बजेटलाई प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्न सांसदहरूको जोड

काठमाडौं । सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटलाई प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा मंगलबारदेखि सुरु भएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले व्यवहारिक रूपमा जनताको मन छुने गरेर अधिकतम् प्रतिफल हासिल गर्नेगरी बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यही वैशाख २८ गते विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यही दिन सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व-अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेट खर्च भएर मात्रै नहुने भन्दै त्यसले दिने प्रतिफल बजेटको मूख्य उद्देश्य भएको बताउनुभयो । सीमित स्रोतबाट अधिक प्रतिफल दिने योजनामा बजेट परिचालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । समावेशी, दिगो, प्रतिफल दिने र जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभव गराउने बजेट आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै कार्कीले भन्नुभयो, ‘सीमित स्रोतबाट कसरी अधिकतम् प्रतिफल लिने ? भन्ने चुनौती छ । नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि र परिणाममुखी योजना देशको माग हो । कृषिमा आत्मनिर्भरता विकास तथा रोजगारी सृजनामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद गोकर्णराज विष्टले नेपालमा देखिएको विकासका गम्भीर चुनौतीलाई चिर्न सक्नेगरी सरकारले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभयो । आयात निर्यातको फराकिलो अन्तर, रोजगारीको सिर्जना, सुशासनको चुनौती, गरिबीको विकराल अवस्था लगायतलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहनुभएका सांसद विष्टले आर्थिक असमनताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य सकारात्मक भएको दाबीसमेत गर्नुभयो । सांसद विष्टले सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षालाई नयाँ ढंगले समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा धेरै अलमिलिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विरोधाभाष र अलमल रहेको टिप्पणी गर्दै सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता विरोधाभाष र अलमलमा परेको जस्तो छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले हिँड्न चाहिँ बनेपातिर लक्ष्य राखेको तर पाइला चाहिँ थानकोटतिर बढाइरहेको जस्तो अनुभूति हुने थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् । विगतमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । व्यवस्था र अवस्थाबीचको विरोधाभाष बेला÷बेला भइरहेको छ । अब सहकारीसहितको मिश्रित अर्थतन्त्र, अर्थव्यवस्था हाम्रो आर्थिक सिद्धान्त हो र हाम्रो बजेटको सिद्धान्त हो भन्ने कुरामा कहीँकतै अल्मलिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

संसद्मा दलको आधिकारिक धारणा मात्रै प्रस्तुत गर्न आग्रह
नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले संसद्मा जनताको आवाज ओझेलमा परेको गुनासो गर्नुभएको छ । नेपालको संसदीय अभ्यास हेर्दा राष्ट्र र जनताभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएको हो कि भन्ने परिस्थिति बनेको टिप्पणी गर्दै आचार्यले भन्नुभयो, ‘संसद् भनेको राष्ट्रको गरिमामय महत्वपूर्ण थलोको रूपमा रहको छ । संसद्लाई दूरदराजको आवाज बोल्ने, देश अगाडि बढाउने सुनौलो बाटो तय गर्ने मर्यादित थलो हो । तर, संसद्मा स्तरहीन, असंसदीय र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले गर्दा संसद् झगडा गर्ने स्थलको रूपमा रहेको हो कि भन्ने जनतामा भ्रम पर्न गएको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल नै प्रमुख निर्णायक शक्ति हुन् । दलको आधिकारिक धारणा मात्र ल्याऔँ । भाइरल हुनेगरी विषयवस्तु नल्याऔँ ।’

सुशासनको नाराप्रति प्रतिपक्षको प्रश्न
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बरालीले पक्राउ पुर्जी जारी भएका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद विष्णु पन्थी प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रमको मञ्चमा देखिएको विषयमा संसद्मा प्रश्न उठाउनुभएको छ । सांसद बरालीले प्रहरी जाँदा भेट नहुने सांसद प्रधानमन्त्रीसँग एउटै मञ्चमा देखिनुले सरकारको सुशासनको दाबीमा प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘सुशासनको ठेक्का लिएको सरकार छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएका आफ्नै पार्टीका सांसद छन् । प्रहरी प्रशासन ती सांसदलाई फेला पार्दैन । तर, प्रधानमन्त्रीसँग कुम ठेलेर मञ्चमा बसेको देखिन्छ । सुशासनको यो कुनचाहिँ नमुना हो ?’

राज्य र नागरिकबीच भावनात्मक सम्बन्ध नरहेको टिप्पणी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राज्य र नागरिकबीच भावनात्मक सम्बन्धको अभाव रहेको बताउनुभएको छ । गत चैत १५ गतेको प्रदर्शनमा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको स्मरण गर्दै परियारले नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध नरम नभएको टिप्पणी गर्दै परियारले भन्नुभयो, ‘नेपाली समाज समृद्ध हुन नसक्दा जनताले विकासको अनुभूत गर्न सकेनन् । २००७ सालदेखि नै राजनीतिक दलका नेताहरूले विकास गर्छु भनेर राजनीति गर्दै आएका छन् । तर, त्यसअनुसार किन विकास हुन सकेन भन्ने जटिल प्रश्न रहेको छ ।’ रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीले जेनजी पुस्ताले विकासले गति लिने स्थिर सरकारको चाहना राखेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘यसवर्ष जेनजी पुस्ताको विषयमा धेरै छलफल भए तर ती छलफलले हाम्रो वास्तविक आवश्यकता बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसैले म जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रा पुस्ताका मागहरू राख्न चाहन्छु । हामी स्थिर सरकार चाहन्छौँ, जहाँ विकासले गति लिओस् । हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गरियोस् ।’

संसद्मा गगन र विश्वप्रकाशको खोजी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको खोजी गर्नुभएको छ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा उपस्थित नभएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक शाहीले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही नभएकाले संसद्को महत्व घट्दै गएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘एउटा आश्चर्य कुरा, नेपाली कांग्रेसमा दुईजना सशक्त युवा नेता हुनुहुन्छ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा । उहाँहरू नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा कहीँ पनि देखिनुभएन । यो संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो कांग्रेस । सरकारमा सहभागी पनि छ । सायद उहाँहरूलाई यस्तो लागेजस्तो लाग्यो-खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार, नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार ।’

जेठ ६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आगामी जेठ ६ गते संसद्मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको समय जानकारी गराउनुभएको हो । प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।