निजी क्षेत्रका बजेट सुझाव

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको लगभग अन्तिम तयारीमा छ । नेपालको संविधान अनुसार आगामी जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण पनि कुनै वहानामा बजेटमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट छैन । निश्चित समयसीमाभित्र सन्तुलित बजेट निर्माण गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब सरकारमाथि छ । अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा विगत वर्षजस्तै विभिन्न क्षेत्रबाट बजेटमा सुझाव लिने-दिने क्रम चलिरहेको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूमात्रै नभई सत्ता गठबन्धनभित्रैका दलहरूले समेत बजेटप्रति खबरदारी गरिरहेको अवस्था छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले त बजेटमा अझै धेरै आशा र अपेक्षा गर्ने नै भयो । सोही कारण पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले लगानीमैत्री बजेट, नीति कार्यक्रममा जोड दिँदै आएका छन् । बजेट नजिकिँदै गर्दा पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम नै आयोजना गरेर बजेटमा लिखित रूपमै सुझाव दिने क्रम चलिरहेको छ । सोही क्रममा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम गरी आगामी बजेटमा दर्जनौं सुझाव दिएको छ ।

महासंघतर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशा कम गर्न आगामी बजेटले केही महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्वका विषय समेट्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सन्दर्भमा आगामी बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने महासंघले अपेक्षा गरेको छ । बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेट्नुपर्ने, साधारण खर्च घटाई विकास खर्च बढाउने, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम बजेटका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्ने महासंघको जोड छ ।

निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रूपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिँदै आएको छ भने दोस्रो विषय निजी क्षेत्रको महŒवलाई सार्वजनिक रूपमा सबै दलहरूले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भई व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता चाहेको छ । किनभने महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । संभावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आगामी बजेटमा २०८२-९२लाई लगानी दशक घोषणा गरी स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, लगानी बाधकका रूपमा रहेका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युतलगायतका कानुनमा सुधारसहित लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता, व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, आमनिराशा कम गर्न र युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने महासंघका सुझाव छन् ।

त्यसैगरी उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटी उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम १० वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वदेशी वस्तु उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने, औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनार र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याई खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा सुरु गर्नुपर्ने, एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सुझाव छन् ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदार समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वदेशी काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासीसमेत गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अर्बाैंका काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्था अन्त्य गरी स्वदेशी काठ उपयोग सहज बनाउन प्रचलित बनसम्बन्धी ऐन कानुन र प्रक्रिया सरलीकरण गरिनुपर्र्नेलगायत सुझाव रहेका छन् ।

विगत वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेकोमा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एकल अंकलमा झर्दासमेत निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । जसका कारण छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशतले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएकाले थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ ।

त्यसैले महासंघका बजेट सुझाव आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छन् । किनभने वैदेशिक रोजगार, रेमिट्यान्समा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउन पनि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारमात्रै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १० प्रतिशतले बढेर १२ खर्बनजिक अर्थात् ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या तीन लाख ५८ हजार पाँच सय २२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुई लाख ४९ हजार ६५२ रहेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारी बढ्नु र रेमिट्यान्स बढ्नु आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको संकेत होइन । रेमिट्यान्स भनेको क्षणिकमात्रै हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उद्यमशीलता विकास, लगानी प्रवद्र्धन, निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आगामी बजेट सोही दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सकेमात्रै लगानी प्रवद्र्धन भई आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ । सरकारको राजस्वमा पनि टेवा पुग्नसक्छ । त्यसो त सरकारसँग माग्नेमात्रै नभई निजी क्षेत्र पनि इमानदारीता र पारदर्शितामा चुक्नु हुँदैन ।