बेरुजु बर्सेनि बढेको बढ्यै, एक वर्षमै झण्डै एक खर्ब थप

काठमाडौ । सार्वजनिक निकायमा कानुनबमोजिम रीत नपुर्‍याई हुने कारोबार अर्थात् बेरुजुको प्रवृत्ति बर्सेनि झन् बढ्ने क्रममा रहेको पाइएको छ । सरकार हाँक्ने राजनीतिक दल र कर्मचारीमा वित्तीय अनुशासन नहुँदा बेरुजुको ग्राफ पाँच बर्सेनि बढ्दै गएको पाइएको हो । सरकार आफैँले बनाएका ऐननियमविपरीत बजेट खर्च गर्ने तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको बेरुजु फस्र्योटमा लापरबाही गर्ने प्रवृत्तिले वार्षिक रूपमा बेरुजुको आँकडा बढ्दै गएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै कुल ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको उल्लेख छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बेरुजुमध्ये संघीय सरकारका कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको चार अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख र समिति तथा अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड सात लाख रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिमा सरकारी बेरुजुको रकम सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम मात्र पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुझाएको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसवर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबर लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यसमध्ये तीन हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको मात्र ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखा परीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको ०.८२ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.२६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । यो वर्षको लेखा परीक्षणबाट पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६९२ रहेका छन् भने पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने एक स्थानीय तह रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म सरकारको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो । यसमा अद्यावधिक ६ खर्ब ६९ अर्ब र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने पाँच खर्ब १३ अर्ब थियो । गत वर्ष ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा बेरुजु नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कुल बेरुजु आठ खर्ब २९ अर्ब थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मुलुकको कुल बेरुजु दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । पछिल्लो प्रतिवेदन २०७७/७८ मा आउँदा बेरुजु आठ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमितता, बेमनासिव हिस्सालाई महालेखाले बेरुजु मान्ने गरेको छ । बेरुजु रकम असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्कीका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ ।

साढे दुई खर्ब बढी बजेट रकमान्तर
सरकारले एक आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड तीन लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले एक आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड तीन लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको देखाएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल सरकारको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख थियो । सो रकममध्ये दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड तीन लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको हो । अर्थात्, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल बजेटको १४.६४ प्रतिशत रकम रकमान्तर गरी खर्च गरेको देखिएको छ । २०८१ को असार महिनामा २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रुपैयाँ र असार अन्तिम हप्तामा १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थपघट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ११ अर्ब ६४ करोड सात लाख रकमान्तर भएको छ । सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका २३ कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट कायम गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

७९ अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७९ अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट दिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न वस्तु, सेवा, शुल्क, महसुल तथा करहरूमा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख बराबरको कर छुट दिएको हो । महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार छुट दिएर सोको अभिलेखसमेत नराखेको जनाएको छ । आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ मा प्रचलित कानुनअनुसार छुट दिन पाउने व्यवस्था छ । कर छुटको सुविधा अधिकतर अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, तथा आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत रहेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी बेरुजुु
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा वर्ष अर्थ मन्त्रालयको कुल बेरुजु ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएका मन्त्रालयमा अर्थपछि क्रमशः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको एक अर्ब ६७ करोड १४ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एक अर्ब ५० करोड ६५ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयको एक अर्ब पाँच करोड ३३ लाख रुपैयाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सहरी विकास मन्त्रालयको ६२ करोड नौ लाख रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका ५० करोड २३ लाख रुपैयाँ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ३८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु भएका १० मन्त्रालयको कुल बेरुजु ४६ अर्ब ७८ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

परामर्श खर्चमै साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । १० मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाले परामर्श सेवाको रूपमा उक्त रकम खर्च गरेका हुन् । सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको लागि कार्यालयले परामर्श सेवाअन्तर्गत उक्त आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ५१ करोड ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँ, एक लाख ७४ हजार अमेरिकी डलर तथा तीन हजार युरो भुक्तानी गरेका छन् ।

चार अर्ब ४४ करोडका ४१६ योजना अधुरै
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म चार अर्ब ४४ करोड १० लाख ३३ हजार रुपैयाँ सम्झौता रकमका ४१६ योजना आंशिक भुक्तानी भई काम अधुरो रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ४६१ योजनाको काम अधुरै रहेको पाइएको हो । प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका यी योजनालाई ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप हुँदा पनि कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताअनुसार काम सुरु नगर्ने, कामको प्रगति नगर्ने र बीचमा कार्य छाड्ने गरेका कारण अधुरा ठेक्काको संख्या, समयावधि र लागत बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आठ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति नै खुलेन
राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये भौतिक प्रगति नै नखुलेका आठवटा आयोजना रहेको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये आठवटा आयोजनाको भौतिक प्रगति नै नखुलेको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार गौरवका आयोजनामध्ये दुईवटा आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, तीन आयोजनाले मात्रै समष्टिगत भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हासिल गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ६ वटा आयोजनाले ५० देखि ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका छन् भने ६ आयोजनाले ५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी, आठ आयोजनाको भौतिक प्रगति नखुलेको उल्लेख गरिएको छ । काम नै सुरु नभएका दुईवटा अयोजना रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हालसम्मको प्रगति ८८ प्रतिशत भए तापनि सम्पन्न हुने अवधि तोकेको छैन ।

सूचीकृत नै नभएका आयोजनालाई ऐनविपरीत बजेट
आयोजना बैंकमा सूचीकृत नै नभएका पाँच हजारभन्दा बढी आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सूचीकृत नै नभएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ मा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएको आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, सूचीकृत नै नगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले पाँच हजारभन्दा बढी आयोजनामा नियमविपरीत गएर बजेट विनियोजन गरेको खुलेको हो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोजना बैंकमा १८ हजार १२ आयोजना सूचीकृत थिए भने त्यसमा पनि सक्रिय सात हजार ७०५ आयोजना मात्रै थिए । बजेट पाउने प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भने पाँच हजार ३६८ वटा मात्रै रहेकोमा दुई मन्त्रालयले ११ हजार १३५ वटा आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत ख्याल गरी लेखापरीक्षण : महालेखापरीक्षक राया
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत ख्याल गरी लेखापरीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुसार पाँच हजार ७५९ निकाय तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये तीन हजार ७०२ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो । ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूको ४५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रायाले प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग-अलग प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनुभयो । यस्ता प्रतिवेदनहरू प्रदेश प्रमुखहरूलाई पेस गरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन जारी गर्ने चरणमा पुगेको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गरिएका निकायहरूको विवरण, बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको विवरणको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यालयका गतिविधिलाई अलग–अलग परिच्छेदमा राखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक निकायमा भएका काम कारबाहीबारे सरोकारवालालाई सुसूचित गराउन वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरिएको छ ।’

हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको बताउनुभयो । वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको परिचालन र आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही बन्नु आवश्यक उहाँले बताउनुभयो । ‘विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको परिचालन र आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्दछु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही बन्नु आवश्यक छ । सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो ।’