भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत

काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो । विधेयक यही वैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेस गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो । यसअघि गत माघ २ गते अध्यादेशका रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश विधेयक जारी गर्नुभएको थियो । तर, सत्तारूढ दलहरूबीच नै सहमति नजुटेपछि विधेयक होल्ड भएको थियो । अध्यादेशमा सहमति नजुटेपछि सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट नै विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको हो । विधेयकमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्था, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुरमा जग्गाको स्वामित्व दिने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा राष्ट्रपति पौडेलले पहिले रोकेका अध्यादेशका प्रावधानहरू पनि समावेश गरिएको छ । अध्यादेशमा हाल घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरिएको र घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, सुकुमबासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको थियो ।

सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा पनि सरकारले अध्यादेशमा परिवर्तनका लागि अध्यादेशमा गरेका व्यवस्था समेटिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अध्यादेश ल्याउँदा परिवर्तन भएका व्यवस्था समेटेर विधेयक ल्याइएको जानकारी दिएको छ । विधेयकमा हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गर्दै लेखिएको छ, ‘घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्नसक्ने ।’ यस्तो प्रावधान ल्याउनुको कारणमा सरकारले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा खरिद गर्नसक्ने तर बेचबिखन गर्नसक्ने वा नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा हटाउन आवश्यक रहेको भनेर प्रष्टीकरण दिएको छ । विधेयकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा सरकारले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्तावसहितका प्रस्ताव छन् ।

संसद्मा अर्थमन्त्री उपस्थित नभएपछि सांसदहरूको नियमापत्ति
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइरहेको बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उपस्थित नभएपछि प्रमुख सचेतक पाण्डेले आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘अहिले हामी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरिरहेका छौँ । यो छलफलमा माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यू उपस्थित भएर हाम्रो सदनमा भएका विषयवस्तुहरूलाई सरकारले सुनेर मनन गरेर सांसदका आवाजलाई लैजानुपर्ने थियो । त्यसकारण अर्थमन्त्रीज्यूलाई सदनमा उपस्थित गराएर यो सदनलाई अगाडि बढाउनका लागि म सभामुखज्यूसँग यो नियमापत्ति गर्न चाहन्छु ।’

चालु खर्च ६५ प्रतिशतलाई ३५ मा झार्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव
पूर्व–अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले आर्थिक क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ । सांसद शर्माले आगामी बजेट आम्दानी र खर्चको फाँट मात्र नभएर देशको समृद्धिको असमानताको खाडलबाट उक्सिन नसकेका जनतालाई माथि ल्याउने उद्देश्यमूलक दस्ताबेजको रूपमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा रहेको उल्ल्ेख गर्दै भन्नुभयो, ‘जनताका अपेक्षा पूरा गराउन हामीसँग स्रोत छैन । त्यो स्रोत कहाँबाट ल्याउने । आज बजेटको ६५ प्रतिशत चालु खर्चमा जाने गरेको छ । ३५ प्रतिशत पुँजी गत खर्च हो त्यो पनि खर्च हुँदैन । त्यसकारण ६५ प्रतिशतलाई ३५ मा झार्ने गरी ल्याउनुस् । हाम्रो समर्थन हुनेछ । त्यसको लागि संरचनागत पुनर्संरचना हो । चाहे राजनीति र प्रशासन क्षेत्रको आजको खर्च घटाउनुपर्छ ।’

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले जनतामा आशा जगाएको दाबी
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले जनतामा आशा जगाएको दाबी गर्नुभएको छ । जनतामा रहेको तीव्र विकासको हुटहुटीलाई सम्बोधन गर्नेगरी सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको जिकिर गर्दै सांसद गिरीले बजेट निर्माणका सम्बन्धमा सरकारले विगतको अभ्यास दोहोर्‍याउने नभई ब्रेक थ्रु गर्न खोजेको बताउनुभयो । सांसद गिरीले भन्नुभयो, ‘विगतमा बजेट बिना तयारी ल्याइने, लगानीको स्पष्ट खाका नबनाइने र खर्च गर्न नसकिने अवस्थाले पुँजीगत खर्च न्यून हुने स्थिति निर्माण भएको हो । यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन, प्राथमिकता आधारित आयोजना छनोट गर्न र कृषि तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु ।’

विकास निर्माणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ : राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा.सिके राउतले संघीय सरकारले विकास निर्माणका काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन प्रस्ताव गर्दै अध्यक्ष डा.राउतले भन्नुभयो, ‘अब विकासकारी हस्तान्तरणको सिद्धान्तलाई लिनुपर्दछ । यो फलानोको घरदेखि ढिस्कानोको घरसम्म ढलान बनाउने काम संघीय सरकारको होइन । विकास निर्माणका सबै कामहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । उनीहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने होइन ।’