न्याय निरूपणको अवस्था सुस्त

काठमाडौं । न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासलाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा सरोकारलावाले जोड दिएका छन् । शुक्रबार ७३औँ कानुन दिवसको अवसरमा बोल्दै उनीहरूले न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धनमा जोड दिएका हुन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा न्याय निरूपण र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था त्यति चुस्त देखिन्न । न्यायालयमा न्यायाधीशको अभावदेखि राजनीतिक प्रभावसम्मका कारण न्याय निरूपणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ भने फैसला कार्यान्वयन पनि शीघ्र हुन सकेको देखिन्न । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गत फागुन अन्तिम साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसामु पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिसम्म एक लाख ६२ हजार १७२ रिट तथा निवेदन फस्र्योट हुन बाँकी देखिन्छ ।

न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले व्यवस्था गरेका मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै यसको संरक्षण, प्रवद्र्धन एवं न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानुन जगतको महत्वपूर्ण दायित्व रहेको बताउनुभएको छ । कानुन दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘कानुन दिवसको यस दिनले न्याय र कानुनको क्षेत्रमा आबद्ध सबैको मन र मस्तिष्कमा सो गुरुत्तर दायित्वको बोध निरन्तर गराई रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु’, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले राज्यको कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार एउटै निकायबाट प्रयोग भइरहेको तत्कालीन अवस्थामा यो ऐन प्रधान न्यायालय ऐन, २००८) लागू भएपछि व्यावहारिक रूपमै शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरूप न्याय सम्पादनको कार्यको थालनी भएको हुँदा न्याय र कानुन जगत्मा यो दिनको विशेष महत्वरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधानको मर्म एवं वर्तमान आवश्यकताअनुरूप नयाँ कानुनको निर्माण र प्रचलित कानुनमा समसामयिक सुधार गरी आधुनिक पद्धति र प्रविधिसमेतको प्रयोगबाट आम नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित, मुद्दाको शीघ्र व्यवस्थापन मात्रै छिटोछरितो न्याय सम्पादन, विधिको शासन कायम तथा न्यायिक मूल्य मान्यतामा क्षयीकरण हुन नदिई न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने सुनिश्चितताका लागि कानुन दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच, हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो ।

सर्वोच्चको मुद्दा फस्र्योटमा उल्लेख्य सुधार भएको छ : प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फस्र्योटमा उल्लेख्य सुधार भएको बताउनुभएको छ । काुनन दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोजित चियापान समारोहमा उहाँले समग्र मुद्दा फस्र्योट प्रतिशतमा समेत विगत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दा आगामी असार मसान्तभित्रमा र पाँच (पाँच) वर्ष नाघेका मुद्दा २०८३ असारभित्रमा शून्य बनाउने लक्ष्यमा अधिकतम सफलता हासिल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले विगतको निरन्तरतास्वरूप चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन प्रारम्भ भई न्यायसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सुशासन तथा न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने, न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने तथा मानव संशाधन तथा भौतिक पूर्वाधार विकाससहितका पाँचवटा प्राथमिकतामा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकाले मूलतः मुद्दा फस्र्योटमा आवधिक र संख्यात्मक लक्ष्यका साथै गुणात्मक र शीघ्र न्यायसम्पादनका लागि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, मेलमिलापलाई प्रोत्साहन र सुशासन तथा जनआस्था अभिवृद्धिका साथै न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिततालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

वैशाख २६ कानुन र न्यायको क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूका लागि यो विशेष दिन हो । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भई २००९ साल वैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा यो दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउन प्रारम्भ भएको हो । उक्त ऐन २००९ साल पुस ८ गतेको गजेटमा प्रकाशन भई प्रधान न्यायालय गठन भएको र त्यसैको जगमा हालको सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको हो । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक् राखी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ न्यायपालिकाको स्थापना, विधिको शासन र आधुनिक न्याय प्रणालीको श्रीगणेश सोही दिनदेखि भएको मानिन्छ । कानुन दिवसका अवसरमा भएको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।