सशस्त्र प्रहरीको एआइजी बढुवा पेचिलो मोडमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त रहेको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा प्रक्रिया नेतृत्वको भावी आकांक्षा, संगठनभित्रको वरीयता र राजनीतिक प्रभावबीचको पेचिलो संघर्षका रूपमा देखिएको छ । गत वैशाख २ गते एआइजी चन्द्रप्रकाश गौतम अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै खाली भएको पदमा प्रतिस्पर्धा चर्किएको हो । बढुवा समितिले वैशाख १४ गते सात दिनको सूचना प्रकाशित गरेपछि आठजना नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)ले दरखास्त दिएका छन् । दरखास्त दिनेमा डिआइजी कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, शम्भु सुवेदी, कुलबहादुर नेम्वाङ, लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रदीपकुमार पाल, सुरेशकुमार श्रेष्ठ र अञ्जनीकुमार पोखरेल हुनुहुन्छ ।

यीमध्ये वरिष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा गिरी, ठाडामगर, सुवेदी र नेम्वाङ अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ । विशेषतः गिरी र ठाडामगरबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । गिरी वरीयतामा पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्छ भने ठाडामगर राजनीतिक सञ्जाल र प्रभावशाली पहुँचका कारण बलिया प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाउनुभएको छ । गिरी नेपाल प्रहरीको निरीक्षकमा भर्ना भई सशस्त्रमा स्थानान्तरण हुनुभएको हो । उहाँ वरीयताका कारण एआइजी बढुवाका लागि बलियो सम्भावनामा हुनुहुन्छ । हालै नेपाल प्रहरीमा पनि वरीयता नै बढुवाको मुख्य आधार बनाइएको सन्दर्भ सशस्त्रमा पनि दोहोरिन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

तर, ठाडामगरको मुद्दा जटिल छ । उहाँमाथि विगतमा तस्करीको संलग्नता, विवादास्पद पदस्थापन तथा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको आरोप लाग्दै आएका छन् । माओवादी नेताहरू तथा प्रभावशाली व्यक्तिसँगको निकटताका कारण उहाँले शक्ति केन्द्रहरूसँग तीव्र लबिइङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ । ठाडामगर सशस्त्रकै एक असईको भारतीय भूमिमा मृत्यु भएको घटनामा विवादित बन्नुभएको थियो । सशस्त्र प्रहरीको इतिहास हेर्दा एआइजी तथा आइजिपी बढुवामा वरीयता नै निर्णायक बनिआएको छ । हालका आइजिपी राजु अर्याल, उहाँका पूर्ववर्ती शैलेन्द्र खनाल, सिंहबहादुर श्रेष्ठ, दुर्जकुमार राई र कोषराज वन्त सबैजना पहिलो वरीयताबाटै नेतृत्वमा पुग्नुभएको थियो ।

बढुवामा ढिलाइ हुँदा झण्डै एक महिनादेखि सशस्त्रको सीमा विभाग एआइजीविहीन बनेको छ । गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको विदेश भ्रमणले प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो भने उहाँ फर्किएपछि पनि बढुवा समितिको बैठक नबसेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार एआइजी बढुवा समितिको अध्यक्ष गृहसचिव र सदस्य सचिव सशस्त्र प्रहरी प्रमुख हुने व्यवस्था छ ।

बढुवाको निर्णय भावी नेतृत्वसँग जोडिएको छ । आइजिपी अर्यालको कार्यकाल २०८३ वैशाख १७ मा समाप्त हुँदै छ । त्यसपछि हालका एआइजी नारायणदत्त पौडेल वा वंशी दाहालले नेतृत्व सम्हाल्नुहुने छ । यी दुवैजना ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०८४ चैत १७ मा अनिवार्य अवकाशमा जानुहुने छ । त्यसपछि अहिले बढुवा हुने एआइजीले १७ चैत २०८४ देखि सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने सम्भावना प्रबल छ ।

त्यसैले, अहिलेको बढुवा नतिजा केवल पदपूर्तिको सवाल मात्र नभई नेतृत्वको आधार निर्माण गर्ने निर्णय बन्नेछ । वरिष्ठता र नीतिगत निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिइने हो भने डिआइजी कमल गिरी प्रमुख दाबेदार बन्नुहुने छ । तर, राजनीतिक सन्तुलन, दबाब र रणनीतिक हितका कारण निर्णय सहज बन्न नसकेको हो । बढुवाको यो पेचिलो दौडले सशस्त्र प्रहरी बलमा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया पारदर्शी, नीतिनिष्ठ र संस्थागत हैसियतअनुकूल हुनुपर्ने मागसमेत उठाइरहेको छ ।