स्वायत्त संस्थामा राजनीतिक रंग

काठमाडौं । सामान्यतयाः कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति कार्यकाल सकिएको एक महिनासम्म पनि हुन सकेको छैन । सरकारको सल्लाहकारसमेत मानिने केन्द्रीय बैंकजस्तो स्वायत्त संस्था नेतृत्वविहीन बनेको एक महिना बढी भइसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । सत्तारूढ दलहरूले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई नै बदनाम बनाउने गरी गिजोलिरहेका छन् । गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी भएपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया नै अन्योलमा छ ।

गभर्नर सिफारिश समिति बने पनि एकपटक बैठकसमेत नबसी दुई सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले चैत ११ मा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिश समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य रहनुभएको थियो । तर, भट्टराईले गभर्नर छनोट समितिको भूमिका नरहेको भन्दै राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य बनाइएको थियो । तर, सो समितिबाट पनि विश्व पौडेलले राजीनामा दिनुभएको छ । समितिमा रहनुभएका पौडेललाई नै गभर्नर बनाउने आश्वासन आएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो । उहाँलाई गभर्नर बनाउने सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सहमति भएको छ । तर, नियुक्ति प्रक्रिया भने अझै सुरु गरिएको छैन ।

सरकारले गठन गरेको समितिले तीन जनाको नाम सिफारिश गरेसँगै तीनैमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । गभर्नर छनोट समिति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्छ । समितिमा राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नर र एक विज्ञ सदस्य हुन्छन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा स्पष्टै सामान्यतः एक महिनाअगावै गभर्नर नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै चैत २४ गतेदेखि गभर्नर पद रिक्त छ । अहिले डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ ।

गर्भनर नियुक्तिलाई कांग्रेस र एमालेले गिजोलिरहेका छन् । सुरुमा गभर्नर कसले लिने ? भन्नेमै विवाद भएपछि केही दिन भागबण्डामै अल्झिएको थियो । यही विषयले सत्ता समीकरणमै समस्या आउनसक्ने अवस्था आएपछि कांग्रेसलाई गभर्नर छोड्न एमाले तयार भएको थियो । तर, गभर्नर कांग्रेसले पाए पनि कसलाई नियुक्त गर्ने ? भन्ने विषयको विवादले अहिलेसम्म नियुक्त हुन नसकेको हो ।

कांग्रेसले सुरुमा डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन खोजेको थियो । तर, उहाँले कार्यकारी निर्देशकबाट बुझाएको राजीनामा नै स्वीकृत भएन । राजीनामा स्वीकृत गराउन कामु गभर्नर ढुंगानालाई दबाबसमेत दिइएको थियो तर, उहाँले राजीनामा स्वीकृत नगर्ने अडान लिनुभयो । भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि उहाँको गभर्नर नियुक्त हुने बाटो तत्काललाई बन्द भएको छ । भट्टको सट्टा कांग्रेसले डा. विश्व पौडेललाई अगाडि सारेको छ । गभर्नर बन्नकै लागि उहाँले सिफारिश समिति सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएको छ । तर, नियुक्ति प्रक्रिया भने अझै सुरु भएको छैन ।

उहाँ कांग्रेस सदस्य भएको तथा गत निर्वाचनमा चितवनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचन लडेको व्यक्ति भन्दै गभर्नर नियुक्त गर्न नहुने कतिपयले व्याख्या गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक हुन नसक्ने व्यवस्था छ । पौडेल निजी क्षेत्रमैत्री अर्थशास्त्री मानिनुहुन्छ ।

सम्भावित पात्रहरू चर्चामा आउँदै हराउँदै
गभर्नर पद खाली हुने समयदेखि नै सम्भावित पात्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट धमाधम राजीनामा दिन थालेका थिए । सुरुमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिनुभएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले फागुन १८ गते नै राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि नबिल बैंकका सिइओे ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राजीनामा दिनुभएको थियो । डा. गुणाकर भट्टले वैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । तर, उहाँको राजीनामा स्वीकृत भएन । लगत्तै, गभर्नर सिफारिश समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले बैठक नराखेको भन्दै वैशाख ९ गते राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि सिफारिश समितिबाट पौडेलले वैशाख २८ गते राजीनामा दिनुभएको हो । अब सिफारिश समिति नै फेरि रिक्त भएको छ । पहिला सिफारिश समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने छ । त्यसपछि बल्ल सिफारिश समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछ । अहिले सिफारिश समितिमा संयोजक अर्थमन्त्री पौडेल र निवर्तमान गभर्नर अधिकारी हुनुहुन्छ ।

महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारी पदमा रहँदै गठित गभर्नर सिफारिश समितिमा नियुक्त गरिएको भन्दै आइतबार रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा चैत १६ गते गभर्नर सिफारिश समिति गठन भएको थियो । समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई वैशाख १७ गते सो समितिमा नियुक्त गरिएको थियो । पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा गठन भएको सिफारिश समितिमा बसेर काम गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्भावित गभर्नरको चर्चामा रहनुभएका विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । गभर्नर सिफारिश समितिबाट राजीनामा दिएर गभर्नरको आकांक्षी बन्नुभएका पौडेलविरुद्ध मंगलबार अदालतमा रिट परेको हो । पौडेलविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दायर गर्नुभएको हो । पौडेललाई गभर्नर नियुक्ति गरे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल हुने उहाँहरूको दाबी रहेको छ । उप्रेती र थापाले यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट गभर्नरका लागि चर्चामा आएकै कारण उहाँको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

गभर्नर नियुक्ति चाँडै : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको नियुक्ति चाँडै हुने बताउनुभएको छ । मंगलबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले गभर्नर नियुक्ति प्राविधिक कारणले हुन नसकेको भन्दै अब केही समयमै हुने दाबी गर्नुभएको हो । राष्ट्र बैंकभित्रको आन्तरिक समस्याले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ थियो । तर, कुन मितिमा नियुक्ति हुने ? भन्ने प्रश्नको उहाँले ठोस जवाफ दिनुभएन । मुलुकको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।