सरकारको नयाँ बजेट ल्याउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट बहुमतले पारित भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस गरेको नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षीहरूले विपक्षमा मतदान गरे भने सत्ता पक्षका सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म गरी ६ दिनसम्म छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार जवाफ दिनुभएको थियो । आइतबार नै सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्ताव पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले ३७ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए । नीति था कार्यक्रममाथिको छलफलपछि निर्णायर्थ पेस गर्नुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले संशोधनकर्ता सदस्यलाई फिर्ता लिन समय दिनुभएको थियो । संशोधनकर्ताहरूले प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराएपछि संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरिएका थिए । जुन ध्वनि मतबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पनि आइतबार नै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।

नीति कार्यक्रममा नवीन विषय समेटिएका छन् : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विषय समावेश भएको दाबी गर्नुभएको छ । नीति कार्यक्रममाथि आइतबार संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रम यसअघिकै जस्तै कर्मकाण्डी नभएको दाबी गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने विषय नयाँ भएको बताउनुभयो । त्यस्तै, थालेका काम सक्ने गरी वर्गीकरण गर्ने, तालिकाअनुसार सम्पन्न गर्ने, आवश्यक स्रोतको व्यवस्था सम्पन्न हुनेगरी बजेटको बन्ने उहाँको भनाइ छ । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सरकारी सेवाको इन्टर्नसिपमा प्रवेश गराउने, हप्तामा २० घण्टा काम गरेर पढ्न सक्ने, सरकारको फजुल खर्च रोक्नेगरी कार्यक्रम आएको समेत स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ भनेझैँ जे छ, त्यसैमा रम्ने हैन, काम लाग्ने जे छ, त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ । त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले अबका नयाँ परियोजनाहरू सम्भाव्यता, जोखिम मूल्यांकन, नगद प्रवाह र कानुनी सुरक्षासहितको स्पष्ट बिजनेस प्लानको आधारमा अघि बढाइने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ । त्यसैले प्रस्तुत नीति-कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैंक, वित्त, उपकरण तथा अन्य इनपुट बाली बीमाको व्यवस्थापन-त्यसको समर्थन मूल्य–कृषि उपजको अग्रिम खरिद सम्झौता-बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।’

सरकार फेरिएर अर्को बनेजस्तै नीति–कार्यक्रम नयाँ आएको दाबी
प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा सरकारको ठाउँमा अर्को सरकार निर्माण हुनुजस्तै अघिल्लो सरकारको नीति-कार्यक्रम परिवर्तन गरिएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘एउटा सरकारको ठाउँमा अर्काे सरकार निर्माण हुनु, अघिल्लो समीकरणलाई नयाँ समीकरणले विस्थापित गर्नु भनेको राजनीति र नीति-कार्यक्रमको कोर्स करेक्सन वा परिवर्तन पनि हो । फेरिएको कोर्सबमोजिम हटाइएका नीति वा कार्यक्रम हेरी माननीयहरूद्वारा सोधिने पहिलेको खै त ? भन्ने प्रश्नलाई पनि यसै सन्दर्भमा लिन अनुरोध गर्दछु ।’ नयाँ समीकरणबाट नयाँ सरकार बनेको भए पनि पूर्ववर्ति सरकारले सुरु गरेका संविधान र कानुनसम्मत र सान्दर्भिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रचण्डप्रति लक्षित टिप्पणी- ‘ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरेर गाली नगरे हुन्थ्यो’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरेर अरूलाई गाली गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी दलका नेताहरूले टिप्पणीभन्दा पनि गालीगलौजको भाषा बोलेको गुनासो गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘विपक्षी दलका माननीयज्यूहरूले अलि टिप्पणीभन्दा पनि गालीगलौजको भाषा बोल्नुभएको थियो । ऐना अगाडि राख्ने ऐनामा हेर्ने अनि यस्तो रहिछस् उस्तो रहिछस् भनेर अरूलाई गाली गर्ने । आफैँ ऐना हेर्ने आफैँ आफ्नै अनुहार देख्ने अनि अरूलाई गाली गर्ने । कुण्ठा पोख्ने, आक्रोश पोख्ने थलोको रूपमा संसद्लाई बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।’

मुलुक ‘ग्रे लिष्ट’मा अघिल्लो सरकारका कारण परेको दाबी
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारका कारण मुलुक ‘ग्रे लिष्ट’मा नपरेको बताउनुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदा आफूले उठाएका प्रश्नको जवाफ नआएको भन्दै सांसदहरूले पुनः सोधेका पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हामी त मुलुकलाई ग्रे लिष्टमा नपारौँ भन्नेमा थियौँ । तर, अघिल्लो सरकारहरूले के-के गर्‍यो ? के-के गर्‍यो ? हामीले त नपारौँ भनेका थियौँ । तर, समय पुगेन । कपी काट्नेका कारण मुलुक ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको होइन, जाँच दिनेका कारण फेल भएर परेको हो ।’

विद्यालय शिक्षा र निजामती सेवासहित ६ विधेयक पास गर्ने योजना
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्को चालु बजेट अधिवेशनबाट ६ विधेयक पास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कतिपय विधेयक पारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले भन्नुभयो, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती सेवा, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन,नेपाल प्रहरीसम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था विधेयक पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिसम्बन्धी विधेयक बजेट अधिवेशनबाट पारित गरिने पनि जानकारी दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय छानविन गम्भीर विषयमा मात्रै गरिने भएकाले फेसन नबनाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आसेपासे पुँजीवाद (स्वार्थ समूह) सँग आफ्नो चिनजानसमेत नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथि छलफल गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो । उहाँले संसद्ले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप सिद्धान्तहरूका आधारमा बजेट आउने जानकारी दिनुभयो । मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्ने, उद्यमशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नवीनतम प्रवृत्तिको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका उदयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्र मैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने उहाँले दाबी गर्नुभयो । सन्तुलित र समावेश विकासका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तह तथा साझेदारी, निजी, सहकारी र समुदायबीचको सहकार्यलाई समन्वय र सुदृढ बनाइने दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीलाई बजेट कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाइने उल्लेख गर्नुभयो ।