एनआरएनए विवादमा सरकार नै विभाजित

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद चुलिँदै जाँदा सरकारकै दुई तहका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् । एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई वैधानिक ठहर गर्दै सोही पक्षसँग सरकार रहने स्पष्ट पार्नुभएको छ भने अर्कातिर परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा केसी नेतृत्वको एनआरएनएद्वारा आयोजित ‘एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ’ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले आगामी कात्तिक ४ गतेसम्म वैधानिक नेतृत्वको रूपमा केसी पक्षलाई मान्यता दिएको भन्दै त्यसैअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

‘अहिले अदालतमा यो कुरा विचाराधीन छ । फुल बेन्चमा गएको छ । त्यसले अहिले भइरहेको निर्वाचित संस्थालाई मान्यता दिएर अब के फैसला गर्नुपर्ने हो, यस्तो आधार देखिन्छ भनेर फुल बेन्चमा पठाइएको छ । आगामी कात्तिक ४ गतेसम्म यसको समय कायम छ । यतिबेलासम्म अधिवेशन हुनुपर्छ । त्यो बेलासम्म यो संस्था निरन्तर नै रहेको देखिन्छ । यो स्वाभाविक छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो संस्थालाई विवादित बनाउनेभन्दा पनि एकताबद्ध, मेलमिलाप, सुदृढ एकतासाथ अगाडि बढ्ने र यसको उद्देश्य पूरा गर्नतिर लाग्न अनुरोध गर्नुभयो । ‘तपाईंहरूको महाधिवेशन ठिक समयभित्रै छ । समयभित्रै हुनेछ । कोही असहिष्णु भयो भन्दै आफू हुने होइन । तपाईंहरूले ती पक्षसँग फराकिलो हिसाबले कुरा गर्नुपर्छ । सँगै जान प्रेरित गर्नुपर्छ । कोसिस गर्नुपर्छ,’ उहाँले सुझाउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य पक्षको गतिविधि शोभनीय नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘उहाँहरूले एउटा भेला गर्नुभयो । भ्रम फिजाउनुभयो । आधिकारिक दाबी गर्नुभयो । निर्वाचित कमिटी छँदै छ । पराजित भएका साथीहरु भेला भएर यो आधिकारिक हो भन्नु शोभनीय छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघको राम्रो चिताउने कसैले पनि त्यस्ता कुरालाई साथ दिँदैन । साथ दिनुहुँदैन । यस संस्थाको भलो चिताउने एकताबद्ध बनाउने अभियानमा मेरो साथ रहन्छ । अरूको पनि साथ रहला ।’ राजनीति दलको स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने र समूह बनाउने काम नगर्न उहाँको अनुरोध थियो ।

उहाँले सरकार गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार शेष घलेको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले ‘एकता महाधिवेशन’ सम्पन्न गराउँदै महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । उक्त महाधिवेशनको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गर्नुभएको थियो । त्यसकै निरन्तरतास्वरूप श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्री राणासँग भेट गर्दै संस्थागत गतिविधिबारे जानकारी गराएको थियो । भेटमा नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बन्दै गरेको एनआरएनए ऐनबारे सुझावपत्र हस्तान्तरण गरे भने प्रवक्ता गंगाधर गौतमका अनुसार मन्त्रालयसँग सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको थियो ।

महासचिव बाबुराम (बिआर) लामाले परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ कार्यान्वयन तथा प्रवासी नेपालीका मुद्दा समेट्ने विषयमा गराइएको जानकारी दिनुभएको थियो । जवाफमा मन्त्री राणाले हाल निर्वाचित कार्यसमितिसँग सरकारले सहकार्य गर्दै मागअनुसार पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन फिर्ता लिएको छ । सचिव अमृतबहादुर राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ कार्यसमिति गठन भइसकेकाले मन्त्रालयको निवेदनको औचित्य समाप्त भएको उल्लेख गरिएको छ । तर, वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विवादको निरूपण पूर्ण इजलासबाट गरिने आदेश दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालय र बद्री केसी पक्षका छुट्टाछुट्टै रिटमा सुनुवाइ स्थगित गरिसकेको छ ।