
काठमाडाैं । नेपाल औषधि लिमिटेडद्वारा उत्पादित सुपथ मूल्यका औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहजिकरण समिति गठन गरेको छ ।
मंगलवार मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पुर्याउने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । लिमिटेडद्वारा उत्पादित औषधी सरकारले नै नकिनेको गुनासो पछि मन्त्रालयले सहजिकरण समिति गठन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयलाई आवश्यक भएको र लिमिटेडमा उपलब्ध भएको औषधि अन्यत्रबाट नकिन्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत गुणस्तर प्रमाणित समेत सरकारले सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै विक्री वितरणमा सहजिकरण समेत तयार रहको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफूहरुले स्थानीय तहहरुलाई समेत लिमिटेडकै औषधि किन्न आग्रह गरेको भएपनि त्यस्तो लागू नरेको दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘हामीले खरिद गर्ने तपाईहरुसँग भएको औषधि अन्यत्रबाट खरिद गर्दैनौँ । त्यो ९८ प्रकारको औषधिको बारेमा पनि हामीले नसोचेको होइन तर त्यो हामीले गर्दा हुने कुरा नरहेछ । हामीले पटक पटक विषयगत समितिको बैठकमा यो कुरा राखेका पनि छौं । तपाईले खरिद गर्ने औषधी लिमिटेडमा उपलब्ध छ भने किनिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका हौँ । तर कुरा के हो भने हामी बाध्य बनाउन सक्दैनौं, हामीले आग्रह मात्रै गर्ने हो । हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई पनि ९८ प्रकारको औषधि नेपाल औषधी लिमिटेडबाटै किनिदिनुस् भनेर आग्रह ग¥यौं । तर यो कुरा भनेर लागू हुने रहेनछ । त्यसकारण मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नको लागि उद्योग मन्त्रालयले प्रश्ताव लग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । होइन उद्योग मन्त्रालयले नै लाने हो भनेपनि हामी लग्न तयार छौं ।’
मन्त्री पौडेलकाअनुसार समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष र महाप्रवन्धक समेत हुनुहुन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच