सरकार नै बन्यो गभर्नर नियुक्तिमा बन्धक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विवादले मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन संकटउन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । स्थिरता, सुशासन, आर्थिक सुधार र संविधान संशोधन मुख्य मुद्दा बनाएर निर्माण भएको कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकार गभर्नर नियुक्तिको सवालमा एक महिनादेखि बन्धक बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको समझदारीका आधारमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले निकास दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सरकारले बिहीबार पनि गभर्नर नियुक्तिका विषयमा निर्णय गर्न सकेन । राष्ट्र बैंकको निर्देशकबाट राजीनामा दिएका गुणाकर भट्टको राजीनामा बुधबार बेलुकासम्म स्वीकृत गराउने र बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नियुक्ति गर्ने दुई नेताबीचको समझदारी थियो । तर, त्यसअनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर नियुक्तिबारे कुनै निर्णय गरेन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई तर्साउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको निकटतालाई प्राथमिकता दिन थाल्नुभएको छ । नयाँ गठबन्धनको विषयमा केन्द्रित ओली र प्रचण्डको छलफलले सत्ताधारी गठबन्धन र अहिलेको सरकारलाई नै जोखिममा पारेको छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि कांग्रेसको चर्को दबाबमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले समेत दबाबमुक्त हुन र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व आफैँसँग राख्न खोजिरहेका बेला माओवादीको लचकताले प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रचण्डतिर ढल्काउन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ । गत आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको थियो । आफ्ना विश्वास पात्रसहित भएको उक्त भेटवार्ता संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन)को पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा मात्र केन्द्रित नभएको स्रोतको दाबी छ । गभर्नरबाहेक अन्य केही फरक विषयमा पनि एमाले र कांग्रेसबीच असमझदारी बढेको छ जसले यी दुई दलको सहकार्य भत्काउन उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । गभर्नर नियुक्त हुन नसकेर बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकारी निकाय कायममुकायमको भरमा चलिरहेको एक महिना पूरा भइसकेको छ । गभर्नर नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच छलफल हुँदासमेत कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा कुनै सहमति हुन सकेको छैन । बरु यो छलफलमा दुई दलबीचको दरार झन् बढेको कतिपयको दाबी छ । कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि बिहीबार पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासहितका दोस्रो तहका नेताहरूबीच लामो छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अबको एक/दुई दिनभित्र पनि भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरिए विकल्पमा कांग्रेसले गभर्नरका लागि अर्को नाम अघि सार्ने समझदारी भएको छ । शनिबारसम्म राजीनामा स्वीकृत भएमा भट्ट नै गभर्नर बन्ने बाटो खुल्ने तर राजीनामा स्वीकृत नभएको अवस्थामा कांग्रेसले अर्को नाम प्रस्ताव गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको दाबी गरिएको छ ।

सहमति कार्यान्वयन हुनेमा देउवा अझै आशावादी
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनमा पार्टीको तर्फबाट समस्या नरहेको बताउनुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जस्तै छोडेर गएमा भने केही नलाग्ने उहाँको भनाइ छ । सभापति देउवाले शुक्रबार बिहान आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा बोलाएको पदाधिकारी बैठकमा गठबन्धनबारे ब्रिफिङ गर्दै भन्नुभयो, ‘सत्ता गठबन्धनबारे बाहिर आएजस्तो विवाद केही भएको छैन । पहिला २०७९ को निर्वाचनपछि हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई छोडेका होइनौँ । उहाँले नै हामीलाई छोडेर नेकपा एमालेसँग मिल्न जानुभएको हो । केपी ओलीजी पनि अहिलेसम्म गठबन्धन गरेर हामीसँगै हुनुहुन्छ । २०८४ को निर्वाचनसम्म सँगै जाने कुरामा हामी ढुक्क छौँ । बीचमै छोडेर जानुभयो भने त के लाग्छ र ? हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो समस्या छैन ।’ बैठकमा सभापति देउवाले गभर्नरको विषयमा पहिला नै ओलीसँग सहमति भइसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘केपीजीले मानिसक्नु भएको छ । हामीले गभर्नर पाउने निश्चित भइसकेको छ । मान्छेबारे टुंगो भइसकेको छैन । अब कुरा गरेर टुंग्याउँछौँ ।’ देउवाको ब्रिफिङपछि पदाधिकारीहरूले गभर्नरका कारण गठबन्धन नै टुट्न लाग्यो भन्ने हल्ला फैलाउनेहरू सलबलाएको भन्दै छिट्टै टुंगो लगाउन आग्रह गरेका थिए ।

गभर्नर नियुक्ति नहुनुमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति दोषी : सिंह
गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइप्रति सांसदहरूले संसद् बैठकमा दिनदिनै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले खिसिट्युरीसमेत गर्न थालेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले लामो समयसम्म पनि गभर्नर नियुक्ति हुन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा दोषी रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्ति हुने कुरामा दलीय भागबण्डाको झगडाले देशको आर्थिक क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘सरकारले सामान्य प्रक्रियाअन्तर्गत गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने हो । तर, दुई दलबीच भागबण्डाको झगडाले एउटा गभर्नरको नियुक्ति हुन सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रमा त्यसको असर कति पर्छ ? सरकारलाई मतलव छ ? गभर्नर नियुक्ति नहुनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तापक्षका सभापति (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा) दोषी हो ।’ बैठकमा आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले अहिले सम्ममा गभर्नर नियुक्त गर्न किन नसकेको ? भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो ।

कामु गभर्नरका अगाडि सरकार निरीह
नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन भएको एक महिना पूरा भइसकेको छ । तर, राजनीतिक स्वार्थ छिर्दा एकमहिनासम्म पनि राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन हुन पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि गत २४ चैतमा अवकाश पाउनुभएको थियो । त्यसयता राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन छ । महाप्रसादको कार्यकाल सकिएपछि गत २५ चैतमा राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको थियो । एक महिनाबीचको अवधिमा गभर्नरका लागि थुप्रै राजनीतिक चलखेल भएका छन् ।

सत्तारूढ दलबीच डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलबाट भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि भट्टले वैशाख ५ गते राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट पनि राजीनामा दिनुभयो । यद्यपि, भट्टको राजीनामा दिएको २१ दिन बित्दा पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । उल्टै कामु गभर्नर ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिँदा भट्टले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै कुनै पनि हालतमा स्वीकृत नगर्ने अडान लिइरहनु भएको छ । भट्टको राजीनामा स्वीकृति गर्न उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशनसमेत ढुंगाना अटेर गर्दै आउनुभएको छ ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारले नै गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई गिजोल्न खोजेको आरोप लगाउन थालेका छन् । बजेट ल्याउने बेला गभर्नर नियुक्त भइसक्नु पर्नेमा यो विषयलाई सरकारले नै गिजोलिएको आरोप लगाउँदै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भन्नुभयो, ‘गभर्नरको निमित्त गभर्नरसँगै आएर हलो हड्किएको छ । कसैको लहडका भरमा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । बजेट अधिवेशनमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा गभर्नर नै नभएको बेला राष्ट्र बैंकमा भयो भने नकारात्मक असर पर्नसक्छ ।’ कामु गभर्नर ढुंगानालाई २०७७ सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले डेपुटी गभर्नर बनाएको थियो । डेपुटी गभर्नर बनाएका ओलीको रोजाइमा अहिले पनि नीलममै रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् । नीलमले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेर आफू गभर्नर बन्न हदैसम्मको तयारी गर्नुभएको छ ।

सरकारले केही दिनभित्रै गभर्नर नियुक्ति गर्छ : बर्तौला
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले केही दिनभित्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले गभर्नर नियुक्तिका लागि छलफलले केही समय लिएको दाबी गर्नुभयो । दलहरूबीच गभर्नर नियुक्तिको विषयमा कुनै असमझदारी नभएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा सरकार नियमित प्रक्रियाबाट छलफलको प्रक्रियामा छ । कहिलेकाहीँ कुनै जिम्मेवारी केही दिन अगाडि पनि नियुक्तिको प्रक्रिया टुंगिएर कार्यकाल सकिने, कोही व्यक्ति कार्यकाल सकिनेबित्तिकै काम प्रक्रिया आरम्भ हुने अवस्था पनि बन्छ । कसैका लागि केही छलफलका प्रक्रियाले थप समय पनि लिनसक्छ । तर, तपाईंहरूलाई यति कुरा म भन्न चाहन्छु कि सरकारले छिटोभन्दा छिटो गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउँछ । सरकारको बीचमा दलहरूको बीचमा गभर्नर नियुक्तिको बीचमा कुनै अन्तरविरोध असमझदारी त्यो भएको अवस्था छैन ।’ प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक प्रबन्धबमोजिम भइरहेका कामका बारेमा सरकारले केही बोल्न नसक्नेसमेत दाबी गर्नुभएको छ ।