सात दिनमा सिफारिश समिति बनाई डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र सिफारिश समिति गठन गरी डेढ महिनाभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले यही वैशाख २८ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ जारी गर्दै संशोधित सहकारी ऐनबमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्न सात दिनभित्र समिति बनाउन परमादेश जारी गरिएको हो ।
प्राधिकरण गठनका लागि सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ङ (१) मा व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्न सिफारिश समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, हालसम्म उक्त सिफारिश समिति गठन नगरिएकोले दायर भएको रिटमा आदेश गर्दै उक्त ऐनबमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्न सात दिनभित्र समिति बनाउन परमादेश जारी गरिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित १० जनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘समिति गठन गरेर बढीमा एक महिना १५ दिनभित्र प्राधिकरण गठन गर्नु ।’

ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य संयोजक रहनेसहित अर्थसचिव र विज्ञ गरी तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । सिफारिश समितिले अध्यक्षसहित तीनजनाको नाम प्राधिकरणका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने व्यवस्था छ ।

सहकारीको धितो बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले सहकारीको धितो बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उपायसहित सरकारलाई काम गर्ने समय तोकेर परमादेश जारी गरेको छ । गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न भनी आदेशमा भनिएको हो ।
‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा ऐनबमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
यस्तै, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औँल्याएका समग्र सुझावहरूको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन-२०८१ ले औँल्याएका सुझावलाई तीव्रतासाथ कार्यान्वयन गर्नू गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ । अदालतले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तीनै तहको सरकारबाट समन्वयात्मक रूपमा गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवार प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

संसदीय अध्ययन समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । सहकारी समस्याको गम्भीरतालाई लिएर संसदीय छानविन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन, २०८१ मा अन्य विभिन्न कारणहरूमध्ये सरकारको उदासीनता र जवाफदेहिताको अभाव एवं सहकारीमा बचत भएको रकम रूपमा सहकारीका सञ्चालक र अन्य व्यक्ति एवं कम्पनीहरू मिली अपचलन गरेकाले समस्या सिर्जना भई बिकराल रू रूप लिएको र समाधान हुन् नसकेको भनी उल्लेख गरिएको छ ।

तर, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनअनुसार कर्जा असुली न्यायाधीकरण बनाउन सकेको छैन । यसरी कानुनबमोजिमका कुनै काम गर्न नसक्दा समस्या झन् झन् बल्झिरहेको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र नियामक निकाय स्थापना गरी सम्पत्तिको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए पनि काम हुन सकेको छैन ।

सहकारी क्षेत्रका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका लागि प्राधिकरणको गठन अपरिहार्य
कानुनी प्रबन्ध हेर्दा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन सहकारी क्षेत्रका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका लागि अपरिहार्य देखिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरी समस्या सम्बोधनमार्फत पहल थाल्न फैसलामा भनिएको छ । सहकारी समस्या लामो समयदेखि राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखिइरहेको सर्वोच्चले बताएको छ । सहकारी ऐनमा भएको संशोधनले दफा १०३(क) थप गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने र उक्त प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन सुपरीवेक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, हालसम्म प्राधिकरण गठन हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण गर्ने गराउनेलगायत बचत रकम हिनामिनाको उजुरी कारबाही किनारा गर्न पाउने अधिकार-व्यवस्था छ । सहकारी समस्या समाधानको प्रभावकारी रूपमा प्रक्रिया थाल्न ऐनमा उल्लेख भइसक्दा पनि शक्तिशाली निकाय प्राधिकरण गठनमा भएको ढिलाइले सहकारीका समस्या थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । रिट निवेदकहरूले उठाएका नीतिगत तथा कानुनी सुधार देखिए तापनि संस्थागत प्रबन्ध हुन नसकेको र कानुन कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

सहकारीको रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न जति जरुरी छ, त्यति नै पीडितहरुले आÇनो निक्षेप रकम साँवा र ब्याज सहित फिर्ता पाउनु पर्नेमा सरकारबाट सहकारी समस्या समाधान गर्न भइरहेका कामले न्याय प्रदान गर्न नसक्ने हुँदा प्राधिकरण गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग अधिवक्ता भण्डारीसहितले निवेदनमा गर्नु भएको थियो ।

सहकारीका सम्वन्धमा तीन तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी रहेको देखिएकाले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तीन तहकै सरकारबाट समन्वयात्मक रुपमा गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवार प्रयास हुनु पर्ने देखिएको परमादेशमा भनिएको छ । ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३(ङ) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा एक महिना १५ दिनभित्र ऐ. ऐनको दफा १०३(ग) बमोजिमको प्राधिकरण गठन गर्नू,’ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

पाथीभरामा केबलकार निमार्णको बाटो खुल्यो
ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा तीर्थयात्रीको सहजताका लागि केबलकार निर्माणको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले केबलकार निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेसँगै केबलकार निर्माणको बाटो खुलेको हो । यामबहादुर लिम्बुसमेत आठ जनाले पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि लगायतलाई विपक्षी कायम गरी २०८१ चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा यसअघि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले केबलकार निर्माण तत्कालका लागि अघि नबढाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । तर, दुई पक्षको छलफलपछि डा.नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेसँगै केबलकार निर्माणको कानुनी अड्चन हटेको हो । पाथीभरामा केबलकार निर्माणले मुन्धुमी संस्कृतीमाथि प्रहार गरेको भन्दै स्थानीय लिम्बु समुदाय आन्दोलित बनेका थिए । आन्दोलनका क्रमका प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा कैयन घाइतेसमेत भएका थिए ।

मिश्रलाई सक्कल मिसिलसहित इजलासमा उपस्थित गराउन आदेश
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई अनुसन्धानको मिसिलसहित अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मिश्रकी श्रीमती सारिका कार्कीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले आदेश प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र मुद्दाको सक्कल मिसिल इजलाससमक्ष देखाई बन्दीसहित लिखित जवाफसाथ उपस्थित गराउन भनेको छ ।

गत चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादी समूहले गरेको प्रदर्शनमा अराजक गतिविधि गरेको आरोपमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको थियो । उहाँलाई मंगलबारसहित आठ पटक-पटक म्याद थप गरिसकिएको छ । प्रहरीले उहाँमाथि राज्य विप्लव, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रव गरी तीनवटा कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । उहाँसँगै पक्राउ परेका राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणा र स्वागत नेपाल छुटिसकेका छन् । दुवैजना हाजिर जमानीमा रिहा भएका हुन् । राजावादीको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा एक पत्रकारसहित दुईजनाको ज्यान गएको थियो भने भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएको थियो ।