राजनीतिक संरक्षणमा अपराधका आरोपी

कानुनी राजमा सबै कानुनको अधिनमा हुन्छन् र कानुन सबैका लागि बराबरी हुन्छ । अर्थात् कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन । संविधानको सर्वाेच्चता, कानुनको पालना, आवधिक निर्वाचन, निष्पक्ष न्याय र जनताको अधिकारको सम्मान कानुनी राजका आधारभूत तत्व हुन् । त्यसमा पनि उचित र न्यायपूर्ण कानुन निर्माण र त्यस्ता कानुनको आधारमा शासन गर्ने परिपार्टी कानुनी राजअन्तर्गत पर्छन् । तर, केही घटनाक्रमले हाम्रो देशको संवैधानिक अवस्था र कानुनी राजको धज्जी उडाएका छन् ।

पछिल्लो समयमा भइरहेका विभिन्न घटनाले राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्दै लगेको पाइएको छ । प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्तिपछिको केही समयदेखि नै नेपालको राजनीतिमा विहारी शैली हावी भएको चर्चा गर्न थालिएको थियो । यसबाट छिमेकी देशको विहारमा राजनीति भन्नु नै अपराध हो भन्ने परम्परा विकास हुँदै आएको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । तर, त्यसले विस्तारै नेपालको राजनीतिलाई पनि खग्रास ग्रहणले ढाकेजसरी घपक्कै छोपेको छ । दक्षिणी छिमेकी देशको विहार प्रान्तमा एकताका अपठित तर प्रभावकारी राजनीति गरेर चर्चाको शिखरमा पुगेका एकजना राजनीतिज्ञले त्यहाँको लथालिंगे रेलसेवालाई व्यवस्थित बनाई आफ्नै सम्धीलाई समेत भाडा नतिरी यात्रा गर्न नदिएको चर्चा थियो तर कालान्तरमा उनै प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघीय मन्त्री भएका बेला अकूत धनार्जन गरेको अभियोगमा जेल सजाय भोग्न बाध्य भए ।

त्यो दृष्टान्त नेपालको हकमा पनि लागू भइरहेको छ । सुकिला राजनीतिज्ञका रूपमा जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका व्यक्तिहरूबाट अनेकौं प्रकारका अपराध भइरहेका पाइन्छन् । अपराधको स्वरूप एकै प्रकारको हुँदैन तर जस्ता प्रकारका अपराध भए पनि तिनमा राजनीतिज्ञहरू जोडिन पुगेको पाइएको छ । सबै राजनीतिज्ञहरू अपराधी होइनन् र अपराधमा जोडिएका पनि हुँदैनन् तर केही राजनीतिज्ञहरूको अपराधमा संलग्नता देखिन आएपछि सबै राजनीतिज्ञहरूलाई ‘खसी बाख्री एकै धोक्री’ गरेर अपराधीकै दर्जामा राख्ने गरिन्छ । केही राजनीतिज्ञहरू हत्या, बलात्कार जस्ता अपराधमा जोडिएको देखिएको छ र त्यसभन्दा पनि धेरै राजनीतिज्ञहरू आर्थिक अपराधमा जोडिने गरेको पाइएको छ ।

नेपालका मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूबाट भएको आर्थिक अपचलनको रकम तिनीहरूबाट फिर्ता गराउनमात्र सक्ने हो भने पनि नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेटको परिपूर्ति हुनसक्ने थियो अथवा त्यसबाट सयौं विकास योजनाहरू सम्पन्न हुनसक्ने थिए । अपराधमा परिभाषित हुन नसकेका श्वेत अपराध ( हृवाइट कलर क्राइम) राजनीतिज्ञहरूबाट कति हुन्छन् कति तिनको लेखाजोखा नै हुन सक्दैन । किनभने स्पष्टतः देखिन आएका अपराधहरू नै छानविन हुनसकेका छैनन् र तिनमा संलग्नहरूलाई नै कारबाही हुनसकेको छैन भने श्वेत अपराधमा संलग्न राजनीतिज्ञहरू माथिका यस्ता घटनाको तहकिकात हुने त कुरै भएन । हालका दिनमा केही राजनीतिज्ञहरूको अपराधमा संलग्नता रहेको भनेर समाचारहरू आइरहेका पनि छन् ।

तिनको संलग्नता पनि फरक–फरक खालका अपराधमा रहेको पाइएको छ । यीमध्ये धेरैजसो आर्थिक अपराधमा संलग्न छन् । यसमा पनि कोही ऋण नतिर्ने, कोही सामान खरिद गरेको पैसा नतिर्ने र अधिकांश चाहिँ सहकारीको रकम अपचलन गर्ने अभियोग लागेकाहरू छन् । केही व्यक्तिहरू चाहिँ हत्या र बलात्कारमा संलग्न रहेको भनेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पाइएको छ । कुरा को कुन अपराधमा संलग्न भएका छन् भन्ने होइन तिनलाई संरक्षण कहाँबाट भइरहेको छ भन्ने हो । प्रायः गम्भीर अपराध लागेका राजनीतिज्ञहरू समेत लामो समयसम्म हिरासतमा बस्दैनन् र जेल परे पनि छोटो समयमा राजबन्दीको परिभाषाभित्र समेटिएर वा सजाय माफी मिनाहा गराएर बाहिर आउने गरेका छन् ।

त्यही अपराध सामान्य नागरिकहरूबाट भएको थियो भने तिनलाई कानुनले तोकेको हदैसम्मको सजाय तोकिन सक्थ्यो भने त्यही अपराध राजनीतिको आडमा भएकाखण्डमा वा अपराध भइसकेपछि त्यसले राजनीतिक संरक्षण पाएकाखण्डमा त्यो राजनीतिको एउटा नियमित प्रक्रिया जस्तो बन्न जान्छ । हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरूको आभियोग लागेका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि प्रहरीले फरार अपराधीको सूचीमा राख्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तो फरार सूचीमा रहेको भनिएका राजनीतिज्ञहरू उच्च स्तरकार पदीय हैसियतका व्यक्तिहरूसँग एकै मञ्चमा अतिथिको हैसियतमा रहने गरेका छन् र प्रहरीकै सुरक्षाघेराभित्र तिनीहरू रहन्छन् तर प्रहरीले तिनलाई गिरफ्तार गर्दैन, फरार सूचीमा राखिरहन्छ ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बेला अनेकौं प्रकारका अमानवीय र क्रूर अपराधमा संलग्न भएका र अदालतबाट हत्यारा मुकरर भएका व्यक्तिहरू खुलेआम बाहिर हिँडिरहँदा पनि तिनलाई प्रहरीले यसै भनिरहृयो तर अन्त्यमा जब त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर जेलको सजाय दिन सुरु ग¥यो तब सरकारले अर्को आममाफीको सजिलो र सुरक्षित उपाय अपनाएर राष्ट्रपतिबाट सदर गराई जेलमुक्त गरायो । यस्ता कार्यहरू जसको सरकार होस् र जो पदमा पुगोस् सधैं भइरहने गर्छन् । यसबाट अपराधहरू सत्ताको छातामुनि रहेरै हुने रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन आउँछ । चाहे पञ्चायतकालका गलैँचा काण्ड र बोइङ काण्ड हुन् चाहे त्यसयताका अनेकौं आपराधिक काण्डहरू हुन् ती सबैलाई राजनीतिक रंग दिइएकै छ । पदमा भएकाहरूलाई पदबाट हटाउने र केही समय हिरासतमा राखेर छोड्ने जस्ता कार्यले जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र सरकारले गर्ने गरेको छ ।

धमिजा, लाउडा, वाइडबडी, न्यारोबडी, यती, ओम्नी, बतास, भुटानी शरणार्र्थी, सेक्युरिटी प्रेसलगायत अनेकौं काण्डहरूमा राजनीति गर्नेहरू वा सरकारको निकटमा रहेकाहरूकै कुनै न कुनै संलग्नता रहने गर्दछ । यस्ता काण्डहरू नहुन् वा कम हुन् भन्नका लागि सरकार सचेत बन्न सक्नुपर्छ । सरकारले यस्ता काण्डहरूमा सजगता अपनाउनुको साटो सरकार नै तिनमा संलग्न हुने गर्नु र अपराधीहरूलाई कारबाही नगरी संरक्षण गर्नुले अपराधहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र तिनलाई संस्थागत गर्दै लगेको छ । यस्ता अपराधहरूलाई मौलाउन दिनु हुँदैन । अपराधलाई मल र जल दिने काम सत्ताकै आडमा हुने गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । यसका लागि सरकार इमानदार बन्नु उचित हुन्छ । सरकार इमानदार भयो भने जनता पनि इमानदार हुन बाध्य हुनेछन् ।