अपराध संहितामा संशोधनको प्रस्ताव :

काठमाडौं । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउन सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा विभिन्न संशोधनहरू गर्ने तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधित विधेयकमा अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधनहरू प्रस्ताव गरेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले महिलालाई पनि बलात्कार र बहुविवाहको मुद्दा लाग्नेलगायत व्यवस्था राखेर मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको तयारी गरेको छ । यसअघि पुरुषको हकमा मात्रै तोकिएको सजाय अब महिलाको हकमा पनि लागू हुनेगरी मन्त्रालयले संहिता संशोधनको मस्यौदा बनाएको हो ।

मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (पहिलो संशोधन) संहिता, २०८२ तयार गरी सर्वसाधारणको रायसमेत मागेको छ । जसमा बलात्कारको व्यवस्था रहेको दफा २१९ लाई नै प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ । हाल बलात्कारको परिभाषामा ‘कुनै महिलालाई’ भन्ने व्यवस्था राखिएकोमा अब ‘कुनै व्यक्तिलाई’ भन्ने शब्द थपिएको छ । यसको अर्थ पुरुषमाथि बलात्कार गरेको अभियोग महिलामाथि पनि लाग्न सक्छ । त्यस्तै, बहुविवाह गर्न नहुने दफामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा अब ‘विवाहित पुरुष’ भन्ने ठाउँमा ‘विवाहित व्यक्ति’ले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ । यसको अर्थ महिलाले पनि कुनै पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गरे बहुविवाहको अभियोग लाग्नसक्छ ।

सर्वसाधारणको राय लिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर संसद्मा पठाउनेछ । त्यसपछि संसद्बाट कानुन बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधित प्रस्तावमा बलात्कारका विभिन्न परिभाषाबारे थप स्पष्ट पारिएको छ । यसअघि ‘नसालु पदार्थ सेवन गराई लिएको सहमति’बारे उल्लेख नभएकोमा अब यस्तो अवस्थामा दिएको सहमतिलाई करणीको स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने भनिएको छ । साथै ‘इमपरसोनेसन’ अर्थात् ‘अर्को व्यक्ति हुँ’ भनी झुक्यानमा पारेर लिएको सहमतिलाई पनि करणीको स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने प्रस्ताव छ । यो व्यवस्था पनि हाल विद्यमान कानुनमा छैन ।

पक्राउ प्रक्रियामा सुधार
प्रहरीले गरिरहेको अनावश्यक पक्राउ र हिरासतलाई न्यूनीकरण गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सम्मानको रक्षा गर्न तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन पक्राउ प्रक्रियामा सुधार गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा रहेको पक्राउ प्रक्रियालाई लिएर स्पष्ट दिशानिर्देशहरू भए पनि गम्भीर अपराधबाहेक अन्य कसुरमा पकाउ गर्नुपूर्व सूचना दिने वा वैकल्पिक अनुसन्धान विधि अपनाउने प्रावधान थिएन । पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रहरीले सिधै पक्राउ गर्न सक्थ्यो । तर, अहिले त्यसमा सुधार गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधित विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई जघन्य वा गम्भीर कसुर (वा त्यसको उद्योग, दुरुत्साहन, षड्यन्त्र वा मतियार भएको अवस्था) बाहेक अन्य कसुरमा पक्राउ गर्नुपूर्व सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित हुन सूचना दिनुपर्ने भनेर नयाँ प्रावधान राखिएको छ । यदि सूचना दिँदा पनि व्यक्ति उपस्थित भएन भने मात्र पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिनेछ ।

पहिले प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था थियो । जाहेरी दरपीठ गर्ने प्रक्रियामा प्रहरीलाई मनासिव आधार उल्लेख गर्ने बाध्यता थिएन, जसले पारदर्शिताको अभाव देखिन्थ्यो । तर, अहिले त्यसमा परिमार्जन गरेर संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी कार्यालयले जाहेरी, दरखास्त वा सूचना दरपीठ गर्नुपरेमा मनासिव आधार र कारण उल्लेख गर्नुपर्ने र दरपीठको जानकारी जाहेरवालालाई दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी, प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा पछि वा दरपीठ गरेमा थपिएको छ । साथै, माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाने प्रावधान हटाइएको छ ।

बयान र बिगो निर्धारणमा संशोधन
अभियुक्तलाई सहयोग गर्न प्रोत्साहन गरी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र बिगो निर्धारणमा पारदर्शिता ल्याउन बयान र बिगो निर्धारणको दफा (१५) मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विगतको मूलसंहिताको दफा १५ मा अभियुक्तको बयान लिने प्रक्रिया भए पनि विगो वा क्षतिपूर्ति यकिन गर्न र अन्य संलग्न व्यक्तिको विवरण खुलाउन प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान थिएन ।

अहिले उपदफा (२क)मा संशोधन गर्दै बयान लिँदा अभियुक्तलाई अन्य संलग्न व्यक्तिको विवरण, प्रमाण र कसुर स्वीकार गरेको अवस्थामा सजाय छुटको सम्भावनाबारे लिखित जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ । त्यसैगरी, उपदफा (८)मा अभियुक्तले विगो वा क्षतिपूर्ति यकिन गर्न वा अभियोग जिकिर पुष्टि गर्न प्रमाण पेस गर्न चाहेमा त्यस्तो अवसर दिनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।

हिरासत अवधिमा संशोधन
अनुसन्धानका लागि हिरासत अवधिलाई लचिलो बनाउन र जटिल मुद्दाहरूमा पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन हिरासत अवधिमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विगतको मूल संहिताको दफा १५ को उपदफा (१) मा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अवधि सामान्यतया तीन दिनभित्र तोकिएको थियो । उपदफा (६) मा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा हिरासतको विशेष व्यवस्था उल्लेख थियो, तर सामूहिक रूपमा जघन्य वा गम्भीर कसुरको अवस्थालाई समेटिएको थिएन । अहिले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । उपदफा (१) मा रहेको सामान्यतया तीन दिनभित्रको सट्टा सामान्यतया सात दिनभित्र भन्ने शब्दहरू राखिएको छ ।

अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) दिन सकिने
जघन्य कसुरको आरोप लागेको कुनै व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिलाई आफू पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास भएमा वा पक्राउ पुर्जी जारी भएमा वा पक्राउ पुर्जी जारी भई हिरासतमा राखिएको भएमा निजले अग्रिम जमानतका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । तर, त्यो व्यक्ति विदेशी नागरिक भएमा, त्यो व्यक्तिविरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भएमा, फौजदारी मुद्दामा यसभन्दा पहिला सजाय पाएको भएमा भने अग्रिम जमानतको लागि निवेदन दिन पाउने छैन ।

त्यसरी अग्रिम जमानतका लागि निवेदन परेमा सम्बन्धित अदालतले तत्कालै कुनै व्यक्तिको जिम्मामा रहनेगरी वा धरौटी रकम माग गरी अग्रिम जमानतको आदेश दिन सक्नेछ । तर, त्यसका लागि निवेदकलाई लगाइएको वा लगाउने सम्भावना भएको कसुरमा निजको संलग्नता छ भन्ने प्रारम्भिक रूपमा विचार गर्दा विश्वसनीय आधार नभएमा मात्र अग्रिम जमानत अदालतले दिन सक्नेछ ।

त्यसैगरी, निवेदकको संलग्नताको आधारमा थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार नभएमा, निवेदकले प्रमाण संकलन गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने वा प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना नदेखिएमा, निवेदक यसअघि अदालतबाट कुनै गम्भीर फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएको नदेखिएमा अग्रिम जमानत अदालतले दिन सक्नेछ । तर, अग्रिम जमानत लिने व्यक्तिले विभिन्न सर्तहरू भने पालना गर्नुपर्ने छ ।

बालविवाहमा उमेरअनुसार सजाय प्रस्ताव
बालविवाह गर्न नहुने दफा १७३ लाई विस्तृत बनाइएको छ । २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने र गर्ने-गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था अहिले कायम छ । तर, प्रस्तावित मस्यौदाले भने विवाह गर्नेको उमेरअनुसार सजाय निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ । विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष नै रहे पनि १६ वर्षभन्दा कमको विवाह गरे गराए पहिलेकै सजाय हुनेछ । १६ देखि १८ वर्षसम्मका व्यक्तिबीच विवाह गरे–गराए एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार जरिवाना र योभन्दा माथिका उमेर भएकाले विवाह गरे–गराए कैद नभई पाँच हजार जरिवाना मात्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

उपदफा (४) मा थप प्रावधान राख्दै भनिएको छ, ‘१६ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका व्यक्तिले आपसी मञ्जुरीमा विवाह गरेकोमा त्यस्ता व्यक्ति २० वर्ष उमेर नपुगेसम्म अलग-अलग बस्न मञ्जुर भएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीले कागज गराई छोड्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै, २० वर्ष पूरा भएपछि विवाह भएको व्यक्तिले चाहेमा २० वर्ष पुगेको ३५ दिनभित्र विवाह बदर गर्न सक्ने प्रावधानसमेत थप्न लागिएको छ । तर, बच्चाको जन्म भइसकेको वा पत्नी गर्भवती भएमा भने विवाह बदर हुनेछैन ।