षमता विकास, राहत सामग्रीको व्यवस्थापन, राहत कोषको व्यवस्थापन र पूर्वसूचनाको पूर्वाधारको तयारीमा प्रभावकारिता ल्याई मनसुनजन्य विपद्को कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व र राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको अगुवाइमा प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, रेडक्रस सोसाइटी, निजी क्षेत्रलगायत उपलब्ध साधन स्रोतसहित विषय क्षेत्रगत (क्लस्टर) को दायरामा रही प्रतिकार्यमा जुट्न कार्ययोजनाले स्पष्ट मार्गदर्शन गर्ने गर्दछ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा सञ्चालित बाढी पूर्वसूचना प्रणालीअन्तर्गत नदी किनाराका बस्तीहरूमा समुदायमा आधारित पूर्वचेतावनी प्रणालीको स्थापना, एसएमएस, रेडियो, टेलिभिजन, साइरनमार्फत सतर्कता सन्देशहरू समयमै प्रवाह र पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

प्रतिकार्यको लागि पूर्वतयारी एवं पर्याप्तसाधन स्रोतको अभाव हुनु, विपद् व्यवस्थापन क्षमता विकासमा लगानी नहुनु, विपद् व्यवस्थापनमा खटिने सीमित जनशक्ति, सीमित बुझाइ, पर्याप्त ज्ञान र क्षमताको अभावले उपलब्ध साधन स्रोतको समुचित उपयोग नहुनु, जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको अभाव हुनु, विपद् सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु, सूचना प्रवाहमा प्राविधिक एवं डिजिटल अन्तरआबद्धता कमजोर हुनु, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको मूल मियोको रूपमा रहेको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार हालसम्म पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मातहत ल्याउन आनाकानी गरिनुलगायतका कारण समग्र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्यका लागि विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विपद् सम्बद्ध निकायहरूको समन्वयात्मक र सहकार्यात्मक तरिकाले कुशल परिचालन गर्नु आवश्यक छ । पूर्वाधार, जनशक्ति, क्षमता, लगानी र प्रविधिले सुसज्जित सशक्त निकायको रूपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत विकास र रूपान्तरण गर्नुपर्दछ । विगत दश वर्षको मनसुनजन्य विपद् घटनाहरूको विश्लेषण गरी उच्च जोखिम भएका बस्ती, वडाहरूको पहिचान गर्न एवं बहुप्रकोप जोखिम नक्सा अद्यावधिक गरी स्थानीय तहमा वितरण गर्न आवश्यक छ । सबै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भई सक्रिय रहेको सुनिश्चित गरी स्थानीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक र अभ्यास गराउनुपर्दछ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा सञ्चालित बाढी पूर्वसूचना प्रणालीअन्तर्गत नदी किनाराका बस्तीहरूमा समुदायमा आधारित पूर्वचेतावनी प्रणालीको स्थापना, एसएमएस, रेडियो, टेलिभिजन, साइरनमार्फत सतर्कता सन्देशहरू समयमै प्रवाह र पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पहिचान गरिएका जोखिमयुक्त बस्तीहरूका लागि सुरक्षित स्थानहरू निर्धारण गरी अस्थायी आश्रय केन्द्रहरूको पूर्वतयारी (खानेपानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, सरसफाइ सामग्री इत्यादि) सुनिश्चित गर्न र महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिजस्ता संकटासन्न समूहका लागि अनुकुल सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । डुंगा, डोरी, टर्चलाइट, मेगाफोन, प्राथमिक उपचार सामग्री, टेन्ट, चिउरा, खानेपानी जस्ता मानवीय सहायता सामग्री उच्च जोखिम क्षेत्र नजिकै प्रि–पोजिसिनिंगमा राख्ने र स्थानीय स्वयंसेवक र रेडक्रस टोलीलाई पूर्वतालिम दिने कार्य गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय-जिल्ला-प्रदेश-केन्द्रीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूबीच सञ्चार अभ्यास गराउन र जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र तथा स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र/स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नियमित सूचना संकलन तथा रिपोर्टिङको जिम्मेवारी तोक्नुपर्दछ । सबै तहका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूमा कमाण्ड पोष्ट स्थापना गरी सक्रिय हुने एवं आपत्कालीन गोदामघरहरूको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मनसुन पूर्वानुमान अनुसार पूर्वतयारीको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र दीर्घकालीन मनसुन ट्रेन्ड अनुसार उच्च जोखिम क्षेत्रहरूको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण बारेमा विद्यालय, महिला समूह, किसान समूहलगायतसँग सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एवं जोखिम कम गर्ने अभ्यास (जस्तै : घर स्थानान्तरण, ढल निकास, पहिरो रोकथामलगायत)मा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।